के यही हो सक्कली लोकतन्त्र र गणतन्त्र ?

✍️ इन्द्रबहादुर बराल

युगान्तकारी परिवर्तनको ढोल पिटिएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न थपिँदै छन् । ती प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु त कहाँ कहाँ उल्टै सरकार गलत कार्यहरू गर्दैछ र त्यस सरकारका सदस्यहरू चुनावको मुखमा अत्यन्तै अलोकप्रिय काम गर्दै जाँदा सत्ता साझेदार पार्टीहरूको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन ओरालो झर्दैछ । त्यसमा पनि आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाउलाई झनै नकारात्मक असर पार्ने कार्यहरूले निकै प्रतिउत्पादक हुनेछन् । अहिले चुनावलाई केन्द्रमा राखेर उम्मेदवारी चयनका क्रममा देखिएका केही नामहरूप्रति नागरिकहरूमा घृणा र वितृष्णा पैदा गराइदिएको छ ।

यसै त जनताका नजरबाट गिरेका मान्छे भोलिका जनप्रतिनिधिको रूप प्रस्तुत हुँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । के यही हो त सक्कली लोकतन्त्र र गणतन्त्र ? जिउँदै मान्छेलाई चिम्नी भट्टा हालेर कत्लेआमको अभियोगमा पुर्पक्षकाका लागि थुनुवामा रहेकादेखि कुख्यात अपराधीसमेत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकल नाम सिफारिश हुनुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धज्जी नउड्ने कुरै भएन । सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलहरूका यस्ता लज्जास्पद हर्कतले नेपालीहरूको शिर निहुर्‍याइदिएको छ । सत्ताको रसस्वादनबाट ढाडिएका जुकाहरूमा न कान भएको संकेत पाइन्छ न आँखा भए जस्तै लाग्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अकारण र आफ्नो पार्टीको आन्तरिक घरझगडाका कारण संसद नै दुई–दुई पटक भंग गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा थियो । त्यहीबाट नेपाली राजनीतिक आकाशमा अस्थिरताको कालोबादल मडारिन थाल्यो तर त्यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन् ।

यतिका धेरै जनगुनासा छन् न सरकारले सुनेको छ न देखेको छ । त्यतातिर सरकारले विल्कुल ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्तो गतिछाडा भएर सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन र पनि त्यही टाँसिइरहनु घोर निन्दनीयको रूपमा हेरिएको छ । यसर्थ यो गठबन्धन सरकार र त्यसभन्दा पहिलेको पूर्ववर्ती सरकारले जनताको म्याण्डेटको पूर्ण अवहेलना गरेको तथ्य छिपाएर छिप्दैन पनि । तत्कालीन नेकपालाई प्राप्त जनसमर्थन राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि थियो । त्यत्रो जनसमर्थन प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आपसी मतभेद र व्यक्तित्वको टकरावका करण पतन गराए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अकारण र आफ्नो पार्टीको आन्तरिक घरझगडाका कारण संसद नै दुई-दुईपटक भंग गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा थियो र हो पनि । त्यहीबाट नेपाली राजनीतिक आकाशमा अस्थिरताको कालोबादल मडारिन थाल्यो । तर त्यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन् । मुलुकलाई गैरजिम्मेवार अवस्थामा पुर्‍याउने काम यिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेका हुन् भन्नेमा दुई मत नै देखिँदैन । त्यसैले अब अरू कसैलाई दोषी देखाएर आफू उम्कने ठाउँ छैन । देशमा व्याप्त विकृति, विसंगति र बेथिति जन्माउने, हुर्काउने र बढाउने यिनै कांग्रेस कम्युनिष्टहरू नै हुन् ।

नाकै थुन्नुपर्ने गरी भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले बाहिरी दुनियाँ चकित छ तर यिनीहरूलाई बाल मतलब छैन । यस्तो लाग्छ हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू यस्ता विकृतिका नमुनै पो हुन् कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । यस्तै यस्तै क्रियाकलापले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सक्कली रूप यस्तै पो रहेछ कि भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा अब मंसिरमा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनले कस्तो दिशा निर्देश गर्ने हो भन्ने कौतुहलता जन्माएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आमनेपालीको आवाज मुखरित हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट आएका सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने त कथित ठूला भनिएका दलहरू कुन मुख लिएर जनताको घरदैलो जाने हुन् भन्ने लाग्छ । अहिले चर्चा सुनिँदै छ यही हो त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपादेयिता ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन् आमनेपाली नागरिकले । प्रथम जनक्रान्तिले नेपालीलाई रैतीबाट प्रजा बनायो भने पहिलो जननिर्वाचित सरकारले जनता बनायो ।

तर, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउनु विडम्बना नै हो । अतः पटक-पटक प्रश्न दोहोरिइरहन्छ कि यही हो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धि ? यस्ता गम्भीर प्रश्नको उचित जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् । अब जालझेल र फट्याइँ गरेर जनतामा जान खोज्नु दलहरू र तिनका नेताहरूका लागि त्यति सजिलो छैन कि भन्ने बुझिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले जनतामा देखिएको निराशा र वितृष्णाले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै रहने नरहने के हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणाली लोकसम्मतिको आधारमा चल्ने राजनीतिक पद्धति हो । अर्को शब्दमा बहुमतलाई स्वीकार्नु हो ।
सरसर्ती जनभावना बुझ्दा बहुसंख्यक नेपालीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नरुचाएका हुन् कि भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ ।

