नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी

काठमाडौं । सत्ता पक्षको बहुमत रहेको राष्ट्रियसभाले पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । साउन २९ गते राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गते जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीति गरेको’ बुझाइमा रहेको सत्ता गठबन्धनले अब राष्ट्रियसभामा पनि कुनै हेरफेर नगरी विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने अडान लिएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयक बिना संशोधन बहुमतले पारित गरेको हो ।

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रूपमा फरक मत राख्नुभएको थियो । यस्तै, सांसद डा. खिमलाल देवकोटा र डा. विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आ-आफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समय अभावले सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर पीडित बनेका नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आउँदा दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पु¥याइने बताउनुभयो । ‘विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको संख्या अहिलेसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरूका सन्तति गैरनागरिकका रूपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।’

विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरू जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा. बेदुराम भुसाल, गंगा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गर्नुभएको थियो । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु-आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अंगीकृत लगायतका बारेमा दलहरूबीच केही फरक धारणा रहेको छ । अब समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित राष्ट्रियसभामा पेश गर्नेछ । राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार नै बस्दैछ ।

राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको जोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित नेताहरूले शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । नागरिकता विधेयक लगायतबारे राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्ला दिनमा विभिन्न दलहरूका नेतासँग छलफल गरिरहनु भएको हो । सोही क्रममा बुधबार माओवादी नेताहरूलाई छलफलका लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको थियो । प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष प्रचण्डलगायत बुधबार अपरान्ह भेटवार्ता भएको थियो ।

भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे चासो राख्नुभएको थियो । नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगे पनि सन्देशसहित पुनः संसद्मै राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरे पनि राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो । यसबीचमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न दलका नेताका धारणा सुनिरहनु भएको छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो र आफूहरूको धारणा समान रहेको प्रचण्डले बताउनुभएको थियो ।

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राष्ट्रपतिज्यूले राख्नुभएको चासो र हाम्रो धारणा समान छ । तर संसद्मा यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन । त्यसकारण यो विषयमा विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन,’ प्रचण्डले भन्नुभयो । उहाँले यसबारे आफूहरूको धारणा संसद्मा रेकर्ड गराइएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘यसबारे हाम्रो धारणा संसद्मा रेकर्ड गराएका छौँ । सरकारले पनि यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाएर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रचण्डले तत्काल नागरिकलाई नागरिकताविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि विधेयकको खाँचो परेको जिकिर गर्नुभयो । ‘तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । र, यो विधेयककै कुरा ओलीजीले अध्यादेशका रूपमा पेश गरी तपाईँद्वारा प्रमाणीकरण गरिएअनुसार नै रहेको छ । यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद छ ।’