प्रधानन्यायाधीश राणाको बयानले उब्जाएका प्रश्न

काठमाडौं । महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार, बिहीबार र आइतबार संसदीय समितिमा दिनुभएको बयानले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राणाले सहकर्मी न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूले मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नेदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा भाग माग्ने कुराहरू बाहिर आएसँगै न्यायालयभित्रको बेथिति गम्भीर रूपमा मौलाएको प्रष्ट भएको हो । केही न्यायाधीशहरूले मुद्दामा बार्गेनिङ गरी आफूअनुकूल भए मात्र हेर्ने गरेको भन्ने आरोप प्रधानन्यायाधीशले लगाएपछि न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारले न्यायालय नै उदाङ्गिएको हो । तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि राणाको अभिव्यक्ति आफ्नो आरोपमा सफाइ दिनेभन्दा अरूलाई मुछ्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयान ‘विवादित मान्छेले बोलेका सही कुरा’ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
महाभियोगको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा विवादित प्रधानन्यायाधीशले बोलेको सही कुरा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठको जिकिर छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई असंवैधानिक तवरले निलम्बन गरिएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राणाले बोलेका कुराहरू ‘विवादित मान्छेले बोलेका सही कुराहरू’ भएको बताउनुभएको हो । राणाले आरोप लगाएका न्यायाधीश र वकिलहरूलाई सम्बद्ध निकायहरूले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने यो सुरुवातले लामो समयदेखि न्यायालयभित्र हुँदै आएको बेथितिलाई निर्मूल पार्न सहायक सिद्ध हुने जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कल्याण श्रेष्ठ (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश) समेतले न्याय परिषद्को गठन नै नभएको अवस्थामा नियुक्त गरेको ११ जना सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, ऋषिमुनि दामोदर (तत्कालीन न्यायाधीश दामोदर शर्मा)ले नियुक्त गरेका बल्खु एमाले कार्यालयमा नेताहरूको शपथ खाने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सेलिब्रिटी सुशीला (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की)ले दुईजना मन्त्रीहरूको सहभागितामा आफ्नै निवासमा मध्यरातमा उच्च अदालतका लागि नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर छानबिन हुन जरुरी छ ।’ त्यसरी बदनियतपूर्ण रूपमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूका कारण नै न्यायालय विकृत भएको उहाँको आरोप छ ।

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गरेका आन्दोलन सिण्डिकेट वकिलहरूले सञ्चालन गरेको र त्यसमा न्यायाधीशहरू पनि परिचालित हुन पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सिण्डिकेट सञ्चालक मठाधीश वकिलहरूको अनुचित प्रभावमा परेर तमाम वकिलहरूको शिर निहु¥याउने गरी निर्लज्ज तवरमा बारले गरेको हडतालमा सहभागी भई घाम तापेर बस्ने अनि खाजा चमेना खाई घर फर्कने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सबै सिद्धान्ततः न्यायाधीशका रूपमा आफ्ना पदीय दायित्व निर्वाह गर्न लायक हैनन्, छैनन् ।’ छताछुल्ल भएको न्यायपालिकाको यो विकृत अवस्थाले सबै न्यायाधीशहरूलाई हटाई न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तनका लागि तत्काल यसको पुनःसंरचना गरी क्रान्तिकारी कदम उठाइनु अपरिहार्य भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोगको क्रममा भएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयान विकृत न्यायपालिकामा सुधार ल्याउन सक्ने कोशे ढुंगा सावित हुनसक्छ ।’

