प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य : शीर्ष नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप, पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास

काठमाडौं । २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल सुखद रहन सकेन । विभिन्न आरोह-अवरोह, उल्लेखनीय मोडहरू पार गर्दै, कतिपय विषयमा इतिहास रच्दै, कैयौँ अहम् विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पेर संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।

यो प्रतिनिधिसभा विसं २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक विघटन भयो र दुवैपटक जनताको पहलकदमी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको हो । संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । जनतामा त्यसले स्थिरता र विकासको उत्साह जगाएको थियो । तर, दुर्भाग्य, प्रतिनिधिसभा जनताको अपेक्षामा पूरै असफल भयो । सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका इच्छा आकांक्षा मात्र होइन मौलिक अधिकारसमेत कुल्चन हच्किएनन् । राजनीतिक दलहरूले पटक-पटक संसद्को अवमूल्यन गरिरहे । विपक्षी दल एमालेले सत्ताबाट हट्नुपरेको कुण्ठा संसद् चल्न नदिएर पोख्यो । सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि कहिल्यै गम्भीर प्रयत्न गरेन । अधिकांश दृष्टिकोणबाट सफल बन्न नसकेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकालको शनिबार अन्तिम बैठक बस्यो ।

आगामी प्रतिनिधिसभाका लागि मंसिर ४ गते चुनाव हुँदैछ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आज र भोलि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ । त्यसकारण चालू प्रतिनिधिसभा शनिबार मध्यरात १२ बजेबाट स्वतः विघटन भएको छ । चालू प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे ।

अन्तिम बैठकमा तीतो पोख्दै छुट्टिए शीर्ष नेताहरू
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन शनिबारको बैठकमा दलका शीर्ष नेताले आपसमा हार्दिकता साटासाट गर्ने अपेक्षा थियो । छुट्टिनुअघि धन्यवाद आदानप्रदान र पाँच वर्षे कामको समीक्षा गर्नुको सट्टा दलका शीर्ष नेताहरूले भने एक-अर्काप्रति घोचपेच र तीतो टिप्पणी गरे । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो पाँच वर्षमा दलहरूबीच चलेको अराजनीतिक रस्साकस्सीको राप अझै मरेको रहेनछ । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय सम्मानित संसद्मा पनि दलका शीर्ष नेताहरूबीच आफ्ना कार्यकर्तालाई फकाउन सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिने जस्तै आरोप-प्रत्यारोप चल्यो ।

ओलीलाई देउवाको व्यङ्ग्यः ‘परमादेशले नै सँगै काम गर्ने अवसर जुरायो’
कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर गरेको टिप्पणीप्रति प्रतिनिधिसभामा व्यङ्ग्य गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफ्नो सरकारसँगै संसद् पनि परमादेशबाट नै आएको स्मरण गराउँदै त्यही कारणले अहिले सँगै संसद्मा बसेर काम गर्ने अवसर मिलेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘हुन त हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले अहिले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुनेछ । यो संसद् पनि परमादेशबाट आएको हो जसले गर्दा हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ । परमादेश नभएको भए हामी सँगसँगै बसेर काम गर्नै पाउँदैनथ्यौँ । ठूल्ठूला विधेयक पास गर्न सक्दैनथ्यौँ । परमादेशले हामीलाई भेट्न मौका दिएकाले न्यायालयले पनि न्याय गर्ने मैले महसुस गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकार समग्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गरेको सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न लागेको बताउनुभयो । गठबन्धन नेतृत्वको सरकारका कारण देशलाई पुनः संविधानबमोजिम मात्र चलाउने पद्धति बसेको देउवाको दाबी थियो ।

कस्ता कस्ता सेटिङ थिए, सबै छताछुल्ल भए : ओली
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयको पटक–पटक बचाउ गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन भएको दाबी गर्दै निर्वाचनतर्फ जाने कुरा प्रतिगमन नहुने जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो संसद् विघटनको कदमलाई बचाउ गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने अधिकार अन्य कतैबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने परमादेश माग गरियो । अहिले सबै छताछुल्ल भयो । कस्ता कस्ता सेटिङ भएका थिए । किन मानपदवी अलङ्कार पदक पाए ? कसका को नातेदारलाई मन्त्री बनाइयो ? तीन दिनमा हट्न पर्ने किन स्थिति बन्यो ?’

राजनीतिक स्वार्थका कारण एउटा कोर्स लिइसकेको र थिति मिचेर गठबन्धन सरकार ल्याइसकेको जिकिर गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत वर्षको वैशाख १७ र २७ गते नै हुन्थ्यो । त्यतिबेला कुनै प्रणाली जान लागेका त थिएन, संविधान जान लागेको थिएन । नयाँ संसद् आउँथ्यो । निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन । आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयमभित्र निर्वाचन भएन भने प्रतिगमन हुन्छ, जे होस् मुलुक निर्वाचनतर्फ गइसक्यो, म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ ।’

ओलीमाथि दाहालको आक्रोश  : ‘नेपाली जनता भेडा भन्ने ठान्नुभो ?’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् विघटन संविधानको मर्मविपरीत भएको बताउँदै त्यो प्रतिगमन नै रहेको जिकिर गर्नुभयो । चालु प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेको कुरामाथि पटाक्षेप गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रतिगमनको पनि व्याख्या पनि गर्नुभयो, लोकतन्त्रको पनि व्याख्या गर्नुभयो । यो के जसले जे भने पनि हुने हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत भएर व्यवस्था गरेको होइन ? हामी यहाँ बसेका केही नि नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि ? अथवा नेपाली जनताले केही नि जान्दैनन्, भेडै छन् भन्ने ठान्नुभएको हो ?’
पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेको र निर्वाचनमा जानुलाई विरोध गरेको भन्दै ओलीले जनतामा भ्रम फैलाउन खोजेको अध्यक्ष दाहालको आरोप थियो ।

दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि ओलीले एउटै काम गर्न सकेनन् : खनाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताले सम्झिने गरी पूर्व–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरे पनि सम्झिनलायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा । अहिलेका प्रतिपक्षका नेताज्यूको नेतृत्वमा । तर, के चैँ सम्झनुपर्छ त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूले गरेको काममध्ये कुन चैँ काम त्यस्तो कालजयी भयो ? के गर्नुभयो त ?’
एमालेले अझै बहुमत ल्याउने दाबी गरेको प्रति नेता खनालले कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, ‘दुईतिहाइ भनेको हो कि दुई÷तीनजना ? के भनेर उहाँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ, मलाई बडा अनौठो लागिरहेको छ । के गर्छौं भनेर जाने ? फेरि पनि दुईतिहाइ चाहिँ ल्याउँछौँ भनिरहने । दुईतिहाइ के आउँथ्यो ? दुई/तीनजना आउने भनेको हो कि ?’

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए गणतन्त्र धरापमा पर्ने चेतावनी
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्ले दोहोर्‍याएर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहो¥याएर पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूपमा लिन्छ । यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडेको छ । संसद्ले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने संसद्ले पारित गर्दै जाने तर त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ, लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्थाको ? त्यस कारणले म भन्छु, संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्न गएको छ । धरापमा पर्न जाँदैछ । यसका संकेतहरू देखिएका छन् । यसप्रति सचेत रहन जरुरी छ ।’

अब राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्न सजिलो छैन : डा.भट्टराई
पूर्व-प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राजनीतिमा युवाहरूको लहर आएको बताउँदै सहरी क्षेत्रमा पुराना दललाई अब चुनाव जित्न कठिन हुने दिन आएको बताउनुभएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका डा. भट्टराईले ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा राजनीतिक दलले संगठनको बलमा चुनाव जिते पनि सहरी क्षेत्रमा चुनाव जित्न कठिन अवस्था आएकोले दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीलाई जनताले कसरी हेरिरहेका छन्, हामीले त्यसमा विचार गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक विकृतिहरूका समाचारमा आफैँलाई हेर्न जरुरी छ । गाउँठाउँमा त प्रभाव नपर्ला, हाम्रो संगठनको बलमा चुनाव जितिएला । तर, शहरी क्षेत्रहरूमा त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौँ । हामी को को बढारिन्छौँ म भन्न सक्दिनँ, मलाई त आत्मविश्वास छैन ।’

ओली र दाहालबीच जुहारी : ‘आगामी मंसिर ४ मा हेरौँला’
चालु प्रतिनिधिसभाको सुरुका वर्षहरूमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच निकै जोडी मिलेको थियो । वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका ओली र दाहालले मिलेर सरकार मात्र गठबन्धन गर्नुभएन, पार्टी एकता नै गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका बैठकमा पनि एक–अर्काको खुबै तारिफ गर्नुभयो । तर, प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा भने एक–अर्काप्रति आरोपप्रत्यारोप गरेर छुट्टिनुभएको छ । २०७७ पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अलग–अलग बाटो हिँड्नुभएका यी दुई नेताले सार्वजनिक मञ्चहरूमा झैँ शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनको बचाउ गर्नुभयो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र र प्रतिगमनको अपव्याख्या गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बैठकमा सम्बोधनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्ले सुरुमा राम्रो काम गरेको तर पछिल्लो समय राज्यका सबै अंग निष्प्रभावी भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारको बारेमा केही भन्नुपर्दैन, मंसिर ४ गते जनताले सरकार र गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन् ।’
माओवादीका अध्यक्ष दाहालले ओलीको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो, ४ गते थाहा हुन्छ को के रहेछ ? म विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउन चाहन्छु, राष्ट्रियसभा निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र ? बारको चुनावले सन्देश दिएको होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनले देशव्यापी सन्देश दिएको होइन र ? ठिकै छ, ४ गते हेर्ने । तपाईंले पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौं । जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो ।’

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन असोज १ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो । शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो । शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कामको विववरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठकमा सभामुख सापकोटाले संसद्लाई आम नागरिकको विश्वासको धरोहरका रूपमा सधैँ गतिशील बनाउन झकझक्याइरहने सबैप्रति पनि धन्यवाद दिनुभयो । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै, कैयौँ विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर र केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पेर संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

एउटै कार्यकालमा दुई/दुई पटकसम्म संसद्को विघटन र पुनःस्थापना सम्भवतः विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो परिघटना भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन सदा स्मरणीय रहने धारणा राख्नुभयो । सभामुख सापकोटाले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सफल बनाउन सबैको योगदान रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।