काठमाडौं । सरकारले विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, दुई सय २० किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाले पनि हेजिङ सुविधा पाउनेछन् । १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले उक्त सुविधा पाउनेछन् ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा क्षमता विस्तार, दुई अर्बभन्दा माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । हेजिङ सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ । कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमति ऋण लगानीको अंक परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनुपर्नेछ ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसल ड्रइङ राइट्सभित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तीमा दुई करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सरकारले हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत बराबरको रकम बेहोर्न सक्नेछ भने हेजिङको अवधि सात वर्षको हुनेछ । सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका हकमा सरकारले पाँच प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ४० प्रतिशत बराबरको हिस्सा बेहोर्नेछ ।
त्यस्तै, दुई सय २० किलोभोल्ट क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३५ प्रतिशत हिस्सा बेहोर्नेछ । त्यस्तै, १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपासलगायतका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत हिस्सा बेहोर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बेहोर्नुपर्नेछ । दुई अर्बमाथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास आयोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ बेहोर्नुपर्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच