गाउँपालिकाले दिएको विद्युतीय चुलो प्रयोगविहीन

भैरहवा । रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका-७ कटैयाकी तारा पासीले गाउँपालिकाबाट विद्युतीय चुलो लग्नुभयो । सानो छाप्रोमा परिवारसँग बस्दै आउनुभएकी उहाँले छिमेकीको घरबाट सबमिटर जडान गरी बिजुली ल्याउनुभएको छ । दुईवटा बल्ब र मोबाइल चार्जसम्म गर्न उहाँले गरेको विद्युतीय व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले दिएको चुलो चल्न सम्भव छैन । जसोतसो गुजारा चलाइरहनुभएकी पासी चुलो पाए पनि अहिले परम्परागत शैली माटोको चुलोमा गुइँठा दाउराको सहारामा खाना पकाउन बाध्य हुनुहुन्छ । पाएको इलेक्ट्रिक चुलो बोरामा प्याक गरेर उहाँले राख्नुभएको छ ।

कटैयाकै अदालत यादवको पीडा पनि उस्तै छ । ‘लो भोल्टेजको समस्याले पंखासमेत चल्न मुस्किल भएको ठाउँमा गाउँपालिकाले २२ सय वाटको चुलो वितरण गरेको छ, यसको प्रयोग कसरी गरौं,’ यादवले भन्नुभयो, ‘इलेक्ट्रिक चुलो वितरण भइरहेको सुनेर ल्याएँ तर विद्युत्को खपत पनि बढी हुँदोरहेछ, यहाँ विद्युत्को निरन्तरता र एकरूपता पनि नहुने भएकाले ल्याएदेखि नै थन्क्याएर राखेको छु ।’

मनिताकुमारीको गुनासो बेग्लै छ । उहाँले गाउँपालिकाबाट पाएको चुलो अन नै नभएपछि फिर्ता लग्नुभयो । ‘फिर्ता नहुने भएपछि थन्क्याएर राख्नुभएको छ । पकाउनका लागि सोहीअनुसारको विद्युतीय भाँडो पनि चाहिन्छ, चार÷पाँच हजार खर्च हुन्छ । प्रयोगविहीन छ, पहिलाजस्तै चुलोमै खाना बनाइरहेकी छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । गाउँपालिकाले वितरण गरेको चुलोप्रति अधिकांशको गुनासो यही प्रकृतिको छ । धुवाँ र बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले इलेक्ट्रिक चुलो वितरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । वितरण गरिएका चुलो कति बिग्रिएको छ भने अधिकांश प्रयोगमै छैन । कतिपयले इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोगमा नआएपछि बिक्री गरेको, दाइजोमा दिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी योजना अघि सारे पनि निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको थियो । विद्युत्को समस्यासँग जुधिरहेको मर्चवार क्षेत्रमा २२ सय वाट क्षमता भएको चुलो वितरणले चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । माटोको चुलोमा गुइँठा, दाउराले खाना पकाउँदा प्रदूषणले महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको छ ।

कोटहीमाई गाउँपालिका-७ ले विनियोजन गरेको ३८ लाखको बजेटमा यो योजना अघि सारिएको थियो । गत १२ वैशाखमा ३६ लाख ९९ हजार ६७६ रुपैयाँको लागतमा एक हजार १५० थान इलेक्ट्रिक चुलो खरिद गरी वितरण गरिएको हो । स्थानीयले वडाले जनतामुखी काम नगरी नेतामुखी योजना बनाएको आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिकाले परम्परागतरूपबाट खाना पकाउँदा दाउराबाट निस्किने धुवाँले क्षयरोग, दम, आँखासम्बन्धी रोगबाट प्रभावित हुनुका साथै आगलागीको जोखिम बढेकाले ग्याँस सिलिन्डरको अवधारणा ल्याएको थियो । मर्चवार क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश घरधनीले परम्परागत शैलीमा खाना पकाउँदै आएका छन् ।

दुबे कटयाका रामउजागरी यादवले वडाको ३८ लाख लगानी खेर गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमा भोट पाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको चुलो हो, अहिले किसान पानीको अभावले पीडित छन् । नियमित विद्युत् नहुँदा कृषि मोटरसमेत चल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुको साटो कमिसनको लोभमा चुलो वितरण गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना आफू आउनुभन्दा पहिलाको रहेको बताउनुभयो । वडाबाट ग्याँस सिलिन्डरका लागि विनियोजित बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरूको निर्णयअनुसार परिमार्जन गरी इलेक्ट्रिक चुलो खरिद भएको उहाँले बताउनुभयो ।