दोष अरूमाथि थोपर्नाले आफू चोखिइँदैन : अध्यक्ष घिमिरे
नेपाल बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले राणाको बयान आफूमाथि लागेको आरोप गलत थियो भन्नेभन्दा पनि अरूमाथि दोष देखाउनेमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसदीय समितिमा बयान दिँदा राणाले महाभियोग दायर हुँदा आफूमाथि लागेको आरोप सही थिएन भनेर पुष्टि गराउनेभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशदेखि अन्यलाई आरोप लगाउनेमा केन्द्रित रहेको देखियो ।’ उहाँ यदि विवादित नभएको र न्यायालय शुद्धीकरणका लागि गज्जवै काम गरेको व्यक्ति भएको भए न्यायाधीशहरूले ४० दिन र नेपाल बारले एक सय दिन आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नआउनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ । आफ्नो नेतृत्वमा हुँदा मुद्दामा सेटिङदेखि धेरै विकृति आउने अनि त्यसमा प्रश्न उठाउँदा संसद्ले महाभियोग लगाउने अनि त्यसको दोष चाहिँ अरूमाथि लगाउने कार्य राणाले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अरूलाई दोषी देखाउनुभन्दा आफूलाई निर्दोष सावित गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश राणाले समितिमा अरूलाई दोषी देखाउनुभन्दा पनि आफूलाई निर्दोष सावित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । महाभियोग सिफारिस समितिको बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायालयको गरिमामाथि प्रहार गरेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाभियोग सुनुवाइ न्यायिक प्रक्रिया हो । त्यहाँ हुने सुनुवाइ र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ शिष्ट, मर्यादित र दुनियाँले देख्न र सुन्न लायक हुनुपर्दछ । अरूलाई दोषी देखाएर होइन आफ्नो निर्दोषिता स्थापित गर्नु महाअभियुक्तको प्रथम कर्तव्य हो भने उहाँको शिष्टता र मर्यादाको सम्मान गर्नु समितिको कर्तव्य हो ।’ प्रधानन्यायाधीश स्वयं न्यायापालिकाको नेतृत्वकर्ता भएकाले उहाँले संयमित भएर न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने गरी समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ ।

सहकर्मी न्यायाधीशदेखि दलका नेता तथा बार पदाधिकारीमाथि राणाको गम्भीर आरोप
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि राजीनामा नदिएकाले आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको आरोप छ । आफूले राजीनामा नदिएपछि कार्कीले आफ्नो विरुद्धमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी गराएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको हो । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका अहिलेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि उहाँले मुद्दा लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राख्ने, आफ्नो स्वार्थ मिलेका मुद्दा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाउने गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका विषयमा राणाले झन् गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने र मुद्दाका पक्षहरूसँग बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्ने गरेको उहाँले गम्भीर आरोप लगाउनुभएको हो । हरेक साँझ भट्टीमा जाने र पिएसओ तथा ड्राइभरले बोकेर ल्याउने गरेको, आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य पार्ने काम गरेको आरोप पनि राणाले न्यायाधीश राउतमाथि लगाउनुभएको थियो । ‘उक्त विषयलाई लिएर या त सुध्रिनुस् या राजीनामा दिनुस्, नत्र म लेखेर पठाउँछु भनेपछि उहाँ मेरोविरुद्ध लाग्नुभयो,’ राणाले बयानमा भन्नुभएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले अमुक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइदिनका लागि दबाब दिएको जबराले आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसैगरी, श्रेष्ठले आफ्नो फर्ममा काम गर्ने वकिलहरूलाई न्यायाधीश बनाइदिनुप¥यो भनेर पटक-पटक दिएको दबाब नमान्दा नेपाल बारले प्रतिशोधमा आन्दोलन गरेको जबराको आरोप छ । बारका तत्कालीन महासचिव लिलामणि पौडेलले त चेम्बरमै आएर मुख्य न्यायाधीश नै बनाउन माग गरेको तर आफूले उहाँलाई न्यायाधीश नभएको व्यक्तिलाई सिधै मुख्य न्यायाधीश बनाउन मिल्छ ? भनी जवाफ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यस्तै, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको गुठीको मुद्दामा उहाँको अनुकूल फैसला नगरिदिएको कारण शाक्य पनि आफ्नोविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको आरोप राणाले लगाउनुभएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूमाथि महाभियोग ल्याइनुको मुख्य कारण ललितानिवास प्रकरणमा फैसलाको मिति तोकिनु भएको दाबी गर्नुभएको छ । कात्तिक १५ गते ललितानिवास प्रकणमा अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि नै सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको राणाको दाबी छ ।