-विजय रावत
जुम्ला । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक २०७८ सहित दुई विधेयक निष्कृय भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुको पाँच वर्षीय पदावधि सकिएसँगै उक्त विधेयक निष्कृय भएको हो । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले वि.सं २०७८ असोज १० गते गैरसकारी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त दर्ता विधेयक प्रदेशभामा टेबुल भई छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो ।
लामो समय समितिमै अड्केको सिञ्जा सभ्यता र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो ।
“दुवै विधेयकका विषयमा समितिमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मौखिक राय दिएपनि विधेयक फिर्ता लग्नुको कारणका बारेमा सरकारलाई हामीले लिखित रुपमा दिन पत्राचार गरेका थियौं,” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “तर सरकारले आजसम्म त्यसको लिखित जवाफ दिएन ।” लिखित जवाफ नआएकोले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको सिञ्जा विधेयक स्वत: खारेज भएको यद्यपि पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक आगामी सरकारले अपनत्व लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, वि. स. २०७८ पुस २६ गते सदस्य भण्डारीले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८ सभामा टेबुल नभई निष्कृय भएको जनाइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच