काठमाडौं । आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सामना गर्न महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सत्ता गठबन्धनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीमाथि समेत गम्भीर अभियोगहरू लगाउनुभएको छ । राणाले समितिसमक्ष उपस्थित भएर रेकर्ड गराएको बयानका आधारमा कतिपय न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधारसमेत तयार भएका छन् भने उहाँले सहकर्मी न्यायाधीशहरूका निहित स्वार्थका कारण आफूविरुद्ध महाभियोग ल्याइएको खुलासासमेत गर्नुभएको छ । तर, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदले भने प्रधानन्यायाधीश राणा भावनात्मक कुरामा बहकिनुभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
‘कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा महाभियोग’
प्रधानन्यायाधीश राणाले दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा आफूमाथि महाभियोग लगाइएको दाबी गर्नुभएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा राणाले उक्त प्रस्ताव कसले ल्यायो ? भन्ने नखुलाए पनि राजनीतिक पार्टी र मिडियाको दबाबमा आफूले काम नगर्ने बताउनुभयो । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्नकै लागि आफूमाथि महाभियोग लगाइएको उहाँको दाबी थियो ।
राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्यो भनेर मकहाँ प्रस्ताव आएको थियो तर मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेँ । मैले न्यायपालिका यसरी चल्दैन भनेर अस्वीकार गरेको हो । म विधि र पद्धतिबाट आएको हुँ, पार्टी र मिडियाको दबाबमा काम गर्दिनँ भनेँ ।’ अदालतमा गुटबन्दी कार्कीले नै गरेको भन्दै राणाले महाभियोगको राजनीतिक औचित्यबाहेक अरू केही नरहेकाले आफूमाथि न्याय हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
‘ललितानिवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने समय तोकिएपछि महाभियोग आयो’
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूमाथि महाभियोग ल्याइनुको मुख्य कारण ललितानिवास प्रकरणमा फैसलाको मिति तोक्नु भएको दाबी गर्नुभएको छ । समितिका सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । कात्तिक १५ गते ललितानिवास प्रकणमा अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि नै सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको राणाको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । ‘महाभियोग आउनुमध्येको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो’, उहाँको जवाफमा उल्लेख छ ।
उहाँले आफूमाथि के कति कारणले महाभियोग ल्याइयो ? भन्दै समिति सदस्यहरूलाई प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो । राणाले न्यायालय सुधारका लागि आफूले थालनी गरेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमति भइसकेको थियो तर त्यसकै दुई दिनमै बार किन राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुग्यो ?’ उहाँको प्रश्न थियो ।
‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिएपछि न्यायाधीशलाई आश्वासन’
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्बन्धी परमादेशका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको आरोप छ । ‘२०७८ असार २८ गतेसम्म म ठिक हुने त्यसपछि नहुने किन ? त्यसअघि के गरेको थिएँ र त्यसपछि के गरेको छु हेरिनुपर्छ । म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो’, समितिमा राणाले भन्नुभयो । सोही आश्वासनका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश गर्न बाध्य पारिएको उहाँको दाबी छ । त्यसो त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्बन्धी परमादेशको पक्षमा राणाको सहमति थिएन । एमालेले सो फैसलाको विरोध गर्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले समितिमै उपस्थित भएर आश्वासन दिएर सो फैसला गराइएको दाबी गर्नुभएको हो ।
‘चण्डेश्वर र लीलामणिले उच्च अदालतमा भाग नपाउँदा मविरुद्ध आन्दोलन’
प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको र त्यो स्वार्थ पूरा नहुँदा आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको आरोप लगाउनुभएको छ । तत्कालीन महासचिव पौडेलले आफ्नै कार्यकक्षमा आएर उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको राणाले दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको मुद्दामा स्वार्थ रहेको आरोप लगाउँदै राणाले त्यो पूरा नहुँदा उनीहरू आफूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाउनुभएको हो । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूलाई पनि बारले उचालेर आन्दोलनमा उचालेको उहाँको आरोप छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको नाम लिँदै राणाले भन्नुभयो, ‘शम्भु थापाले हामी घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीशहरूले पनि घुस खान्छन् भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै यसो भनेपछि जनताले के बुझ्ने ?’
