प्रमाण नराख्दा मिटरब्याज पीडितको पक्षमा अनुसन्धानमा समस्या

विवेक खड्का/हिटा 
दाङ । दाङको घोराही-१० नारायणपुरकी सीमा विक घमालको श्रीमान्सँग बोलचाल छैन । घरपरिवारबाट छुट्टिएर काकासँग बास मागेर बस्ने अवस्था छ । २०-२२ दिनदेखि उतै हुनुहुन्छ । चार वर्षको छोरा आफूसँग छैन । घरपरिवार चलाउन सुरु गरेको कस्मेटिक पसल बन्द छ । २०७८ साल जेठमा गाउँकै एक महिलाबाट एक लाख ऋण लिएपछि उहाँको व्यवहार बिग्रियो । २० हजार कमिसन दिएर एक महिनाका लागि लिएको एक लाख समयमा नबुझाउँदा चार महिनासम्म २० हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले ८० हजार ब्याज बुझाउनुभयो । आफ्नो श्रीमान्लाई समेत थाहा नदिएर उहाँले पटक–पटक गरी चार लाख ४५ हजार ऋण लिनुभयो । ‘सात लाख समूहबाट निकालेर र दुई लाख बाहिरबाट खोजेर नौ लाख तिरिसकें’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अझै तीन लाख तिर्न बाँकी छ भनेर मागिरहन्छन् । मेरो नागरिकता पनि उनैसँग छ, हस्ताक्षर गरेको प्रभु र कुमारी बैंकको खाली चेक पनि उनैसँग छ, त्यसैका आधारमा ऋण दिने महिलाले धम्क्याउँछिन् ।’

घोराही-१४ की सरस्वती भण्डारीले २०७५ सालमा एक महिनाका लागि एक लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभयो । १३ हजार कमिसन कटाएर ८७ हजार लिनुभएकी उहाँले २०७८ सालमा त्यो रकम चुक्ता भयो भन्ने सोचेर उहाँले २०७८ साउनमा ७५ हजार रुपैयाँ लिनुभयो त्यसबापत सात हजार पाँच सय रुपैयाँ कमिसन दिएर । त्यस्तै, मंसिरमा फेरि आठ हजार कमिसन दिएर ८० हजार ऋण लिनुभयो । उक्त रकमको सम्पूर्ण सात लाख ८१ हजार तिरिसक्दा पनि अझै ऋण बाँकी भएको भन्दै पैसा माग्दा हैरान भएर गत चैतबाट बुझाउन छाडेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘प्रत्येक दिन एक हजारका दरले सात महिना ढुकुटी भनेर उठाएको पैसा पनि पाइनँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई लाख ५५ हजार ऋणको सात लाख ८१ हजार तिरिसक्दा पनि अझै बाँकी छ भनेपछि चैतबाट तिर्न छाडें ।’

घोराही-१५ की पार्वता भुसालले २०७५ सालमा छोरालाई जापान पढ्न पठाउँदा विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको २१ लाख ऋण अझै तिरेर सक्नुभएको छैन । मोटो ब्याजमा लिएको ऋण फेरि अर्कोबाट लिँदै तिर्दै गर्दा ८० लाख बुझाउँदा पनि अझै चुक्ता नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘ऋणकै कारण माइतीबाट टाढिएकी छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ऋणकै कारण घृणा गर्न थालेपछि दुई वर्षदेखि माइतीसँग बोलचालसमेत छैन ।’
यी प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । जिल्लामा मोटो रकम ब्याज तिरेर ऋण लिने धेरै छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४७ जना ऋणीले उजुरी दिएका छन् । दाङमा मासिक १३ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर ऋण निकाल्नेहरू समयमै ऋण तिर्न नसकी ब्याज सावाँभन्दा पनि दोब्बर हुन थालेपछि निवेदन दिने बढेका छन् । जिल्लामा ८७ हजार रुपैयाँदेखि ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मोटो ब्याज तिरेर ऋण निकाल्नेहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । जिल्लामा ४७ जनाले ६ करोड सात लाख २३ हजार रुपैयाँ महँगो ब्याज तिरेर ऋण लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । लाखौं रुपैयाँ महँगो ब्याज तिरेर ल्याएको रकम उनीहरूले के प्रयोजनमा खर्च गरेका हुन्, अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

२०७८ साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेसँगै जिल्लामा पीडित हुँ भन्दै निवेदन दिने बढेका हुन् । दाङमा सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकाभित्रका ३४ वटा उजुरी छन् । जसमा घोराही-१४ का मात्रै १३ वटा उजुरी छन् । घोराही-१० का नौजनाले उजुरी दिएका छन् भने १६ नं. वडाका ६ जनाले उजुरी दिएका छन् । घोराही-१७ बाट दुईवटा उजुरी परेका छन् । घोराही-६, ११, १५ र १८ नम्बर वडाका एक/एकजनाले उजुरी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार राप्ती गाउँपालिका-५ र ३ नं.  वडाबाट तीन/तीनवटा उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-८ बाट दुईवटा र १४ नं. वडाबाट एउटा उजुरी परेको छ । गढवा गाउँपालिका-२ बाट दुईवटा र १ नं. वडाबाट एउटा उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजपुर-२ बाट एउटा उजुरी परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा निवेदन दिनेहरूमा एकजनाले पाँचजनासँग लाखौं रुपैयाँ महँगो ब्याज तिरेर ऋण निकालेको प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकाको रेकर्ड हेर्दा देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजीको केसलाई छलफल गरेर प्रशासन कार्यालयमा समाधान हुनेलाई समाधान गर्ने र समाधान नभएकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने भनेअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले गृहको परिपत्रअनुसार मिटरब्याजीसँग छलफल गरेर यहाँ समाधान हुनेलाई यहाँ नै गर्ने र नहुनेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने भएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजनकुमार गौतमले जिल्लामा ९५ प्रतिशत महिला यस्ता घटनामा संलग्न रहेको देखिएको बताउनुभएको छ । मिटरब्याजको उजुरी दिनदिनै बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले सरकारी दररेटभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई गैरकानुनी मान्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तिर्न सक्नेमात्रै ऋण उचित काममा लिनुपर्छ ।’ उहाँले महिलाहरू महत्वाकांक्षी हुँदा महँगो ब्याजमा फस्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको बताउनुभएको छ । ‘क्षमताभन्दा बढी ऋण लिँदा महिलाहरू बढी फसेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण लिनेले कुनै प्रमाण नराख्दा पीडितको पक्षमा अनुसन्धानमा समस्या परेको छ ।’ उहाँका अनुसार ब्याज तिरेको कुनै प्रमाण नहुनु, बैंकिङ कारोबार नगर्नु आदिले पीडितको प्रमाण जुटाउन समस्या भएको छ ।