काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह हुनु नहुने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह आउनु भनेको देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विधेयकमा केही शब्दका बारेमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जित वा हारतिर नगइ सबैलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो । हुनुपर्छ पनि । यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन । पछिल्लो समय मान्य मन्त्रीजीले धेरै नै मिहेनत गरेर कुरा गर्नुभएको छ । मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस् । यहाँ पोल्टिकल आग्रह, पूर्वाग्रह यहाँभित्र आउनु देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन । अरु विषयमा हाम्रा डिबेट हुन सक्लान् । तर यो त यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी विषय हो, जुन अन्तर्गत नै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै आज हामी यो प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ । यो आग्रह भन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ । हामीले सहमति बनाएर समाधान गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने हो, बल्झाउने उद्देश्यले होइन । हामी कसैले अलिकति एउटा शब्द छिराएर भोलि अफ्ठ्यारो पार्ने भन्ने सोच्यौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । नैतिक र राजनैतिक हुँदैन ।’
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय निर्विवादित रुपमा सहमतिबाट नै टुंगिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषय हामी सबैको साझा विषय हो । यो विषय हामी सबैले टुंग्याउनुपर्ने साझा विषय हो । त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ । यो विषयलाई हामी यही पटक टुंग्याउनको लागि लागौँ । हाम्रो त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ । मुलभुत रुपमा सहमति गरेर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । अन्तिमसम्म पुग्दा अझै निर्विवादरुपमा निस्कियोस् । यो संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम टुंगिनुपर्छ । तर कतिसम्म गर्ने यसमा छलफल गरौँ ।’
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको अर्को बैठक आज नै अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरुले विधेयकका बारेमा दलहरुबीच व्यापक अन्तरक्रिया गरी आज नै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरुले विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक भए संशोधन गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच