चिनीबिनाको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौं । सरकारले दशैं, तिहार र छठ लक्षित सुपथ मूल्य पसल शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । कम्पनीको थापाथलीस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा सुपथ मूल्य पसल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्घाटन गर्दै शहरकेन्द्रित मात्र नभई दुर्गम जिल्लामा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै मन्त्री बडूले दुर्गम जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो । हाल कम्पनीले सुरु गरेको सुपथ मूल्य पसलमा जुम्लाको सिमी र मार्सी चामलमात्र रहेको भन्दै उहाँले हाम्रो दुर्गम जिल्लामा उत्पादित अन्य वस्तु पनि बिक्रीवितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बडूले चाडपर्वका बेला हुनसक्ने महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गरी केही हदसम्म भए पनि जनतालाई सहुलियत दिने उद्देश्यका साथ सुपथ पसल सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । जनतालाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्न अघिल्लो वर्षभन्दा बढी मूल्य सुपथ गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनसँगै बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको दाबी गर्नुभयो । उपभोक्ताले सहजरूपमा खाद्य उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नसक्ने गरी अनलाइन बिक्रीको व्यवस्थासमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । खाद्य तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु एकैथलोबाट सहुलियतरूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पसल सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउँदै सुपथ पसल आवश्यकताअनुसार विस्तार गरिने बताउनुभयो । राजधानी काठमाडौंसहित ४१ जिल्लाका ४५ स्थानमा सुपथ पसल एकैपटक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

यस वर्ष साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी अभाव रहेकाले सुपथ मूल्य पसलमा उपलब्ध नहुने बताइएको छ ।

कात्तिक १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने सुपथ पसलमा विभिन्न ३० प्रकारका खाद्यवस्तु बिक्रीका लागि राखिएका छन् । सुपथ पसलमा मासुजन्य वस्तुमा १० तथा खाद्यान्न सामग्री र तेलमा सात रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानसहितको सहभागितामा सञ्चालित सुपथ पसलमा चामल, चिउरा, गेडागुडी, तेल, दाल, मैदा, आँटा, नुन, पनिर, घिउ, खसीबोका र च्यांग्र्रालगायत बिक्रीमा हुनेछन् । चामल, दाल, आँटा, मैदा, चिउरा र तेलमा प्रतिकेजी तथा प्रतिलिटरमा सात रुपैयाँ छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडीमा केजी १०, जिउँदो खसी, बोका र च्यांग्र्रामा प्रतिकेजी १०, नुन प्रतिकेजी दुई, घिउ प्रतिकेजी ६० र पनिर तथा चिजमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ छुट रहेको छ । साल्ट टे«डिङले पनि नेपालभर रहेका आफ्ना ९३ कार्यालयबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । साल्टले दाल, चामल, गेडागुडी, चिउरा र नुनलगायतका वस्तुको बिक्री गर्नेछ । यसपटक सुपथ मूल्य पसलमा चिनी भने उपलब्ध नहुने बताइएको छ । साल्ट टे«डिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले यस वर्षको सुपथ मूल्य पसलमा चिनी उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । सरकारले चिनी आयातमा अनुमति नदिएका कारण साल्ट ट्रेडिङसँग हाल चिनी मौज्दात नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

चिनी सहज आपूर्तिको माग
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दशैं, तिहार तथा छठ लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी सरकारले उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रयास गरे पनि बजारमा चिनी अभाव रहेको भन्दै चिनीको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा आमनेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्ने चिनी यसपटकको दशैं बजारमा नपाउने अवस्था रहेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडबाडलाई लक्षित गरी सहुलियतदरमा चिनी उपलब्ध गराउनका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र नेपाल खाद्य व्यापार कम्पनीलाई क्रमशः ३० र १० हजार मेट्रिकटन चिनी आपूर्ति गर्न छुट मूल्यमा आयात गर्न सिफारिस गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण हाल व्यापारीले प्रतिकेजी चिनीमा एक सय १० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

स्वदेशी उद्योगसँग मौज्दातमा ११ हजार मेट्रिकटनमात्र चिनी मौज्दात रहेको बताइए पनि बजारमा चिनी पर्याप्त रहेको र मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै चिनीको मूल्य बढाउने खेल अर्थ मन्त्रालयबाटै भइरहेको पनि महर्जनले आरोप लगाउनुभएको छ । मञ्चका अनुसार भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको चिनी नेपालमा पर्याप्त आपूर्ति भइरहनुको कारण नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट तस्कर भई आउने चिनीको परिमाण दैनिक तीन सय मेट्रिकटनको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । वैधरूपमा चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएकोमा अवैधरूपमा आयात गर्दा एकातिर राजस्व गुम्ने र अर्कोतर्फ चिनीमा कालोबजारी हुने क्रम बढेको मञ्चको भनाइ छ ।