काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले फरक मत राखेका छन् ।
यसैबीच महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
११ सदस्यीय समितिमा ६ जना महाअभियोगको पक्षमा रहेका छन् भने ५ जना विपक्षमा रहेका छन् । प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण नपुग्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा एक मत हुन नसकेकोबारे जानकारी दिएका छन् । नेकपा एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखेको छ । एमालेले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताएको छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका