काठमाडौं । आज संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदै छ । नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरूप पाएको थियो । यस अघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रूपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् ।
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधान दिवस मुलुकभर आज (सोमबार) हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । सो क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्नो तवरले दिवस मनाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, जारी संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेशवादी, आदिवासी जनजातिलगायत रुष्ट छन् । यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
तथापि, केही मधेशवादी दलमा भने विरोधाभाष देखिएको छ । संविधानको विरोध गरिरहेका उनीहरू यही संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सहभागी भइरहेका छन् । सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा असन्तुष्ट समूह भने यसको विरोधमा देखिएका छन् । मधेसी दल तथा केही संगठनहरूले यसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व–प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा अन्य नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा ७०२ जनाको कैद माफी
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७०२ जनाको कैद माफी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न मितिमा अदालतबाट भएका फैसलाबमोजिम ७०२ जनाको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको सूचीमा रहेका महेन्द्रप्रसाद कानुसहित २१ जनालाई कैद सजाय माफी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा असल चालचलन भएका पासाङ शेर्पासहित २०३ र इन्द्रकुमार लिम्बूसमेतका ४७८ गरेर जम्मा ६८१ जनाको कैद माफी मिनाह गर्नुभएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच