संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम नगरेमा संघीयता खतरामा छ : मुख्यमन्त्री केसी

-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयताको कार्यालयको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको बीचमा उचित तालमेल गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सरकार सञ्चालन नगरेमा संघीयता खतरामा रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश समन्वय समितिको छैटौ बैठकलाई सम्वोधन गर्दै कपिलबस्तुमा बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सूचीलाई पालना गरी अगाडि नबढेमा देशमा सत्ता सञ्चालनमा समस्या हुने भन्दो नेपालको संविधानले सहकार्य, अहअस्तित्व र समझदारीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशसरकारको ४ वटा गौरवको आयोजनालाई साकार पार्नका लागि निरन्तर सरकार अगाडि बढेको बताउँदै करिव २० वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सबै हिसावले सुन्दर र हराभरा आहाँ प्रदेश बन्न सक्ने दावी गर्नुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक बिषेशज्ञ अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पाटिहाल्नसम्मको मुख्य सडक निर्माण गरिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री केसीले यीनै गौरवको आयोजनाहरु निर्माणमा प्रदेश समनवय समितिले निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएको योजनाहरु पुर्णताका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय र स्थानीयतहको सहकार्यमा भएको कार्यक्रमहरुले नै परिणाम देखिएको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यन्त्री कुलप्रसाद केसीक लुम्बिनी प्रदेशभित्रका प्रत्येक स्थानीयतहका १÷१ वटा गौरवको आयोजनाहरु निर्माण गरी प्रदेशमा रिफारिस गर्नका लागि समितिले निर्देशन प्रदेश सरकारले गरेको बताउँदै त्यसलाई पनि नीतिगत निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेभभित्रका जनताहरुलाई न्याय सेवा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय पालिकाहरुको न्यायिक समितिलाई सहजीकरण एवं कानूनमा सहयोग गर्नका लागि कानून अधिकृतको नियुक्ति गर्नका लागि समेत नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।बैठकका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री केसीले खानीजन्य, नदी जन्य लगायतका बस्तुहरुको विक्री एवं निकासीलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बैज्ञानिक बन व्यवस्थानपनको कार्यवधि अगाडि बढी सकेकोले बन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सकारको र स्थानीयतहकोको आम्दानी आयोजना निर्माण गरेको बताउनुभयो ।उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा हुने आत्महत्या, लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद लगायत सामाजिक विभेद न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्ले अगुवाई गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सचेतनाका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री केसीले विपतलाई समामना गर्नका लािग संघ, स्थानीयतहको समन्वय प्रदेशले गरी नागरिकहरुको उद्धार गर्नुपर्ने बताउनुभो ।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकरका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सम्वनय परिषदका सदस्य, मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीतामा सम्पन्न भएको थियो । सदस्यहरुले आफ्नो जिल्लामा काम गर्दा भएका समस्याहरुको बारेमा छलफल तथा समीक्षा गरिरहेको थियो ।

छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारको क्षेत्र, स्थानीयतहको काम र कतव्र्य, न्यायायिक समितिको बारेमा, जनशक्तिको अभाव, कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढेको छ ।समितिले संविधानले प्रदान गरेको एकल र साझा सूचीका अधिकारहरुलाई पालना गर्नका लागि एक अर्काको सहकार्यतामा कार्यसम्पादन गर्नका लागि यो सम्वन्वय परिषद्को गठन गरिएको हो ।

हाल स्थानीय तहको २०७९ साल बैशाख २० गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधीहरु आएपछि समितिलाई पुनर्गठन गरिएको बताइएको छ ।