Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा लगाएको बन्देजप्रति दलहरूको आपत्ति, उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा फरक हुने

अनिल क्षेत्री
Read Time = 16 mins
A A- A+

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लक्षित निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी ढंगले लागू हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले निर्वाचन आयोगप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन भन्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्न छाडेको छैन । आसन्न आमनिर्वाचनको लागि दलहरूसँग समेत छलफल गरेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाईसकेको छ । तर, आयोगले बनाउने आचारसंहिता आफूप्रतिकूल हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्ने गरेका छन् । दलहरूले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालना नगर्दा कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिँदै आएको छ । आचारसंहिताको कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय अवस्थामा त निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा लक्षित निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा राजनीतिक दलहरूले भने आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानको विरोध गरेका छन् । मुख्यगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चुनावमा प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहिता संसदीय प्रणालीविपरीत : नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आयोगलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनावमा प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था आचारसंहितामा नराख्न भन्दाभन्दै पनि राखेको जिकिर गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘आचारसंहितामा हाम्रो सुझावका बाबजुद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो । यो संसदीय लोकतन्त्रको विपरीत हो । यो व्यवस्था आचारसंहितामा राखेर छापिसकेपछि तपाईंले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न नदिने आचारसंहिताको व्यवस्था राख्न मिल्दैन, संसदीय प्रणालीको विपरीत भन्नुहुन्छ कि भनेको त त्यो सत्तापक्षका नेताहरूले भन्नुभएन ।’

पूर्वसभामुख एवं संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेम्वाङले सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका कामको प्रतिरक्षा चुनावमा गएर गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी आयोगले आचारसंहितामा उक्त बुँदा राखेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेम्वाङले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवार भएको र आफूलाई भोट दिनु भन्ने लेख्न पनि मतदानको १५ दिनपछि मात्रै हुने आचारसिंहताको व्यवस्था पनि गलत भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा लगाएको बन्देज पुनर्विचार गर्न आग्रह
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्ने विपक्षी दलका उपनेता नेम्वाङको भनाइमा सहमति जनाउँदै आचारसंहिताको उक्त बुँदा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुभयो । सहमहामन्त्री पाण्डेले आयोगमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा त्रुटि भएको भन्ने भान परेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘पूर्वसभामुख र संविधानसभा अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने भन्ने कुरा संसदीय पद्दतिको विपरीत हो भनेपछि सोच्नुपर्ने हो कि ? सरकारी साधनस्रोतको निषेध गर्दै दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएको विषयलाई पुनर्विचारका लागि सोच्नुपर्छ । उक्त बुँदा सच्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।’

सहमहामन्त्री पाण्डेले घरदैलो गर्न पाउने भन्ने आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पनि आलोचना गर्दै भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था अनुपयुक्त छ । घरदैलो कार्यक्रमको व्याख्या के हो ? १५ दिनबाहेक घरदैलो गर्न नपाइने भन्दा त मैले मेरा इलामका मित्रहरूको घरमा छिर्नै नहुने भयो । छिर्‍यो कि आचारसंहिता उल्लंघन हुने भयो ।’

मन्त्रीहरू चुनाव प्रचारमा जान पाउनुपर्छ : श्रेष्ठ
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीहरू चुनाव प्रचारमा जान पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने आचार संहिताको व्यवस्थाको विरोध गर्दै राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने, त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने, तर मन्त्रीहरूले आफैँ उम्मेदवार भएको छ भनेबाहेक अन्त चुनाव प्रचार नगर्ने भन्ने मिल्दैन । यसलाई सच्याउनुपर्छ । बरु राज्य र सरकारको साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार उम्मेदवारलाई खर्च
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा फरक-फरक तोक्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न आधार तयार गरेर निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा तोक्ने आयोगले तयारी गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विगतमा राजनीतक दल तथा उम्मेदवारहरूबाट गुनासो आएकाले आगामी निर्वाचनमा खर्च सीमा क्षेत्रअनुसार तोक्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने गरी खाका तयार गरिराखेका छौँ । २०७४ सालको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई २५ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । तर, उम्मेदवारहरूले नै करोडौँ खर्च गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । यसपटकको निर्वाचनमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सीमा फरक हुन सक्छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले सीमाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन गर्नका लागि आयोगका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत विभिन्न सरकारी निकाय परिचालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभा समानुपातिकका लागि मतपत्र छपाइ सुरु
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकको मतपत्र छपाइ कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाइ कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो । आइतबारबाट नै प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फका लागि मतपत्र छपाइ कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै थपलियाले प्रदेशसभा समानुपातिकका लागि उम्मेदवार दिने दलहरूको मात्रै चिन्ह राखेर मतपत्र छाप्नका लागि समय अभाव हुने भएकाले दर्ता भएका दलहरूको चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक प्रदेशअनुसार फरक-फरक मतपत्र छपाइ हुने जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र भने उम्मेदवार तय भएपछि मात्रै मतपत्र छपाइको काम सुरु हुने आयोगको भनाइ छ ।

खर्च विवरण नबुझाए उम्मेदवार बन्न नपाउने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय चुनावका एक लाख १५ हजार उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उनीहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्न सकिने भन्दै थपलियाले भन्नुभयो, ‘कारबाहीमा परेपछि को को असोज २ र ३ गते हुने समानुपातिक बन्द सूचीमा रहन पाइन्न । २३ गतेको प्रत्यक्षमा उम्मेदवार मनोनयन हुँदैन ।’

महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन भएको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामी यही चुनावबाटै लागू होस् भन्ने चाहना राख्छौँ । यहाँहरूले ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिरहेको ३३ प्रतिशत किन ? भन्नुहोला । तर, यहाँहरूले भटाभट उम्मेदवार तय गरेर मनोनयन गर्न पठाए हामी जति पनि मनोनयन दर्ता गरिदिन्छौँ चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ ।’

चुनाव प्रचारको १५ दिन जाँडरक्सी बिक्री रोक्ने प्रस्ताव
सांसदहरूले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रचार प्रसारको १५ दिन अवधिमा जाँडरक्सीको सार्वजनिक बिक्री रोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि १५ दिन समय दिने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका तय गरेको छ । सांसदहरूले उक्त १५ दिन अवधिमा जाँडरक्सी बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावको उम्मेदवारमा महिला सहभागिताको विषयमा भएको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले र नेकपा एमालेका सांसद विमला विकले चुनाव प्रचारको १५ दिन नै मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको बेचबिखनमा रोक्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउन दलहरूलाई असोज २ र ३ गते को समय निर्धारण गरेको छ । बन्दसूची लिनका लागि आयोग परिसरमै मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको आयोगले जनाएको छ । दलहरूले उम्मेदवारको नाम रहेको बन्द सूची पेश गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार कानुनबमोजिम आवश्यक काजगात पेश गर्नुपर्नेछ ।

आयोगको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले कागजात अपुग भए बन्दसूची दर्ता नगरिने जानकारी दिनुभयो । आयोगले दलहरूले बुझाएका बन्दसूची जाँचबुझ गरेर संशोधन गर्न असोज ४ देखि ९ गतेसम्म समय दिने जनाएको छ । असोज १० देखि १६ गतेसम्म दलहरूले आवश्यक परिमार्जन सूची पेश गर्न सक्नेछन् । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनका लागि भने आयोगले असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?