खानेपानीका मुहान जोगाउन हेटौँडामा ‘रिचार्ज पोखरी’

-प्रकाश दाहाल

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा खानेपानीको मुहान स्थायित्वका लागि ‘रिचार्ज पोखरी’ कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गएको तीन वर्ष अगाडिबाट नै यो योजना सुरु गर्ने तयारी भएपनि बोर्डले यो काम सुरु गर्न सकेको थिएन।

खानेपानी समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न र प्राकृतिक मुहानलाई संरक्षण गर्न पनि रिचार्ज पोखरीको अवधारणालाई अघि सारिएको बोर्डको भनाइ छ। खानेपानीका मुहान एवम् डिप बोरिङ गरिएको स्थानलाई लक्षित गरी वर्षायामको पानीलाई जम्मा गरेर पोखरी बनाउने योजना बोर्डले अगाडि सारेको छ।

दैनिक रुपमा पानीको खपत बढ्दै गएको तर मुहान संरक्षण हुन नसकेकोले पनि यो कार्यक्रम अत्यन्त जरुरी रहेको खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले बताउनुभयो। आपूर्ति बढाउनको लागि तीन वर्ष अगाडि रिचार्ज पोखरी निर्माणको योजना अगाडि सारेको भए पनि कोरोना महामारीलगायत अन्य प्राविधिक कारण काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। रिचार्ज पोखरी निर्माणको लागि उपयुक्त समय फागुन, चैत र बैशाख महिना रहेको भन्दै यही समयमा यसै वर्ष दुई वटा पोखरी निर्माण हुनेछ।

हेटौंडाको वडा न ७ र ८ को चुरेक्षेत्रमा तत्काल रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने योजना रहेको बोर्डका इन्जिनियर अतुल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पोखरीको निर्माणले खानेपानीको मात्र नभई वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदा, जल, जंगल, जमिन, जंगली जनावर र चराचुरुङ्गीको लागि पनि प्रयोग हुनेछ। रिचार्ज पोखरीको फाइदा र प्रभाव भित्री रूपमा हुनेछ। तीन वर्ष अगाडिबाट यसको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको बोर्डले नगरपालिका र वन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने गरी छलफल पनि भएको बोर्डले जनाएको छ।

‘यो योजना झट्ट हेर्दा सानो जस्तो लागेपनि विविध कारणले एक्लै गर्न सकिदैन, आफ्नो जमिन नभएको एवम् वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सहकार्य बिना समस्या हुन्छ’ इन्जिनियर भण्डारीले भन्नुभयो। बर्खामा आएको पानी कम्तिमा पनि एक महिना होल्ड गर्न सकिने गरी निर्माण हुने भएको छ। भण्डारीका अनुसार फरक फरक ठाउँमा १० वटा भन्दा बढि बनाउने गरी तयारी गएको छ। यही रिचार्ज पोखरी निर्माण लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

यो सँगै बोर्डको सेवा क्षेत्र भित्र रहेको पाँच वटा पानी उत्पादन वितरण केन्द्रहरूमा पानी शुद्धिकरण प्लान्ट र सेन्सर डोजिङ्ग प्लान्ट जडान गर्ने, पानीको गुणस्तर कायमा राख्न आवश्यक रसायन तथा ल्याब सामाग्रीको अभाव हुन नदिन, पानी उत्पादन केन्द्र तथा संरचनाहरूको नियमित सरसफाइ गर्ने, खानेपानी गुणस्तर तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवाहरूको बारेमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने, पानी परिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेलगायतका कार्यक्रमहरू पनि तय गरिएको कार्यलयका सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १८ करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन खर्च २८ दशमलब ६६ प्रतिशत, सेवा सञ्चालन खर्च २० दशमलब ३४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको रकम मध्यमा सबै भन्दा बढी ७० दशमलब ४१ प्रतिशत आन्तरिक आय रकम रहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा दैनिक १ करोड ८२ लाख लिटर खानेपानी वितरण हुने गरेको हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभयो। हेटौँडामा दैनिक सरदर १ करोड ८२ लाख लिटर खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ।

अहिले दैनिक १ करोड ८२ लाख लिटर खानेपानी उत्पादन हुने गरेको र उत्पादन भएको खानेपानी १२ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको छ। उहाँले बोर्डमा आबद्ध २२ हजार २१४ धारा रहेको र खानेपानी बाट मासिक ९० लाख ४० हजार महशुल संकलन हुने गरेको छ। बोर्डले हेटौँडामा दैनिक ७ देखि ८ घण्टा खानेपानी वितरण गर्दै आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन ढकालले जानकारी दिनुभयो।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आय तर्फ पानी महशुल, जरिवाना, नयाँ धारा जडान, पानी परीक्षण शुल्क, बैंक ब्याज, हेटौंडा उपमहानगरसँगको साझेदारीबाट प्राप्त भएको र अन्य निकाय संघ संस्थाबाट आएको र गत वर्षको राजस्व मौज्दात समेत गरेर १ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २५ हजार ७१२ रुपैयाँ संकलन भएको जनाएको छ।

यसैगरी बोर्डले व्यय तर्फ कार्यालय सञ्चालन खर्च ४ करोड ७० लाख ४९ हजार ४२ रुपैयाँ, सेवा सञ्चालन खर्च तर्फ २ करोड ९२ लाख ६४ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। बोर्ड आगामी वर्ष भीमफेदी स्थित कुलेखानी भैसे खोलाको पानी शुद्धिकरण गरेर वितरण गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गत साउन १६ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले न्यूनतम शुल्क छुट दिने भएको छ। २०७९ साउन २३ गते बोर्ड सँगको सम्झौता अनुसार चालु आ.व. २०७९/०८० को भाद्र महिना देखि लागू हुने बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको धारा सङ्ख्याको आधारमा खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० हजार लिटर खानेपानी उपभोग गरेबापत न्यूनतम शुल्क ८५ रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ७०० सय रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई १ हजार ५०० रुपैयाँ शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई ७०० रुपैयाँ मासिक छुट समेत दिनेभएको छ। छुट वापतको रकम मासिक रुपमा प्रयेक महिनाको ३ गते भित्र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपमहानगरपालिका संग माग गर्ने र उपमहानगरपालिकाले १० गते भित्र हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। मासिकरुपमा उपहानगरले बोर्डलाई २० लाख रकम अनुदान दिनेछ।

नेपाल खानेपानी संस्थानलाई हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएपछि खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार भएको बोर्डले दावी गरेको छ। २०७० सालमा खानेपानी संस्थान बोर्डमा हस्तान्तरण हुँदा दैनिक ६० लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेकोमा हाल १ करोड ८२ लाख लिटर पानी बितरण भैरहेको हेटौंडा खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो। यस्तै ८ हजार ५३७ वटा धाराबाट २२ हजार २१४ वटा विस्तार गरिएको छ भने ३ वटा डिप ट्युबेल रहेकोमा हाल २४ वटा पुर्‍याइएको छ। यस्तै चुहावट प्रतिशत ३५ बाट घटेर १२ मा आएको छ भने मासिक महशुल १७ लाखबाट ९ लाख माथि पुगेको छ। ८२ जना कर्मचारी रहेको बोर्डमा १६ वटा पानी ट्याङ्की निर्माण भएका छन्।

हेटौँडामा विगतमा पानीको धेरै दुःख थियो। पानी खानको लागी हेटौँडा १ स्वर्गलोकमा स्थानीय व्यक्तिहरूले निर्माण गरेको एउटा साधारण कुवा थियो। हेटौँडाबासी त्यही कुवाको पानीबाट खानेपानीको निर्वाह चलाएका थिए। पछि बस्ती बिस्तार भएसँगै हेटौँडा २ त्रिभुवन राजपथको तिरतिरै धाराबाट पाइपको माध्यमबाट पानीको व्यवस्थापन गरिएको थियो।

बसोबास बढेसँगै बिस्तारै घरहरू बढ्दै गयो। खानेपानी विभागबाट २०२४ सालमा हेटौँडा २ हरिकुञ्जमा ५ लाख ४६ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरी तत्कालीन भैसे गाउँपञ्चायत वडा नं. ७ बुंगदोलबाट ८ इन्चको पाइपबाट पानी ल्याएर हेटौँडा पानी खुवाउने कार्यको सुरुवात गरिएको थियो। २०४० सालसम्म करिब १३०० धारा जडान गरी खानेपानी विभागबाट दिइँदै आएको सेवाको व्यवस्थापन परिवर्तन भई खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानबाट यसको व्यवस्थापन हुन गयो। २०४३ सालमा हरिकुञ्जमा ५ लाख लिटर क्षमताको टङ्की निर्माण, कार्यालय भवन, र हेटौँडा ४ कर्रामा २ वटा वेल निर्माण भएको थियो। २०४६ सालमा यसको नाम परिवर्तन गरी नेपाल खानेपानी संस्थान राखी आम हेटौँडाका उपभोक्ताहरूलाई खानेपानीको सेवा दिइदै आएको थियो। बस्ती बाक्लो हुँदै गएपछि नेपाल खानेपानी संस्थानबाट उपभोक्ताहरूको माग अनुसार खानेपानी उत्पादन र वितरण हुन नसकी पानीको समस्या दिनानु दिन बढ्दै जान थाल्यो।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन भयो। २०७० जेठ ८ गते हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएको र यसै दिन देखि बोर्डले व्यवस्थित रुपमा हेटौँडा नगरक्षेत्रको खानेपानी वितरण गरिरहेको छ।

• श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार