मन्त्रिपरिषद् बैठक : विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय खारेज

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins

काठमाडौं । सरकारले भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सार्वजनिक संस्था सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्नेदेखि संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्नेसम्मको निर्णय गरेका जानकारी गराउनुभयो । प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख, १३२ केबी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले वि.सं. २०७९ कात्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिसन अन साइन्स टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट इन्टरनेसनल प्लान मिटिङमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा २ बमोजिम संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन संवत् २०७९ साल असोज १ गते शनिबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’

सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने तथा विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, २०७९ साल कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको इन्टरपोलको ९०औँ महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक ध धीरजप्रताप सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने भएको छ ।

संयुक्त अधिराज्यका महारानी एलिजावेथ द्वितीयको १९ सेप्टेम्बर २०२२ मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का बेलायत प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ ।

२०७९ साल भदौ २१ गतेको निर्णयमा छुट भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले वि.सं.२०७९ साल भदौ २१ गतेको निर्णयमा छुट भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?