प्रजातन्त्रको घाँटी रेटेर प्रशासनिक बलमा लादिएको दलविहीन पञ्चायतलाई सत्ताधारीले जतिसुकै सुन्दर ढंगले रंगरोगन गरेर पनि अन्ततः ३० वर्षमा उदांगो भएरै छाड्यो । त्यस्तै अहिलेका परिवर्तनकारी शक्तिहरूले एकपटक पछडि फर्केर हेरून् कि हामीले जनभावनाको कति सम्मान गरेका छौँ वा कति जवाफदेही भयौँ ! यसै प्रसंगमा राजनीतिक दलहरूले आत्मनिरीक्षण अर्थात आफूलाई पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । जनतामा यति धेरै असन्तुष्टि सायदै आएका थिएनन् होला जुन अहिले देखिइरहेको छ ।

यस्तो छचल्किदो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न परिवर्तनका संबाहकले विगतका कमी कमजोरीको समीक्षाका साथ नेपाली नागरिकसँग क्षमा याचना गर्नै पर्छ । अन्यथा दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित कथित उपलब्धि जोगाउन निकै मुस्किल हुनेछ । अहिले देशवासीको धारणा के छ भने संघीयता हाम्रोजस्तो सानो देशमा आवश्यकता छैन । संघ र स्थानीय गरी दुई तह नै प्रयाप्त हुन्छ भन्ने आमनेपालीको आवाज गुञ्जिएको तीतो सत्य हो । अतः संघीयताले मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार थेग्न बाध्य पार्नुबाहेक अरू कुनै उपादेयिता छैन भन्ने आमबुझाइ छ । यसर्थ कि त यो बुझाइलाई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन सक्नु प¥यो होइन भने संघीयताबाट पछि हट्नुको विकल्प छैन ।

माथि उल्लेखित संघीयताका अलावा धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि धेरै संशय उब्जिएको छ । नेपालमा २०६८ को तथ्यांकलाई हेर्दा हिन्दूहरूको संख्या ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा बहुमतको कदर हुनुपर्ने देखिन्छ तर धर्मनिरिपेक्षता कताबाट कुन उद्देश्यले आयो भन्ने आमचर्चा छ । यस्ता बहुसंख्यक जनताको आवाज र भावनालाई लोकतान्त्रिक सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छन् । हिन्दूहरूको उपस्थितिलाई सम्मान गर्न पनि नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने देखिन्छ । बरू केसम्म उपयुक्त निकास होला कि निरपेक्षता र सापेक्षता दुवै शब्द पन्छाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राखौँ ।

यो एउटा विवादको अन्त्य गर्ने मध्यम बाटो हुनसक्छ । यद्यपि यो नै निर्विकल्प निकास भने नहुन सक्छ । तर, बहुमतको कदर हुनैपर्छ । सरकारी तथ्यांकलाई बंग्याई टिंग्याई जनभावनाको अपमान गर्न थालियो भने निसन्देह ढिलोचाँडो त्यसको परिणाम भोग्न तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यदि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको बुलन्द आवाज बेवास्ता गर्दै बहुमतको अनादार गर्दै जाँदा अरू जटिलता थपिन सक्छन् । उदाहरणका लागि जनआन्दोलन २०६२/०६३ का सम्पूर्ण अग्रगामी राजनीतिका कथित उपलब्धि पनि गुम्ने खतराका संकेत पाइन थालेका छन् । यसको अर्थ हो गणतन्त्र पनि अब बहुसंख्यक नेपालीलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ ।

लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको पूर्णपालना हुनु आवश्यक छ । लगभग नेपालीहरू विस्तारै दलहरूको चंगुलबाट बाहिर निस्कँदै छन् भन्ने प्रष्ट संकेतहरू गत स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट प्रमाणित भइसकेको छ । यस यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्नु भुल हुने देखिन्छ ।

त्यसैले यदि हालको नेतृत्व गतिशील र जनताप्रति जवाफदेही हुने हो वा छ भने अविलम्ब त्यतातिर ध्यान पुर्‍याउनु उपयुक्त देखिन्छ । नत्र जनताका प्रश्न छन् अहिलेकै यही हो त लोकतन्त्र र गणतन्त्र ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा त पहिलो शर्त हुन्छ सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता । तर, आज सार्वभौम नेपालीले न सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छन न सरकार जवाफदेही छ । त्यस्तै सरकारका कामकारबाहीमा पनि पारदर्शिता देखिँदैन । एउटा सानो तर विशेष महत्व राख्ने घटना हो अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र प्रभावबाट राष्ट्रघात भएको व्यापक चर्चा छ । यस्ता क्रियाकलापलाई भनिन्छ अपरदर्शिता । यसरी अपारदर्शी ढंगले मुलुक चलाउन खोज्नु लोकतन्त्र र गणतन्त्रविपरीत हुन जान्छ । यसर्थ लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको पूर्णपालना हुनु आवश्यक छ । लगभग नेपालीहरू विस्तारै दलहरूको चंगुलबाट बाहिर निस्कँदै छन् भन्ने प्रष्ट संकेतहरू गत स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट प्रमाणित भइसकेको छ । यस यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्नु महान् भुल हुने देखिन्छ ।

त्यसैले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संथागत गर्दै लैजाने हो भने सबैभन्दा पहिले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता अनुरूप सुशासनतर्फ गम्भीर हुँदै जवाफदेही र पारदर्शी बन अनिमात्रै मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा फेरि पनि नेपाल र नेपाली अन्यौलको भुँमरीमा फस्ने खतरा टार्न कठिन छ र सधैँ प्रश्न तेर्सिरहन्छ-के यही हो त सक्कली लोकतन्त्र र गणतन्त्र ?