बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा मुछिँदै एकपछि अर्को ‘सेलिब्रेटी’

काठमाडौं । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’ संहितामा उल्लेखित यही दफाका कारण कुनै पनि पुरुषले अठार वर्षभन्दा कम उमेरको महिलालाई सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई कानुनले बलात्कार नै मानेको छ । यही कानुनी प्रावधानका कारण यौनसम्पर्क राखेका बेलामा महिलाले प्रतिकार नगरी पुरुषसँग सहमतिमै सम्पर्क राखेको भए पनि पछि गएर त्यो मुद्दामा महिलाले सजिलै मुद्दा गर्न मिल्ने र महिलाको बयानलाई नै मुख्य प्रमाणका रूपमा लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था हाम्रो कानुनमा गरिएको छ । यसकारण महिलाले सहमतिमा यौनसम्पर्क राखे पनि उमेर कम भएकै भरमा सजिलै मुद्दा चल्न सक्ने र यौन सम्पर्कका बेलामा महिला र पुरुष दुवैको चाहना भए पनि महिलाले मुद्दा हालेकै भरमा पुरुष सजायको भागी बन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमा छ ।

यही कानुन हो जसका कारण आफ्नो ‘करियर’को ‘पिक पोइन्ट’मा रहेका नायक पल शाहले अदालतबाट सजाय पाएका छन् भने अर्कातिर नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तानविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । तर, कानुनको यो व्यवस्थालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पकणी सुरु हुन थालेको छ । एकातिर कानुनलाई आड देखाएर सहमतिमै भएका यौन सम्पर्कलाई पनि मुद्दा चलाउन छुट दिने हो भने अनाहकमा कतिपय पुरुषले मुद्दाको सामना गरी ‘करियर’मै आघात पुग्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने कतिपयले नाबालिगसँग सहमतिमै भए पनि यौनसम्पर्क राख्नुलाई अपराध नै मानिनुपर्ने टिप्पणी दिइ रहेका छन् ।

कानुनको त्रुटिका कारण धेरै निर्दाेष अपराधी भइरहेका छन्- वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली
फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले कानुनमै भएको त्रुटिका कारण अनाहकमा धेरै निर्दोष अपराधी हुनुपरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो सामाजिक परिवेश, परम्परा, मूल्यमान्यता र परम्परागत रूपबाट मानिआएको उमेरका आधार तथा नेपाली महिलाको शारीरिक बनावट समेतको आधारमा हेर्ने हो भने १८ वर्षभन्दा मुनिको महिलासँग सहमतिमै यौनसम्पर्क राखे पनि बलात्कार भएको मानिने नयाँ कानुनको तादात्म्यता देखिँदैन । जसकारण अनाहकमा धेरै निर्दाेष आज अपराधी भइरहेका छन् ।’
त्यसो त मुलुकी ऐन, २०२० मा रहेको १६ वर्षे उमेरको हदलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) मा बढाइएको हो । २०७४ को अपराधसंहिता आउनुअघि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्पर्क राखे पनि त्यसलाई बलात्कार मानी आएकोमा नयाँ कानुनमा उमेर दुई वर्ष बढाएर १८ वर्षभन्दा मुनिको महिलासँगै सहमतिमै सम्पर्क राखे पनि बलात्कार ठहरिने व्यवस्था गरियो । ‘वैधानिक जबरजस्ती करणी मानिने गरी उमेर नै बढाएर राख्नु असंगत थियो । उक्त उमेर किन र कसको जोडबल, करबल, दबाब वा कुन आवश्यकताका आधारमा बढाइयो ? त्यो सम्बन्धित पक्षलाई नै थाहा होला । नागरिकता लिन १६ वर्षको उमेरमा साबालक हुने, सवारी चालक अनुमति लिन १६ वर्ष पर्याप्त हुने तर मञ्जुरीबाट हुने शारीरिक सम्बन्धका लागि साबालक हुन १८ वर्ष किन हुनुपर्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको प्रश्न छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा १६ वर्षको उमेरको हदलाई १८ वर्ष गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । यो दुई वर्षको उमेर बढाइएका कारण जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा आज धेरै युवाको भविष्य अन्धकारमय भइरहेको छ । अन्य मुलुकमा न्यूनतम र अधिकतम जतिसुकै भए पनि औसत उमेर १६ वर्ष नै रहेको पाउँछौँ । यसरी जबरजस्ती करणीका सन्दर्भमा बनाइएको उमेरको हदलाई पुनः १६ वर्ष कायम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, बलात्कारीको तक्मा बोकी हाम्रा अधिकांश युवा जीवनपर्यन्त अँध्यारो सुरुङमा भासिन बाध्य हुने खतरा छ ।’

