दलहरूको ध्यान समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा, अवसरवादीलाई रोक्ने र नयाँ अनुहार खोज्ने रणनीति

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरे पनि सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन सकेको छैन् । साउन २१ गते नै कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँट गर्न तम्सिएका सत्ताघटक दलले झण्डै डेढ महिनासम्म छलफल गरे पनि सिटमा अस्वाभाविक दाबी नछोडेपछि सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन् । भदौ २८ बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि सोही दिनदेखि गठबन्धनको बैठक रोकिएको छ । गठबन्धनले असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि असोज ४ गते बैठक बसेर सिट भागबण्डा टुंगो लगाउने जनाएको छ । सोहीअनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरू आ-आफ्नो पार्टीका समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छान्ने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट जटिल बन्दै गए पनि कतिपय सदस्य दलका नेताहरूले भने प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो लागिसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले अब ४५ देखि ५५ निर्वाचन क्षेत्रको मात्र टुंगो लाग्न बाँकी रहेको समेत जिकिर गरेका छन् । सिट बाँडफाँटको लागि गठन गरिएको ११ सदस्यीय कार्यदलका केही सदस्यको हवला दिँदै कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले सिट बाँडफाँट करिब टुंगोमा पुगेको समाचार सार्वजनिक गरे पनि गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रले खण्डन गरेको छ ।

सिट बाँडफाँटबारे कुनै निर्णय भएको छैन : माओवादी केन्द्र
सत्तारूढ गठबन्धनको एकघटक नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटबारे कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बिहीबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्रबारे गठबन्धनमा सकारात्मक दिशामा छलफल भइरहेको तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको जनाउँदै भनेको छ, ‘केही अनलाइन मिडियामा आएको जस्तो हुबहु बाँडफाँट भने भएको छैन र होइन । यसबारे अनावश्यक रूपले भ्रमित नहुन पनि आग्रह छ । आगामी असोज ४ गते गठबन्धनको बैठक बसी क्षेत्र बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारी बनेको छ ।’

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठित ११ सदस्सीय कार्यदलको झण्डै साढे एक महिनाको प्रयास र शीर्ष नेताहरूको लगातार १२ दिनको प्रयासले पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँटको विषयलाई थाती राखेर समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा लागेका छन् । बैठक ६ दिन रोकेर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू समानुपातिक तर्फका आ-आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार छान्न व्यस्त भएका छन् । उनीहरू समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि आ-आफ्नो पार्टीका संसदीय समितिका बैठक र छलफलमा केन्द्रित भएका हुन् । गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बुधबार नै बैठक राखेर समानुपातिक उम्मेदवारका मापदण्ड तय गरेका छन् । समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्नकै लागि बिहीबार पनि यी दुई दलको आ–आफ्नो बैठक बस्यो ।

समानुपातिक उम्मेदवार छान्न कांग्रेसले तय गर्‍यो मापदण्ड
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको हो । संसदीय समितिको बैठकले गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीको दाबी गर्न नपाउने, ०७४ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएका नेताहरूलाई समेत संघ वा प्रदेश दुवैतर्फ उम्मेदवार नबनाउने, उच्च नैतिकता, योग्यता, क्षमता भएको र उमेरको सन्तुलनलाई आधार मानेर पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप्न सक्ने व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउने र एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक उम्मेदवार हुने गरी समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयन गरिने चार मापदण्ड तय गरेको छ ।

समावेशिताको आधारमा उम्मेदवारको सूची बनाउने जिम्मा सहमहामन्त्रीलाई
समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्नको लागि कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्यो । बैठकले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची बनाउँदा क्लष्टरको आधारमा छनोट गर्ने जिम्मेवारी आठजना सहमहामन्त्रीलाई दिएको छ । बैठकले समावेशिताको आधारमा सूची तय गर्नका लागि अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाउने अधिकार सहमहामन्त्रीहरूलाई दिएको हो । कांग्रेसमा समावेशिताको क्लष्टरअनुसार सहमहामन्त्री चुनिएका छन् । उनीहरूलाई आ-आफ्नो क्लष्टरको सूची बनाउने जिम्मा दिएको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो, ‘समावेशिताको क्लष्टर र पार्टीले बनाएको मापदण्डलाई आधार बनाएर नाम अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने भयो । आएको नामहरूमा क्लष्टर र मापदण्ड हेरेर को-कोलाई प्राथमिकता दिने भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट बुझाउनुहुनेछ ।’ समावेशिताका लागि मुस्लिम, थारू, महिला, जनजाति, मधेसी, खसआर्य, पिछडिएको क्षेत्र र दलित गरी आठ क्लष्टर छन् ।

कांग्रेसले विधानबमोजिम १६५ र ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका लागि एक महिलासहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन गरेको थियो । जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरूले भने आकांक्षी सबैको नाम राखेर सिफारिस गरी पठाएका छन् । ती नेताका अनुसार अहिलेसम्म सबै उम्मेदवारको नाम एकै ठाउँमा राखेर संख्या यकिन गर्नसमेत सकिएको छैन । एउटै क्षेत्रबाट २५ जनासम्मको नाम सिफारिस भएर आएको छ । कांग्रेसमा तल्ला तहबाट सिफारिस भएका नामका आधारमा संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था छ ।

माओवादीले तय गर्‍यो तीन मापदण्ड
सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्र पनि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार चयनको गृहकार्य गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनका लागि समानुपातिकमा दोहो¥याएर उम्मेदवार नपठाउने भएको छ । माओवादीले समानुपातिक सूची तयार गर्नुअघि मापदण्ड तय गरी यस्तो प्रावधान बनाएको हो । माओवादीले समानुपातिकको उम्मेदवार छान्दा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेकको समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहो¥याउने, भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकोलाई प्राथमिकता नदिने र सूची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

अवसरवादीलाई रोक्ने गरी मापदण्ड तय
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची बुझाउन असोज २ र ३ गतेको समय तोके पनि असोज १६ गतेभित्र दलहरूले बन्दसूचीका नाम फेरबदल गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसअघि समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई पुनः नदोहो¥याउने नीति बनाएका छन् । यो नीतिका कारण यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरूले अबको निर्वाचनमा समानुपातिकबाटै सांसद बन्ने बाटो बन्द भएको छ । दलहरूको यही नीतिका कारण केही नेताहरूलाई अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीभित्रैबाट पटकपटक एकैजनाले समानुपातिकमा अवसर पाउने र अरूले नपाउने गुनासो बढेपछि दलहरूले नयाँ अनुहारलाई समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन लागेका हुन् । दलहरूको यो निर्णयले अवसरवादी नेताहरूलाई फेरि समानुपातिक बन्ने ढोका बन्द भएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा लगायतका दलहरूले पहिला समानुपातिकमा निर्वाचित भइसकेका तथा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूलाई सकेसम्म नदोहो¥याउने मापदण्ड बनाएका छन् । कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवार चयनको लागि तोकेको मापदण्डमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने र २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नेकपा एमालेले पनि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र आधार यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

एमालेले तय गरेको मापदण्डमा पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराउने र पटक-पटक समानुपातिकबाट सिट सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समानुपातिक सांसद दोहोरिने नीतिलाई आधार बनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेकमा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरूलाई योपटक समानुपातिक सांसद बन्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि कार्यक्षमता राम्रो भएको, सक्रिय र समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि विगतमा अवसर पाएकाहरूलाई योपटक समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड बनाउने जनाएको छ ।