Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

विज्ञापन बोर्डको निर्णयमा आनको आपत्ति

हिमालय टाइम्स
Read Time = 3 mins
A A- A+

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले सबै सरकारी निकायले सिधै सञ्चार माध्यममार्फत् तथा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणबापत भुुक्तानी गर्दा कुल रकमको तीन प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने निर्णयमा नेपाल विज्ञापन संघ(आन)ले आपत्ति जनाएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को हवाला दिँंदै सबै तहका सरकारी निकायलाई बाध्यकारी हुने गरी सञ्चार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरी पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । आनका अनुसार उक्त व्यवस्था आधुनिक अर्थतन्त्रमा दुई सय वर्षभन्दा पुरानो विज्ञापन एजेन्सी र व्यवसाय सम्बद्ध विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन तथा नेपालले अवलम्बन गरेको उदार अर्थतन्त्रविपरीत रहेको छ ।

आनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘बोर्डले आफैं जारी गरेको विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहितामा विज्ञापन एजेन्सीको कमिशन ग्यारेन्टी गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, आफ्नै आचारसंहिताविपरीत बोर्ड अघि बढेको आनको बुझाइ रहेको छ । बोर्डको यो किसिमको परिपत्रबाट विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्र होइन, सिधै सूचना प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यम पनि मारमा पर्ने देखिन्छ ।

आनका अनुसार जुनसुकै विज्ञापनदाताले कुनै पनि सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणबापत सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले तोकेको मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर सो बीचमा विज्ञापन एजेन्सी संलग्न भएमा वा विज्ञापनदाताले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् विज्ञापन उपलब्ध गराएमा विज्ञापन व्यवसायसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यमले बिज्ञापन प्रकाशन प्रशारणबापत प्राप्त हुने कमिशन सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सीलाई दिने प्रचलन रहेको छ । तर, बोर्डको पत्रअनुसार भने अब सरकारी विज्ञापनदाताले कुल रकमको ९७ प्रतिशतमात्र भुक्तानी गर्नेछन् । बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग कुनै छलफलै नगरी एकलौटीरूपमा सूचना जारी गरेको भन्दै निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन आनका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरले माग गर्नुभएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?