अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस र नेपाल

विश्वमा सर्वप्रथम बालअधिकारको आवाज उठाउने बालअधिकारका अभियन्ता एग्लैन्टाइन जेबले सन् १९२३ मा बालअधिकारका लागि आवाज उठाई सुरु गर्नुभएको अभियानले झण्डै ७० वर्षपछि मात्र सार्थकता पाउन सक्यो । अहिलेसम्म विश्वका सबैभन्दा बढी राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धि नै बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि हो । यसरी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललगायत विश्वका एक सय ९२ देशद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिलाई पारित गर्‍यो ।

त्यसै क्रममा नेपालले पनि तीन भाग ५४ वटा धारा भएको उक्त महासन्धिमा विसं २०४७ साल भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । जसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यसरी जेबले तयार पार्नुभएको घोषणापत्रको आधारशीलामा नै बालअधिकार अभियानलाई अगाडि बढाउन विश्वका विभिन्न देशहरूले पहल गरे । त्यसैको फलस्वरूप सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो ।

विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम तय भइरहेका छन् ।

तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदायसमक्ष सार्वजनिक अपिल गर्दै विश्वका सबै राष्ट्रहरूलाई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता लिई यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न आहृवान गर्‍यो । सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रूपमा बालअधिकार अभियानको सुरुवात भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्ययोजना आए ।

यसको साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र तीन सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरू नेपालमा क्रियाशील रहेको तथ्यांक छ । यीमध्ये धेरैले बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । यसरी तथ्यांक हेर्दा नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ, वर्षेनी कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनःस्थापित भए नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने एक प्रतिशत भन्दा कम काम भएको देखिन आउँछ ।

तसर्थ विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकालाई यस स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । अतः उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउनको निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम तय भइरहेका छन् । बालविकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताको लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमुधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि मानवताको पहिचान हो ।

यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नुमात्र होइन, शारीरिक र मानसिक स्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा बढी बालश्रममा कार्यरत रहेको अनुमानित तथ्यांक छ । त्यस्तैगरी विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढी केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुई तिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसैअनुरूप प्रत्येक साल भोखमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब एक करोड ३० लाख केटाकेटी पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखी सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो ।

बालबालिका भविष्यका राष्ट्रनिर्माता हुन् । यसर्थ राज्यको बागडोर सम्हाल्ने भोलिका होनहार समाज रूपान्तरणका हस्ती हुन् । यसको साथसाथै बालबालिकाविनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेशा, समाज र आममानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान बेलुकाको खोलेफाँडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् । जसको कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना ख्याउन सक्दिनन् । यसर्थ बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन्, केही मृत्युको सिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् । तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य हुन्छन् ।

मुलुकमा विसं २०२१ सालमा बालहित कार्यक्रम संगठनात्मक रूपले देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल बाल संगठनको जन्म भयो । यस संगठनले बालबालिकाको हित र कल्याण गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई देशव्यापी रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यसै सिलसिलामा देशमा बालदिवस मनाउन २०३१ भदौ ४ देखि थालिएको हो । तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर यसको सुरुवात गरिएको थियो । तर, गणतन्त्र स्थापनासँगै दिन पनि फेरियो ।

हाल समय फेरिएर भदौ २९ गतेका दिनमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । बालबालिकाको शिक्षादीक्षादेखि आवश्यक मात्रामा पौष्टिक आहारा वितरण एवं स्वास्थ्यकर भोजनबारे शिक्षा दिने कार्य तदारुकताका साथ भइरहेको छ । यसबाहेक जिल्लास्थित बालमन्दिरको निर्माण, शिशुकक्षा, पौष्टिक आहारा वितरण केन्द्र आदिको दिनप्रतिदिन विस्तार हुँदै गइरहेको सर्वविदितै छ । यसबाहेक कतिपय ठाउँमा बालक्लिनिक र बालक बचाऊ कोष स्थापना गरिसकिएको छ ।

पहिले भदौ चार गते मनाइने यो दिवस हाल भदौ २९ गतेका दिन बालदिवस मनाउने गरिन्छ । बालबालिकाको शिक्षादीक्षादेखि आवश्यक मात्रामा पौष्टिक आहारा वतरण एवं स्वास्थ्यकर भोजनबारे शिक्षा दिने कार्य तदारुकताका साथ भइरहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बालककाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । संसारका सबै सहरका सडकमा कुनै न कुनै प्रकारले बालबालिका बस्न पुग्छन् । काठमाडौंलगायत नेपालका सबै ठूला सहरमा यस्ता बालबालिका आउँछन् । तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च पनि गरिन्छ । तर, सडकमा बस्न आइपुगेका बालबालिका लक्षित कार्यक्रम औपचारिक रूपमै थालिएको करिब तीन दशक हुँदासम्म पनि समस्या र समाधानका सही उपायको पहिचानसम्म पनि हुनसकेको देखिएन ।

अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब तीन सय बालबालिका सडकमा बस्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तिनमा लगभग आधा बालिकाको संख्या रहेको समाचारमा उल्लेख छ । सडकमा रात गुजार्दै गरेका बालबालिकाको समस्या बेलाबखत गरिने प्रहरी कारबाही वा सरकारी उद्धारले कम गर्न नसक्ने पनि यसबाट स्पष्ट भएको छ । हाम्रो देशमा छ लाख बालश्रमिक जोखिम मोलेर छाक टार्छन् । यसरी देशमा पाँच वर्ष पहिलादेखि ७७ लाख ७० हजारमध्ये अझै ४० प्रतिशत बालश्रमिकको दुर्दशा छिपेर बसेको छ ।

यसैगरी ४० प्रतिशत १६ वर्षमुनिका, ४४ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये करिब ६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनन् । यसैक्रममा यौन हिंसाको सिकार बन्ने, बेचबिखन, अपहरण, हत्या, हिंसा, आफन्तबाटै प्रताडित, पारिवारिक बेमेलका कारण सिर्जित अनेकौं समस्याको अचानोमा बाँचेका बालबालिका यसकै सिकार भइरहेका छन् । बालबालिकमा लगानी नै समृद्ध नेपालको आधार हो भन्ने ज्ञान सरकारलाई नभएको पनि होइन । तसर्थ मुलुकको भविष्य यिनै बालबालिकाको हातमा छ । सरकार बालबालिकामा न त प्रत्यक्ष लगानी नै गर्छ न त निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न अवसर सिर्जना गरिदिन्छ ।