✍️ भुपेन्द्र थापा (माधव)
नेपालको किसान आन्दोलन देशको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र संस्कृतिसँग जोडिएको इतिहास हो । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्णायक शक्ति किसानहरू भए तापनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि किसान आन्दोलन र आमकिसान वर्गलाई उपेक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार जर्वजस्त कायमै छ । कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बांगाको बांगै झैँ भएको छ । आफू भोकभोकै पसिना बगाएर संसारका पेट भर्ने श्रमजीवी किसानको सम्मान कहिले र कसले गर्ने ? नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको मोर्चामा आमश्रमजीवी किसान अग्रदस्तामा रहेर उभिएका इतिहासहरू सर्वविदितै छन् । नेपाल कृषिप्रधान देशको रूपमा परिचित छ ।
यहाँका अधिकांश श्रमजीवी जनता भनेका मुख्यतः किसान नै हुन् यहाँ हुने हरेक प्रकारका परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेको किसान हुन् । किसान आन्दोलन नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधार हो । २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म भएका विभिन्न किसान आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व भीमदत्तपन्थ, तुल्सीलाल अमात्य र बलदेव रामले गरेका हुँदा नेपाली किसान आन्दोलनका उनीहरू महान् योद्धा हुन् । रौतहटबाट प्रारम्भ भएको किसान आन्दोलन एउटा नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासको रूपमा अंकित भएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता त्यसबखत असाध्यै साँघुरो घेरामा हुँदा पनि श्रमजीवी किसानहरूले गरेका संघर्षका गाथाहरू उदारणीय र उच्च सम्मानको लायक नै थियो ।
नेपाली किसान आन्दोनलका गर्विलो र साहसिक इतिहासको जगमा उभिएको नेपाली राजनीतिक पार्टी, त्यसको नेतृत्व आज पनि तिनै श्रमजीवी किसानको रगत र पसिनामा निर्माण भएको राजनीतिक सिंहासनको मालिक भएर परिवर्तीत इतिहासको सावाँ-ब्याज खान छोडेका छैनन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि भूमिहीन र आमश्रमजीवी किसानहरूले गरेको संघर्ष र राष्ट्रको लागि पुर्याएको योगदान निकै गर्विलो इतिहास स्वर्णीम र रक्तिम भएको सुन्न र पढ्न सकिन्छ । नेपाली किसान आन्दोलनहरू विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि देशभरि नै भएको पाइन्छ । पाल्पा, प्युठान, चितवन, काठमाडौं, दाङ, बर्दिया, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा भएका किसान आन्दोलनले जाली तमसुक च्यात्ने सामन्ती जमिन्दारहरूको भकारी फोर्ने, जमिन्दारहरूको जमिन कब्जा गर्ने जसको जोत उसको पोत जस्ता संघर्षहरू भएका २००७ साल फागुन १४ गते निरञ्जन गोविन्द वैद्यको अध्यक्षतामा निर्माण भएको अखिल नेपाल किसान संघ स्थापनासँगै केही वर्षभित्रै सामान्ती जमिन्दारहरूको विरुद्ध आगोको लाभा भएर देशैभर सल्किन थाल्यो ।