‘सर्वोच्चमा बसेर कुनै बार्गेनिङ गरेको छैन’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सर्वोच्चको नेतृत्वमा हुँदा कुनै बार्गेनिङ नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबार सांसदहरूले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतमा नियुक्ति गर्दा मिलेमतो गरेर भागबण्डा गरेको आदि आरोपबारे जिज्ञासा राखेपछि बयान दिने क्रममा राणाले कार्यकारी वा अरू कसैसँग सौदावाजी नगरेको दाबी गर्नुभएको हो । ‘न्याय सम्पादनबाहेक केही गरेको छैन । कार्यकारीसँग मन्त्री मागेको र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा कोटा लिएको कुरा गलत हो’, राणाको भनाइ थियो ।
‘पूर्व-प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकामा भाग खोज्छन्’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा भाग खोज्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि अदालत चलाउन खोजेको बताउनुभएको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा बयान दिने क्रममा जबराले पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूमाथि आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘रिटायर्ड भएपछि पनि उहाँहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो । कर्मचारीमा आफ्नो अनुकूलता खोज्नुभयो,’ तर आफ्नो स्वभाव त्यस्तो गर्न दिने नभएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो, ‘पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूले संरक्षक हौँ भन्दै भाग खोज्छन् । कर्मचारीको सरुवा बढुवामा भाग खोज्छन् ।’ आफूले भाग नदिएपछि पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरू आन्दोलनमा लागेको पनि जबराको भनाइ थियो ।
‘महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ, संसद्को सम्मानका लागि मात्र आएको हुँ’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग प्रस्ताव संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार निष्क्रिय भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा राणाले संविधान र आफ्नै नियमावली संसद्ले पालना नगरेको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले नागरिकका हिसाबले मात्र आफू संसद्को सम्मानका लागि समितिसमक्ष बयान दिन उपस्थित भएको बताउनुभएको हो । आफूमाथि लगाइएका अभियोग ‘बेबुनियाद’ र राजनीतिक भएकाले त्यस्ता आरोपको जवाफ दिनु आवश्यक नरहेको प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ छ ।
चोलेन्द्रले प्रमाणभन्दा पनि भावनात्मक कुरा राख्नुभयो : सांसद पोखरेल
महाभियोग छानबिन समिति सदस्य तथा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रमाणभन्दा भावनात्मक कुरा राखेको बताउनुभयो । केही सैद्धान्तिक प्रश्नका साथ सुरुवात गरिएको बयान लिने प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रमाणिक कुराभन्दा भावनात्मक कुरामा बगेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले केही सैद्धान्तिक प्रश्नका साथ सुरु गरे पनि उहाँले कुनै प्रमाणभन्दा पनि भावनात्मक टाइपमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो । तर ठोस रूपमा कुनै प्रमाणहरू लिएर आउनुभएको छैन ।’
पोखरेलले आफूहरूले ४३/४४ वटा प्रश्न तयार गरेको र त्यसबाहेक पनि सांसदहरूको थप प्रश्न गरी राणाले १००/१५० प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी हुने बताउनुभयो । ‘त्यसबाट तथ्य प्रमाणको आधारमा जे निष्कर्ष निस्किएला हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । हामी खुला दिमागका साथ छलफलमा छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरेलले अहिले नै राणालाई दोषी वा निर्दोषी नभन्ने बरु प्रमाणले देखाएअनुसार निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्मका तथ्यले उहाँमाथि लगाइएका अभियोगमा इन्कार गर्न सकिने गरी तथ्यहरू साथमा लिएर प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो केही देखिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर पूरै प्रश्नको जवाफ नआएसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन ।’
बयानका क्रममा राणाले सीमाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिए : सचेतक विश्वकर्मा
नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले महाभियोगको प्रतिरक्षाका लागि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सीमाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक रूपले नियुक्त भएका न्यायाधीशका कारणले कतिपय मुद्दामा आफूले एकमतले निर्णय गर्न नसकेको र त्यसमा स्वविवेकीय अधिकार भएको उहाँको भनाइ थियो । हामीले प्रतिप्रश्न ग¥यौँ – संविधानको धारा १३६ ले न्यायपालिकामा भएका सबै निर्णयहरूको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ, तपाईं लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ? त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘लिनुपर्छ, लिएकै छु तर बोल्ने क्रममा भनेको मात्रै हुँ ।’
सचेतक विश्वकर्माले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा राणाबाट व्यक्त भएका सबै भनाइलाई समिति सदस्यहरूले नै छानबिन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर बोल्दै जाँदा न्यायालयभित्रका सबै निर्णय आफूले लिनुपर्ने ठाउँमा अरूको टाउकोमा सबै दोष थुपारेको सचेतक विश्वकर्माको आरोप छ । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश राणाले अभियोगको काम कारबाही किन ढिलो गरेको भन्दै उल्टै समिति सदस्यहरूलाई प्रश्न गरेको सचेतक विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा भनिएका सबै कुरालाई आफूहरूले सामान्य रूपमा लिएको सचेतक विश्वकर्माको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोग नै लाग्नु हुँदैन भन्ने उहाँको प्रतिरक्षा होला । तर, प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा भनिएका सबै कुरालाई समितिले सामान्य रूपमा लिएको छ ।’
सचेतक विश्वकर्माले महाभियोगबारे पूर्व-निर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन हुनसक्ने पनि बताउनुभएको छ । संसद्, आगामी निर्वाचनलाई मिलाउँदै जाँदा कार्यतालिका फेरबदल हुनसक्ने तर तोकिएको ३ महिनाको समयसीमाभित्रै महाभियोगको छिनोफानो हुने उहाँले बताउनुभयो । सचेतक विश्वकर्माले प्राप्त कागजातहरूको अध्ययनका लागि समितिलाई केही समय अझै लाग्ने बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार व्यक्त गरेका रायका आधारमा सर्वसम्मत निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको दाबी छ । राणामाथि सांसदहरूको प्रश्न सोध्ने क्रम जारी छ । भोलि पनि बयानका लागि राणालाई बोलाइएको छ । प्रश्न नै तीनचार दिनसम्म लगातार जाने समिति सदस्य पोखरेलको आँकलन छ । राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तापक्षका ९८ सांसदबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका