नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित, प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक छलफलपछि राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको विधेयक शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृण खाँणले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ प्रस्तुत रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गृहमन्त्री खाँणले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक प्रस्तुत रूपमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो । नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने सरकारको सदाशयता रहेको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै विधेयक ल्याइएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री खाँणले उक्त अध्यादेशमा नरहेको तर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भएको छलफलका आधारमा सरकारले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै विधेयकमा सार्क सदस्य राष्ट्रभन्दा बाहिर बस्दै आएका गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको बताउनुभयो । नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा कैयौँ अनागरिकले नागरिकता नभएकै कारण राहदानी बनाउन नसकी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको, सीप भएर पनि सवारीचालक अनुपतिपत्रका लागि आवेदन दिन नपाएको, प्यान नम्बर नहुँदा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको गृहमन्त्रीले स्मरण गराउनुभयो ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको थियो । राष्ट्रियसभाले पनि हुबहु पारित गरेको यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । २४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भई साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसद्को दुवै सदनबाट हुबहु पारित भएको छ । संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नसक्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले अब प्रमाणीकरणको लागि पुनः आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

सभामुख सत्ता गठबन्धनको कठपुतली : भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्ता गठबन्धनको कठपुतली बनेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले सभामुख सापकोटा संसद्मा समन्वय गर्नुपर्ने भूमिकामा चुकेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको भट्टराईको भनाइ छ । सत्तापक्षका नेताहरू बसेर नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेकोप्रति संकेत गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सत्ता पक्षका नेताहरूमा दम्भ छ, हामी दीर्घजीवी भयौँ, यो सत्तालाई कसैले डगमगाउन सक्दैन भनेर अहंकार छ । त्यसको कठपुतलीका रूपमा सभामुख हुनु दुःखद हो ।’

नागरिकता विधेयक हाम्रो लागि पास गर्ने कि अरूका लागि ? :  राष्ट्रिय जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्था समितिको बैठकको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले अहिले नागरिकता विधेयक निकै लचिलो प्रकारले ल्याइएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जसरी यो विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मनमा प्रश्न उठेको छ । यो विधेयक हाम्रो लागि पास गर्ने कि अरूका लागि ? नागरिकताजस्तो विषयलाई चुनावी लाभहानिको विषय र ‘जुँगाको लडाइँ’को विषय बनाउनु हुँदैन । यो विधेयक राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ । त्यो नभए म यो विधेयकको विपक्षमा रहेको मत जाहेर गर्न चाहन्छु ।’

नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउनु राष्ट्रपतिको अपमान हो : गौतम
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु राष्ट्रपतिको अपमान हुने जिकिर गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै गौतमले राष्ट्रपतिले बुँदागत रूपमा उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिको अपमान गरेको जिकिर गर्दै सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘विधायन समितिमा विधेयक गयो, राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका हरेक बुँदाको जवाफ समितिले दिने अपेक्षा गरेको थिएँ । ती सन्देश नसुनी, विश्लेषण नगरी पठाउन खोजिएको छ । विधायन समितिले हरेक बुँदाका बारेमा धारणा बनाउन सक्दैनथ्यो ? राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका कुनै पनि बुँदा बेठिक छैनन् । त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपथ्र्यो । जसरी प्रतिनिधिसभामा पारित भयो, यहाँ पनि त्यसरी नै पास हुने देखिन्छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यका सीमा सीमित हुन्छन् । कुनै पनि कार्यकारी निकायमा निर्वाचित नहुने गरी यसलाई निश्चित गर्न सक्छौँ । यो भएमा नागरिकता छिटो दिए पनि समस्या हुँदैन ।’

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका कुरा गलत हो भन्ने हिम्मत छ ? : सांसद रावल
विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदामा पठाएको सन्देश गलत छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद रावलले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले २००९ सालदेखि नागरिकताका सम्बन्धमा रहेका समस्यासमेत केलाएर १५ बुँदामा पठाउनुभएको सन्देश गलत छ भन्ने हिम्मत सत्ता गठबन्धनसँग छ ? सरकारले कि त राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको कुरा यो-यो कारणले गलत छ भनी प्रमाणित गरेर देखाउन सकोस्, हैन भने यसलाई संशोधन गरेर विधेयकमा ती कुरासमेत समेटी पारित गरियोस् ।’

गठबन्धन सरकारले संसद्लाई पंगु बनाएको आरोप लगाउँदै सांसद रावलले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने हो भने संसद्को, संसदीय समितिको औचित्य के रहन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन भदौ २३ गते
राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन यही भदौ २३ गते हुने भएको छ । झण्डै सात महिनादेखि रिक्त रहेका राष्ट्रियसभाका चारवटा विषयगत समितिले भदौ २३ गते नेतृत्व पाउने भएका हुन् । राष्ट्रियसभाका तीनवटा समितिको सभापति फागुनदेखि रिक्त थिए भने पार्वती रावलको दुई वर्षको कार्यकाल सकिएर सो समिति पनि रिक्त थियो । राष्ट्रियसभाका समिति सभापतिहरूको निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुने निमायवलीको व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले शुक्रबार चारवटा समितिको सभापति चयनका लागि भदौ २३ को मिति तोकेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फँुयालले जानकारी दिनुभयो ।

चारवटा समितिमा चार प्रमुख दलले एक एकवटा सभापति लिएर निर्विरोध चयन गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापति पाउने भएको छ । एमालेकी सांसद पार्वती रावल (दीलकुमारी) दोस्रोपटक सभापति हुने बताइएको छ । त्यस्तै, दोस्रो दल माओवादीका मायाप्रसाद शर्मा प्रत्यायोजित व्यवस्था समितिको सभापति बन्ने बताइएको छ । तेस्रो दल नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समिति र नेकपा एसका बेदुराम भुसाल विधायन समितिको सभापति हुनेगरी दलहरूबीच समझदारी बनेको छ ।

पत्रकारलाई १० लाख जरिवानासहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा
सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्न तथा मिडिया र पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन भन्दै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिताविपरीत समाचार प्रकाशित गरे २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा उक्त व्यवस्था रहेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक,२०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख सापकोटाले हुन्छ या हुँदैन भन्ने ध्वनि मतका आधारमा विधेयक बहुमतबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि भदौ २० गते दिउँसो २ बजेसम्ममा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सकिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।