यसले गर्दा सो संगठनले आफ्नो आकार बृहत्तर रूपमा फैलाउँन थाल्यो । हजारौं, लाखौं किसान संगठित हुँदै जाँदा किसान आन्दोलनले अग्रगति लिन थाल्यो । जसले कृषि क्रान्ति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार र जसको जोत उसको पोतका नाराहरू बुलन्द भए । यस्ता नारा किसान आन्दोलनको बीचमा अत्यन्तै लोकप्रियताका साथ स्थापित हुँदै जान थाले । जसले उत्पीडित किसान, कमैया, हली-गोठाला र खेतालाहरू संगठित रूपमै सामन्त, जमिन्दार, जाली, फटाहाहरूका विरुद्ध संघर्षको मैदानमा उत्रिए । सुदूरपश्चिममा भीमदत्तपन्थको नेतृत्वमा सशस्त्र फौज नै निर्माण गरी सामन्त जमिन्दार जाली फटाहा सुदखोरहरूको शोषण दमन अन्याय अत्याचारविरुद्ध मोर्चा कसी संघर्षमा होमियो ।
२०११ सालमा रुकुम र रोल्पामा कामी बुढाको नेतृत्वमा, तनहुँको दमौली गुणावी आँवु र गोर्खाको च्याङलिटारमा एकदेव आलेको नेतृत्वमा भएका किसान आन्दलोलन २०१६ सालमा धादिङको खनियाँवास २०१७ सालमा दाङको बेलुवा, २०२१ सालमा चितवनको पिठुवा, २०२३ सालमा नवलपरासी, रूपन्देही दाङ, २०२५ सालमा मेची-कोशीको झोडा आन्दोलन, २०२८ सालमा झापा विद्रोह, २०३४ सालमा चितवनको जुगेडी र जुटपानी, २०३६ सालमा जनकपुर, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली, घनकुटाको खोकु छिन्ताङ, सुर्खेतको दशरथपुरलगायत संघर्षमय किसान आन्दोलन, २०४६ सालमा पञ्चायती निरंकुश शासकविरुद्ध किसानको संगठित जनआन्दोलन तत्कालीन नेकपा (माओवादी)द्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा आमशोषित पीडित श्रमजीवी किसानहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागिता, २०६२-०६३ को जनक्रान्तिमा आमश्रमजीवी किसानहरूको उल्लेखित सहभागिताले मात्र सम्भव भएका नेपालको नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मरिपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्राप्त भएको कुरा राष्ट्र र राजनीतिक पार्टीले भुल्नु हुँदैन ।
माथि उल्लेख भएका नेपाली किसान आन्दोनलका गर्विलो र साहसिक इतिहासको जगमा उभिएको नेपाली राजनीतिक पार्टी, त्यसको नेतृत्व आज पनि तिनै श्रमजीवी किसानको रगत र पसिनामा निर्माण भएको राजनीतिक सिंहासनको मालिक भएर परिवर्तित इतिहासको सावाँ-ब्याज खान छोडेका छैनन् । बाली लाउने कालु मकै खाने भालु भने झैँ नेपाली उखान र नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा चरितार्थ सावित भएको पुष्टि हुन्छ । २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०६२-०६३ को संघर्षको मोर्चामा कहिल्यै नथाकी कहिल्यै नझुकी निरन्तर लडाइँमा डटेर संघर्ष गर्दै आएको किसानले राज्यको अनुभूति कहिले पाउने ? किसानको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी हुने कहिले ?
किसानको बालीनाली र बजारको व्यवस्थापनमा राज्यको आँखा खुल्ने कहिले ? आज हाम्रा गाउँघरहरू युवाविहीन भएको छ । हाम्रा उर्बर जमिनहरू बाँझो छोडेर खाडीका मरभूमि हरभरा बनाउने सिंगो युवाशक्ति श्रम बजारमा बेचिनबाट रोकिने कहिले ? नेपाली युवाशक्तिलाई यही आफ्नो माटोमा रमाउने र कमाउने वातावरण हुने कहिले ? यो प्रश्न आमशोसित पीडित श्रमजीवीको हो । यसको जवाफ दिनु राज्यको दायित्व हो । दायित्वबाट भाग्न राज्यले कदापि पाउने छैन ।
२०७६ सालमा तराईका रौतहट, सर्लाही, नवलपरासी, बारालगायत जिल्लाका १ लाख बिघाभन्दा बढी जग्गामा उखु खेती गर्ने २० हजार किसानको आवाज त माइतीघरबाट चिच्याउँदा नसुन्ने राज्यले किसानको हक हितमा के नै गर्ला र सधैं उपयोग गर्न पल्केका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिले बदलिन्छ ? आजसम्म यति ठूलो योगदान गरेर आएको आमसर्वहरा श्रमजीवी गरिखाने वर्ग किसानमाथि राज्यले कहिल्यै सदाचारिताको आत्मबोध गरेको पाइएन । किसानका समस्या र त्यसको समाधान हरेक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध हुने गर्दछन् तर सत्तामा पुगेपछि त्यो कागजको खोष्टोमात्र हुने गर्दछ ।
फेरि पनि आगामी मंसिर ४ गते हुनलागेकोे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा मुलुक जुटेको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र तालमेल वा ठगबन्धन र जालझेलका लागि कसरत गरिरहेका छन् । पद, सत्ता र सुविधा केन्द्रित राजनीति भएकाले अहिलेको चुनावको उद्देश्य गौण भएको छ । भोटको लेनदेन जस्तो मात्रै भएको छ । मतदातालाई खरिद बिक्रीको वस्तु ठान्ने राजनीतिक नेतृत्व विद्यमान छ । आकासको फल आखाँतरि मर भने झैँ जताबाट नापे पनि नमिल्ने बृहत् घोषणापत्र बनाएर भए भरका आमशोशित, पीडित, श्रमजीवी, किसान, मजदुर, युवा, महिलाहरूको हकहितका वाचा गरिन्छ तर सत्तामा पुगेपछि ती सबै छायाँ पर्ने र बिर्सिएर जाने गर्दछन् । नेतृत्व भनेको त सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पद हो ।
राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न गठबन्धन, तालमेल वा ठगबन्धन र जालझेलका लागि कसरत गरिरहेका छन् । पद, सत्ता र सुविधा केन्द्रित राजनीति भएकाले अहिलेको चुनावको उद्देश्य गौण भएको छ । भोटको लेनदेन जस्तोमात्रै भएको छ ।
त्यस उत्तरदायित्वमा चुकेपछि फेरि दोहो¥याएर मौका पाइँदैन तर नेपालमा केही मुठ्ठीभर नेताले राजनीति कब्जा गरेका कारण पटकपटक असफलताको खाल्टोमा परे पनि नैतिकहीनहरूको साथ र सहयोगी जमातका कारण घुमिफिरी सत्ताको रुम्जाटार पुग्ने गर्दछन् । आफू बद्नाम र पत्रु भइसक्दा पनि मबाहेक अर्को लायक नदेख्ने संस्कार हावी भएको छ । न त पार्टी गतिलो छ यदि पार्टी गतिलो हुँदो हो त त्यस्ता भ्रष्ट र पत्रु नेतालाई कार्यकर्ताले वनवास लखेटी सक्दथे । फेरि पनि आमशोषित श्रमजीवी वर्ग, किसान मजदुर र गरिखाने वर्ग सचेत नभए आसन्न चुनावमा फेरि आममतदाताले यिनलाई नै भोट माग्दै हिँड्ने, फेरि यिनलाई नै भोट हाल्नुभनेको आफैँमाथि शासक खडा गरी दासत्वलाई अनुमोदन गर्नु सरह हो ।
समय परिवर्तनशील छ । निरन्तर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्न सक्नुपर्दछ । गन्तव्य निश्चित प्राप्त हुनेछ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिन्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेतृत्वले बिजुली चम्कँदा तर्सिने बाटो बनाएर आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो प्रहार गरेका छन् । अन्तमा संसदको गरिमा र स्वच्छतासहितको सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्न पनि पाँच वर्ष यिनले गरेका कर्मलाई चिनेर र बुझेर यिनी र यिनका आसेपासे भजनमण्डलीलाई जनतााको सार्वभौम अधिकार प्रयोगद्वारा निर्वाचनमार्फत आममतदाताले पाखामा फ्याक्न सक्नुपर्दछ । तबमात्र श्रमजीवी शोषित पीडित आमसमुदायको शक्तिको हेक्का परम्परागत पार्टी र त्यसका नेतृत्वलाई हुनेछ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका