म्याद थप्नेबारे आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी पेश भएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले संसद्को आयु लम्ब्याउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल लम्ब्याउन संसद्मा विधेयक ल्याएपछि आयोगले आपत्ति जनाएको हो । आयोगले ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो । सरकारले संसद्को म्याद निर्वाचनपछिसम्म कायम हुनेगरी नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो । कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संसद्को कार्यकालसम्बन्धी संशोधन गर्नलाई प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ,’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

कानुन संशोधन गर्दा अन्योलता उत्पन्न हुने भन्दै आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक-फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक नहुने देखिएकाले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्न निर्वाचित मिति घोषणा गरेको हो,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक देखिँदैन । निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरू सोही पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था रहेकोले सोहीअनुसार गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

समानुपातिकको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु : आयोग
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल रहने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले विगतको अनुभव स्मरण गराउँदै फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित नभएको पनि जनाएको छ । मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने तालिका छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगले जनाएको छ । सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा सम्बत २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको अनुभव छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन ।’ नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ ।

पछि हट्यो सरकार
संसद्को कार्यकाल थप्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सर्वत्र आलोचना र निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाएपछि कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो । कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता विधेयक अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

योसँगै अब कानुन संशोधन प्रक्रिया रोकिने भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।

कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा रोक
सरकारले सोमबारदेखि कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत भदौ २ गते दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले सोमबारबाट कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ २ गते आयोगले सरकारलाई दिएको निर्देशनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि स्वीकृत दरबन्दी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्न नपाउने भएको हो ।

आयोगले यसअघि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै जिल्लाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमिटी बनाएको छ । कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न सबै जिल्लामा कमिटीको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचारसंहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

१० हजार ८८८ मतदान स्थल कायम
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि १० हजार ८८८ मतदान स्थल कायम गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले केही मतदान स्थल पुनरवलोकन गरेर संख्या निर्धारण गरेको हो । जिल्लाभरका मतदान स्थल पुनरावलोकन हुँदा एकहजार १२३ मतदान स्थलको त्रुटि सच्याइएको, साबिकका ३६५ मतदान स्थलबाट सबै मतदाता स्थानान्तरण गरी ३६४ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको, १६३ मतदान स्थलबाट आंशिक मतदाता स्थानान्तरण गरी १६९ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको साथै २८ वटा मतदान स्थलका सबै मतदातालाई २८ वटै मतदान स्थलमा र १५ मतदान स्थलका आंशिक मतदातालाई स्थानान्तरण गरी १३ वटा मतदान स्थलमा गाभिएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि देशभरका जम्मा १० हजार ७५६ मतदानस्थल थिए ।