किन राजनीतिसँगै जोडिन्छन् विसंगति ?

राजनीति नीतिहरू मध्येकै राजा नीति हो, यो हुनु पनि त्यस्तै पर्ने हो । राजाको नीति वा राज्यको नीति अथवा राजा नीति भएका कारण नै यसलाई राजनीति भनिएको हो । प्रयोग वा प्रचलनमा रहँदा रहँदै कतिपय शब्दको अर्थान्तरण भएर जान्छ । यसरी अर्थान्तरण भएका शब्दमध्येमै पर्छ राजनीति । वर्तमान समयमा राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने मान्यताले स्थान जमाउँदै आएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका बीचको खिचातानी हाल राजनीतिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । राजनीति भनेको अर्कालाई छिर्के लाउने र पछार्ने अनि आपूm अगाडि जाने प्रवृत्ति हो भन्ने मान्यताले डेरा जमाएको छ । सानाहरूलाई थिचोमिचो गरेर शक्तिशाली र ठूलाहरू माथि जाने व्यवहारको पर्याय बनेको छ हाल राजनीति । यसैगरी शक्तिको भक्ति पनि राजनीतिको वर्तमान अभ्यास बनेर आएको छ ।

यसो गर्दागर्दै सत्तामा पुगेका राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न निकायमा आफ्ना नातागोता वा आफ्नो पार्टीका मानिसलाई भर्ती गर्ने कार्य पनि राजनीतिको पर्यायवाची व्यवहार बनेर नेपाली राजनीतिलाई अँगालो हालेर बसेको छ । यसरी आफ्ना पार्टी वा पक्षका सकेसम्म बढी कार्यकर्तालाई खपत गर्ने ठाउँका रूपमै स्थापित गरिएको राज्यप्रणाली हो प्रदेश सभासहितको वर्तमान संघीय प्रणाली । यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले सुचारु रूपमा सञ्चालन भइरहेका केही निकायहरू धराशाही बन्न पुगेका छन् । मुलुककै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था यस्तै छ । राजनीतिको अति र गलत प्रभावबाट त्रिवि अहिले धराशायी बन्न पुगेको छ । यसमा सुधारको अपेक्षा गरिन्छ तर राजनीति त्यो बाटो हिँड्न चाहँदैन । सुधारको बाटो राजनीतिले नखोज्दा हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि अझै त्रिविको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै जाने कुरा निर्विवाद छ ।

यस्ता विकृति सबै क्षेत्रमा छन् । पार्टीले अरू क्षेत्रलाई बिगार्ने गरेको छ भने पार्टीहरू आफैँ पनि बिग्रिँदै गएका छन् । अब संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । यस निर्वाचनमा पनि अनेकौँ खालका यस्ता व्यवहार नहोलान् भन्न सकिँदैन । साम, दाम, दण्ड र भेदका नीतिहरूको अवलम्बन अवश्य पनि हुन्छन् नै । पार्टीहरूभित्र उम्मेदवार सिफारिशका कार्यहरू हुन थालेका छन् । तिनको चर्चाले राजनीतिक वृत्त तात्न सुरु भइसकेको छ । यसो हुँदा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आपूmभन्दा मुनिका नेताहरूबाट नाम सिफारिश गर्दा रकम उठाउने मौका पाउँछन् । पैसा उठाएको, पैसा तिरेर उम्मेदवार भएको, कसै कसैले त जग्गा जमिन दिएको लिएको जस्ता चर्चा यस पहिलेका निर्वाचनहरूमा पनि हुने गरेको थियो ।

यस्ता प्रवृत्तिलाई विस्तारै निरुत्साहित गरिँदै लगिनुपर्ने थियो तर विडम्बना यस निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणमै यस्ता व्यवहार दोहोरिन सुरु भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय समितिहरू निर्वाचनका आकांक्षी उम्मेदवारहरूबाट सिफारिश शुल्क असुल्न थालेका छन् । यस्ता स्थानीयस्तरका समितिहरूले केन्द्रको निर्देशनलाई समेत टेर्ने गरेका छैनन् । यसरी उम्मेदवार सिफारिश गर्दा पैसा नउठाउन पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्देशन दिएको छ तर केही नेताहरूका लागि कमाउने मौका यही हो भन्ने भावना र केही नेताले जसरी भए पनि टिकट हात पारेर निर्वाचन जित्ने मौकाका रूपमा यस निर्वाचनलाई हेर्ने गर्नाले निर्वाचनको उम्मेदवारी सिफारिशदेखि नै यस प्रकारका विकृत प्रवृत्तिको थालनी भएको छ ।

प्रजातन्त्र संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट राज्यप्रणाली हो तर पार्टी र पार्टी नेता कार्यकर्ताका यस प्रकारका व्यवहारबाट जनमानसमा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन पुग्छ । केही व्यवस्थाविरोधी आवाज उठ्न थालेको र गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढी जस्ता केही प्रमुख नगरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय हुनुको पछाडि पनि यस्तै कारणहरू नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले विकृतिलाई झाँगिन दिने होइन यसलाई यत्तिमै रोकेर अब पार्टीहरूले नेपाली राजनीतिको बाटो स्निग्ध र निर्मल बनाउनेतर्फ लाग्नु उचित र आवश्यक पनि हुन्छ ।