कानुन प्रष्ट भएकाले नाबालिगसँग गरिने हरेक यौनसम्पर्क बलात्कार हुन्छ- अधिवक्ता सापकोटा
अधिवक्ता किशोर सापकोटा भने कानुनमा भएको प्रावधानमै फौजदारी न्याय प्रणाली चल्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । हरेक मुद्दाको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पाटोबाट विचार राख्न सकिने भए पनि कानुनको सिधा व्याख्या हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो कानुनले नै सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि यदि महिलाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेछ भने त्यसलाई बलात्कारको अपराधकै रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यदि यसो नगरिने हो भने हामीले बलात्कारका घटनामा प्रमाण जुटाउन र दोषी करार गर्न द्विविधा रहने उहाँको जिकिर छ । फौजदारी कानुनमा एकरूपता ल्याउन पनि कानुनबमोजिम नै चल्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । ‘हामीसँग जे कानुन छ त्यसकै आधारमा अपराधको व्याख्या गरिनुपर्छ । होइन भने फौजदारी न्याय प्रणाली नै अस्पष्ट बन्न जान्छ । त्यो परिकल्पना हाम्रो कानुनले गरेको होइन । त्यसैले फौजदारी कानुनले प्रष्ट रूपमा किटान गरिरहेको अवस्थामा यो या त्यो कारण भन्ने रहँदैन । लिखित कानुनलाई नै आधार मान्नुपर्छ ।’

कानुनको कमजोरी देखाउनुभन्दा अनुसन्धान बलियो बनाउन जरुरी छ- अधिवक्ता झा
अधिवक्ता रेखा झा भने कानुनमाथिको त्रुटि देखाउनुभन्दा पनि अनुसन्धानको पाटोलाई महत्व दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि अधिकांश घटनामा अनुसन्धानको पाटो महत्व हुन्छ । केवल जाहेरीलाई मात्र हेरेर कुनै पनि पुरुषलाई दोषीकै रूपमा हेर्नु हुँदैन । प्रहरीले अनुसन्धानको कार्य बलियो बनाउन र वस्तुस्थिति प्रमाणको मनग्ये खोज गर्न सकेन भने मुद्दा पनि कमजोर भइदिन्छ र निर्दोष मानिसलाई आरोप लगाइने प्रचलन पनि बढ्न थाल्छ । त्यसैले झुट्टा आरोप नै रहेछ भने पनि प्रहरीको अनुसन्धान बलियो भयो भने अनाहकमा कुनै पुरुषले सजाय पाउनु पर्दैन ।’

तर, जाहेरीलाई मात्रै आधार मानी कसैलाई दोषी र कसैलाई निर्दोषीका रूपमा करार गर्न नमिल्ने अधिवक्ता झाको तर्क छ । ‘बलात्कारको मुद्दा ज्यादै संवेदनशील मुद्दा हो । कुनै पुरुषलाई गलत आरोप लगाइयो भने उसको भविष्य नै बर्बाद हुन सक्छ र यदि पछि निर्दोष सावित भएमा उसको क्षतिपूर्ति भराउन पनि असम्भव हुन्छ । यसर्थ प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा र सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दा पनि यस्ता मुद्दामा संवेदनशील नै हुनुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

जाहेरी पर्नेबित्तिकै प्रहरीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि असर
प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी जाहेरी पर्नेबित्तिकै विवरण सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर अहिले प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तानमाथि बलात्कारको मुद्दा जाहेर भएपछि बुधबार बिहान प्रहरीले औपचारिक रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेर जाहेरीबारे जानकारी गरायो । प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी जाहेरी पर्नेबित्तिकै विवरण सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ ले पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ अर्थात्, वैयक्तिक गोपनीयताको हक आकर्षित हुने विषयमा अनुसन्धान सकेर अभियोगपत्र दायर नगरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने ऐनको आशय हो ।

त्यसैले व्यक्तिलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्नुभन्दा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न मिल्ने देखिन्छ । तर, त्यसो नभएर हतारहतार प्रहरीबाट त्यसरी सार्वजनिक गरिँदा एकातिर आरोपितको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुन्छ भने अर्कातिर साँच्चै अपराध गरेको व्यक्ति हो भने बाहिर रहेर प्रमाण नष्ट गर्ने तथा भाग्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।

परिणामतः मुलुक असफल राष्ट्र कहलिन पुग्छ । सर्वदृष्टिबाट हेर्दा हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा साबिकको मुलुकी ऐनको १६ वर्षे उमेरको हद नै औचित्यपूर्ण रहेको देखिन्छ । र, हालको उमेर हद संशोधनको पर्खाइमा रहेको तथ्य स्पष्ट छ ।

बलात्कार मुद्दामा अन्य देशको अभ्यास
त्यसो त बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सबै देशमा एकरूपता भएको पाइँदैन । राज्यको आवश्यकताअनुसार नै कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भारतमा दिल्लीको निर्भया बलात्कार काण्डपछि सन् २०१३ मा भारतीय अपराध संहिताको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरियो । उक्त संहिताको दफा ३७५ मा १८ वर्षको प्रावधान राखिएको छ । उक्त दफाको अपवाद खण्डमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरकी पत्नी नभएमा सहमतिबाट भएको यौन सम्बन्धको विषयलाई जबरजस्ती करणी नमानिने भन्ने स्पष्ट कानुन व्यवस्था थपिएको देखिन्छ । जुन पहिलेका ऐनहरूमा थिएनन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने राज्यपिच्छे फरक-फरक छन् । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ बहाल रहेको छ । जुन कानुनमा १४ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका र तीन वर्षभन्दा कम उमेर अन्तरका महिला वा पुरुषबीच भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्तीको करणीको परिभाषामा पारिएको छैन । तर, त्यही अर्काे राज्य क्यालिफोर्नियामा भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको पुरुषले यौन सम्बन्ध राखेको विषय उमेरको अनुपातमा जबरजस्ती करणीअन्तर्गत सजाय गरिन्छ । तर, सो उमेर समूहले विवाह गरी यौन सम्बन्ध राखेमा अपराध मानिँदैन । कहीँ नाबालकबीच सहमतिबाट भएको यौन सबन्धमा दुवैलाई सजाय गर्नेसमेत कानुनी व्यवस्था छन् ।

त्यस्तै, फ्रान्समा हालसालै पास भएको नयाँ कानुनमा १५ वर्षको प्रावधान राखिएको छ । आफन्तबीचको करणीका सम्बन्धमा भने त्यहाँ १८ वर्षे प्रावधान राखिएको छ । जो पास हुनुअघि निकै विवादमा परेको थियो । फ्रान्समा उमेरको हदलाई लिएर विवाहिता पतिपत्नी बीचको यौन सम्बन्धका सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रावधान सोचिएको छैन ।

वैधानिक जबरजस्ती करणीका सम्बन्धमा सबैभन्दा कम उमेर अंगोला तथा फिलिपिन्समा रहेको पाइन्छ । त्यहाँ १२ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ । अधिकांश युरोपियन मुलुकमा १६ देखि १७ वर्षको हद तोकिएको छ । यता, अष्ट्रिया, इटाली, जर्मन र पोर्चुगलमा १४ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । अमेरिकामा राज्यपिच्छे छुट्टै कानुन भए पनि १६ देखि १८ वर्ष बीचमा रहेको पाइन्छ ।

संसारको जुनसुकै कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने १४ वर्षभन्दा माथिकी विवाहिता पत्नीलाई सहमतिबाट करणी गरेको विषयमा सजायको कुनै पनि प्रावधान रहेको पाइँदैन । अन्य मुलुकमा जे जति कानुनी व्यवस्था रहेका छन्, ती केवल उमेरको हदलाई आधार मानेर विवाहिता पत्नीबाहेक अन्य महिलासँग करणी गरेको अवस्थासँग मात्र सीमित रहेको पाइन्छ ।

अधिकतम उमेरको हद हेर्ने हो भने दक्षिण कोरियामा २० वर्ष र बहराइनमा २१ वर्ष कायम गरिएको छ । जहाँसम्म जापानको प्रश्न छ । त्यहाँको कानुनमा सबै टापुको कानुनमा १३ वर्ष रहेको देखिन्छ । हङकङको कानुनमा भने प्राकृतिक यौन सम्बन्धका सम्बन्धमा सहमतिको उमेर न्यूनतम १६ वर्ष छ । त्यहाँ अप्राकृतिक यौन सम्बन्धका सन्दर्भमा २१ वर्ष कायम भएको देखिन्छ । कतिपय मुसलमान बाहुल्य देशमा जबरजस्ती करणी गरेमा विवाह गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।