महाभियोग यसै संसद‍्बाट पारित हुनेमा अन्योलता कायमै

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति ५९ लाख २६ हजार रहेको भेटिएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले बिहीबार सम्पत्ति विवरण झिकाउन गरेको निर्णयपछि न्यायपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिलाई बुझाएको हो । समितिले बिहीबार सम्पत्ति विवरण झिकाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायपरिषद्ले २०७८ साउनसम्म जबराको नाममा बैंक अफ काठमाडौंमा ५९ लाख २६ हजार रुपैयाँ नगद उल्लेख रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, श्रीमती रेजी क्षेत्री राणाको नाममा काठमाडौंको वडा नम्बर ५ मा एक रोपनी आठ आना तीन पैसा एक दाम जमिन रहेको छ । उक्त जग्गाको २०७७ मा आठ करोड २६ लाख रुपैयाँमा किनेको उल्लेख छ । उक्त जग्गामा पुरानो घरसमेत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, ठमेलको घरजग्गा धितोमा राखी नौ करोड ५० लाख ऋण लिएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पत्ति विवरणमा पुरानै विवरण उल्लेख भएको जनाइएको छ । साथै गरगहना पनि विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउने/नबुझाउने अलमलमा समिति
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू नै अलमलमा देखिएका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले शनिबार संसद्को कार्यालय सकिनुअघि नै प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाउन चाहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने अध्ययन नै पूरा नभएको बताएका छन् । सिफारिस समितिमा रहनुभएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भने शनिबारसम्म प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य एवं कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माका अनुसार सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको छ । समितिका अब बस्ने बैठकबाट निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्ड तयार पार्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘शनिबार निर्णय गरेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिँदै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी छ ।’

तर, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रक्रिया लम्ब्याउन चाहेको र केही सदस्यहरूको भूमिका पनि त्यस्तै भएकाले शनिबारकै संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावना भने कम हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । तर, एमाले सांसदहरू भने यसमा सहमत छैनन् । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोरखेल खोजेको डकुमेन्टहरू नै नआएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको अध्ययनको जगमा उहाँमाथि महाभियोग लाग्ने नलाग्ने होला नि । जब डकुमेन्टहरू नपाएपछि निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ ।’ उहाँले यो महाभियोग आगामी संसद्मा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको समेत बताउनुभयो ।

चोलेन्द्रले बदनियतका साथ प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजे : विश्वकर्मा
महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याउन बदनियत राखेको पाइएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘आरोपित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले बदनियतका साथ महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको देखियो’, विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘शनिबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, शनिबार बेलुकासम्म सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ उहाँका अनुसार चोलेन्द्रले बयानको उतार एक हप्ता अघिदेखि नै घरमा लगेपनि अन्तिम समयमा आएर हस्ताक्षर गर्न नभ्याएको र पुनः लेखिएको बयानको उतार सुनेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो । ‘चोलेन्द्रले आफ्नो बयान एक साताअघि नै घर लगेका हुन् । तर, पछि हस्ताक्षर गर्न भ्याएको छैन भने’, विश्वकर्माको भनाइ छ । अघिल्लो दिनको सहमतिअनुसार जबराले बोलेको कुरामा ठिक हो भनेर कागजसमेत तयार पारेको अवस्थामा उहाँले सही गर्न मान्नुभएको थिएन ।

जबराले शुक्रबार ६५ पेज बयानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने अब १०९ पेजमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । शनिबार बिहान ८ बजे बैठकमा बाँकी हस्ताक्षर गर्ने समिति सदस्य एकवाल मियाँले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेस नेतासमेत रहनुभएका विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने सबै कुरा लेखिएको निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव मात्रै लेख्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा शून्यमा जाँदा चोलेन्द्रको महाभियोग कायम रहँदैन : पोखरेल
नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दायर भएको महाभियोग सम्भवतः अर्को संसद्मा नजाने दाबी गर्नुभएको छ । महाभियोग छानबिन समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले जबराविरुद्ध महाभियोग दायर गर्ने सांसदहरू नै नरहने भएकाले उहाँको प्रस्ताव संसद्मा नियमित हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी संसद्मा जाने अभ्यास, नियमावली र अन्य केही पनि नभएकाले जानसक्ने सम्भावना नभएको बताउनुभयो । त्यो कुरा सर्वोच्चको व्याख्यामा पनि निर्भर गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उजुरीकर्ताहरू नै नरहने अवस्थामा स्वतः जाने भन्ने तर्कमा आधार नभएको उहाँले बताउनुभयो । भारत र अमेरिकाको उदाहारण नेपालमा लागू हुन नसक्ने भन्दै यही संसद्को अवधिमा समाप्त हुने उहाँको जिकिर छ । जबरा सर्वोच्च फर्किनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँमाथि नै निर्भर रहने भन्दै पोखरेलले महाभियोग भने शून्यमै जाने र त्यसपछि के गर्ने जबराकै निर्णय हुने उहाँको भनाइ छ । महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव फागुन १ गते दर्ता भएको तर लामो समयसम्म कसले रोकेको हो, किन ढिलाइ गरियो ? भन्ने प्रश्न आफूहरूले उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘शनिबारसम्म हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने प्रयास गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नभए बहुमतले निर्णय होला ।’

एमाले चोलेन्द्रको पक्षमा नरहने भन्दै तथ्य प्रमाण हेरेर जे हुन्छ त्यही निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘महाभियोग संसद्का केही सदस्यहरूले लगाएको हो । केही व्यक्तिहरूले लगाएको हुनाले अर्को संसद्मा निरन्तर हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले महाभियोग लगाए उनीहरू फेरि निर्वाचित भएर आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने कुराको टुंगो छैन, महाभियोग लगाउनेहरू नै नभएको अवस्थामा प्रस्तावमा फेरि छलफल गर्ने कुरा उचित हुँदैन ।’