पूर्व-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन सन्दर्भ बेला बेलामा सुस्ताउँदै र बल्झिँदै आउने गरेको छ । निलम्बनमा परेका पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनमा प्रायः सबै दलहरूको सहमति देखिएको अवस्था थियो तर पछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राय बझाउने काम भइरहेको छ । सत्तापक्षसँग राय बझाउनु प्रतिपक्षको धर्म हो भन्ने भावनाबाट नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई अन्यथा भन्न नसकिएला तर यो प्रसंग उचित थियो वा अनुचित भन्नेबारे चाहिँ पर्याप्त चर्चा हुन सकेको छैन । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश राणालाई सेटिङमा काम गरेको, राजनीतिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यसम्पादनको अभावलगायत आरोप लागेका थिए । यस्ता केही आरोपहरू सतहमै देखापरेका पनि थिए जसले गर्दा उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरबाट ओराली महाभियोग र निलम्बनको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएको छ ।
यसपहिले पनि वरिष्ठ कननुनविद्समेत रहनुभएका २०४७ सालको संविधान निर्मातामध्ये एक पूर्व-प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र सुशीला कार्कीलाई समेत महाभियोग लागेको थियो तर ती महाभियोगहरू किनारा नलाग्दै फिर्ता भएका थिए । अहिले महाभियोगको कसीमा रहनुभएको छ पूर्व-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । उहाँलाई एक पक्षको काखा र अर्को पक्षको पाखाको अवस्था छ । काखी च्याप्ने पक्षले पनि उहाँप्रतिको समर्थनका कारण मात्र उहाँलाई काखी च्यापेको होइन । सत्ता साझेदार पक्षको मतसँग राय बझाउन मात्र उक्त पक्षले उहाँलाई समर्थन गरिरहेको हो भन्ने देखिन आएको छ । निलम्बनमा पर्नुभएका राणाले महाभियोग सिफरिश समितिमा बयान दिनुभएको छ तर बयान लिने पदाधिकारीहरूले उहाँले कुनै ठोस प्रमाणका आधारमा बयान दिनुभएन र भावनात्मक कुरा मात्र गर्नुभयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
यसलाई उहाँहरूले राणाको भावनात्मक कुण्ठा मात्र अभिव्यक्त भएको रूपमा हेर्नुभयो । बार र बेञ्चको लामो समयसम्मको अन्तरसंघर्षका कारण उहाँ महाभियोगको अवस्थासम्म आइपुग्नु भएको थियो । यसको पोल खोल्ने कार्य पनि राणाबाट भएको थियो भनेर सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया आएको छ । दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव आएको र आफूले उक्त प्रस्ताव नस्वीकारेका कारण आपूmमाथि महाभियोग लगाइएको हो भन्ने कुरा पनि राणाले आफ्नो बयानमा बताउनुभएको छ । यदि राणाको कुरालाई सही मान्दा योग्यता क्षमता र वरिष्ठताको आधारमा कसैलाई न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्नेमा कसैको वा कुनै पक्षको मानिस भएका कारणले मात्र कुनै पदमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीलाई उहाँले अस्वीकार गरेको भन्ने देखिन्छ तर उहाँको बयान नै शतप्रतिशत सही हो भन्ने पनि होइन ।
त्यसमा सत्यता छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । बयानका क्रममा राणाले सोधिएकाभन्दा फरक, सीमाभन्दा बाहिर गएर जवाफ दिनुभयो भनेर पनि भनिएको छ । त्यसलाई सीमाभित्र समेट्ने काम बयान लिने पदाधिकारीबाट हुनुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेन भन्ने पनि देखिन आयो । बयानका क्रममा उहाँले अरू धेरै कुरा बताउनुभएको छ । ललितानिवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने समय तोकिएपछि र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिएपछि केही न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिएको जस्ता कुरा उहाँले आफ्नो बयानमा बताउनुभएको छ । बारका तत्कालीन प्रमुख चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग नपाउँदा आफूविरुद्ध आन्दोलन भएको हो भन्ने समेतको तर्क उहाँले गर्नुभएको छ ।
उहाँले सर्वोच्चमा बसेर कुनै सेटिङ र बार्गेनिङ नगरेको, पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायपालिकामा भाग खोज्ने गरेको, आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अब निष्क्रिय भइसकेको र आफू संसद्को सम्मानका लागि मात्र आएको हुँ भन्ने जस्ता विभिन्न तर्क बयानका क्रममा दिनुभएको छ । उहाँको बयानमा आएका यस्ता तर्कहरूमा यथार्थता छ कि छैन वा उहाँले आफ्नो बचाउका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो कि त्यसको समेत लेखाजोखा समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट आएको निचोड वा निष्कर्ष मात्र आधिकारिक मानिनुपर्छ । चोलेन्द्र शमशेरको भनाइ जस्तै विसंगति न्यायपालिकामा छन् भने त्यसमा सुधारको प्रयाससमेत गरिनु आवश्यक छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका