काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बनाउन सकस परेको छ । आकांक्षीहरू अत्यधिक भएपछि नेतृत्वलाई बन्दसूची तयार गर्न सकस भएको हो । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन आइतबार दुई दलले मात्र समानुपातिक बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आइतबार तोकिएको समय अपरान्ह ५ बजेसम्म नेपाल समावेशी पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फको बन्दसूची पेश गरेका छन् ।
प्रदेशसभाका लागि प्रदेश नम्बर १ किराँत खुम्बुवान साझा पार्टी, बागमतीमा ताम्सालिङ पार्टी र मधेश प्रदेशमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले बन्दसूची पेश गरेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोग प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका लागि सूची बुझाउन आठ स्थल र १० कक्ष व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले समानुपातिक प्रणालीका लागि सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।
एमालेले टुंगो लगायो समानुपातिकको बन्दसूची
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फको उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको हो । बन्दसूचीलाई सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाइने प्रचार विभाग प्रमुख उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । एमालेले प्रतिनिधिसभाका लागि ११० जनाको नाम प्रस्ताव गरेको छ । जसमा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना, खस आर्यबाट ३४ जना रहेका छन् ।
जसमा महिला र पुरुषको संख्या बराबर रहेको छ । त्यस्तै, थारू समुदायबाट चार महिला र तीन पुरुष गरी सातजना, दलितमा आठ महिला र सात पुरुष गरी १५ जना, मधेसीमा नौ महिला र आठ पुरुष गरी १७ जना र मुस्लिममा तीन महिला र दुई पुरुष गरी पाँचजना छन् । समग्रमा ५७ जना महिला र ५३ जना पुरुषको नाम समानुपातिक सूचीमा रहने उपमहासचिव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । एमालेले सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पनि टुंगो लगाएको छ । समानुपातिकमा यसअघि समानुपातिबाट सांसद बनेका, प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेका र स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकालाई पनि अवसर नदिएको तर, अरू पार्टीबाट आएकाहरूको हकमा भने अलि लचिलो निति लिएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिक बन्दसूची बनाउन कांग्रेसमा महाभारत
नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकस परेको छ । विगत चार दिनदेखि कांग्रेसको लगातार बैठक बस्दै आए पनि उम्मेदवार छनोट गर्न नसक्दा आइतबार बन्दसूची पेश गर्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । आइतबार कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकमार्फत सामानुपातिक सूचीमा राख्ने नामबारे छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । आकांक्षीहरू अधिक भएपछि प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिस भएका नामहरूको सूची आइतबार केन्द्रले फेरि प्रदेश कार्यसमितिलाई फिर्ता पठाएको छ । सर्टलिष्ट तयार गर्नका लागि सातै प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । प्रदेश कार्यसमितिहरूले प्रदेश संसदीय बोर्डको बैठक डाकेर सर्ट लिस्ट तयार पारेर बुझाउनेछन् । नेपाली कांग्रेसमा उम्मेद्वारको टुंगो केन्द्रीय संसदीय बोर्डले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ । केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । अरू सदस्य मनोनीत हुन बाँकी छ । २५ सदस्यीय समितिमा अहिले १४ जना मात्र छन् ।
बन्दसूची तयार पार्न माओवादीले बनायो कार्यदल
नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले महासचिव देवप्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदलले क्लस्टर मिलाएर सूची तयार पार्ने उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । गजुरेलका अनुसार उम्मेदवार बढाउने वा घटाउने, मापदण्ड पूरा भए÷नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले सूची तयार पारेपछि पदाधिकारी बैठकले अन्तिम नामावली टुंगो लगाउने उपमहासचिव गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । माओवादीले जिल्ला र प्रदेशबाट अत्यधिक नाम सिफारिस भएपछि माओवादीले पुनः प्रदेशलाई समानुपातिकको सर्ट लिष्ट पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची टुंगो लगाएको जनाएको छ । पार्टीको कार्यकारिणी समिति र संसदीय बोर्डको बैठकले उम्मेदवारको बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिए पनि केही प्राविधिक काम मिलाउन बाँकी रहेकाले सोमबार मात्र आयोगमा सूची बुझाउने प्रवक्ता मनीष सुमनले जानकारी दिनुभयो । उम्मेदवारको सूची तयार गर्न जसपाको भदौ ३१ र असोज १ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो भने भदौको २९ र ३१ गते संसदीय बोर्डको बैठक भएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची सोमबार आयोगलाई बुझाउने भएको छ । लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले पार्टीको शीर्ष नेताको बैठकले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक सूची तयार गर्न आइतबार सचिवालय बैठक बोलाएको थियो । सामेबार मात्र बन्दसूची पेश गर्ने समाजवादीले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सोमबार मात्रै बन्दसूची बुझाउने भएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त भएका नामहरूलाई अन्तिम रूप दिनेक्रम जारी रहेको र भोलि अन्तिम रूप दिएर आयोगमा बन्दसूची बुझाइने महामन्त्री भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा ११० र प्रदेशसभाका लागि बढीमा २२० सहित ३३० उम्मेदवार चयन गर्नेछन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुन्छन् । जसअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक कोटाबाट आउँछन् । बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । जसमा ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्छ । आयोगमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको क्लस्टर मिलाएर ११० जनाको सूची पेश गर्नुपर्छ ।
प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ नै एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले दलहरूलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्यको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो संख्या प्रत्यक्षतर्फबाट गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य छैन । जसकारण राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने र समानुपातिकतर्फबाट मात्रै महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने गर्दै आएका थिए ।
महिला नेताहरूले यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत कम्तीमा एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए । महिला सांसद र नेताहरूले निरन्तर माग र दबाब गरेपछि त्यसबारे राष्ट्रियसभा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रत्यक्षतर्फसमेत एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा एकतिहाइ महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट तीनजना पक्राउ
निर्वाचन आयोगमा होहल्ला तथा नाराबाजी गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका छन् । आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिन त्यहाँ पुगेका समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष युवराज सफलसहितका तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा युवराज सफल, कृष्ण गोपाल बन्जरा, मीनमान देवकोटा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । होहल्ला गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले प्रहरीलाई खबर गरेको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
लौरो चुनाव चिन्ह खारेज गर्न माग
दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले लौरो चुनाव चिन्ह खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर दल दर्ता गरेको छ । तर, पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साझा चुनाव चिन्ह भनेर प्रचार गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो । काठमाडौं ९ मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका सुनिल रिजाल र ५ का विजय कँडेलले आयोगमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यदि पार्टी दर्ता गर्दा स्वतन्त्रहरूको साझा चुनाव चिन्ह भनेर दर्ता गरेको छैन भने उक्त चुनाव चिन्ह स्वतन्त्रहरूको साझा तथा वैकल्पिक चिन्ह भनेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा उक्त चिन्ह खारेजीको माग गर्दछु ।’
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका