काठमाडौं । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू आउँदो चुनावमा फेरि बन्दसूचीमा बस्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार २०७४ सालको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्ति आउँदो चुनावमा फेरि बन्दसूचीमा बस्न पाउने भएका हुन् । दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अन्यन्त्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । बुधबार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता, समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी दर्ता लगायतका विषयमा १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग आयोगमा गरेको छलफलमा गठबन्धन दलमा आबद्ध नेताहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री अन्यत्र पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा जान पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बनाएको आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका उमेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था छ । गठबन्धनका नेताहरूले छलफलमा उमेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्ने र प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न निर्वाचन आयोग सकारात्मक बनेको छ । बुधबार आयोग र दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलहरूको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सल्लाह गरेर मिलाउने आश्वासन दिनुभएको छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले भने निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले अन्यत्र चुनाव प्रचारप्रचारमा जान पाउनुपर्ने विषयमा आफूहरूको आपत्ति नभए पनि निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रकाशित भएर आचारसंहिता पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा संशोधन गर्न नहुने एमाले निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइरालाले बताउनुभयो ।
तर, भदौ २७ गते राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने विषय संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताविपरीत भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच