गठबन्धनबाट समस्या समाधान हुँदैन

✍️ लोकनारायण सुवेदी

पुँजीवाद एकपछि अर्को संकट थप्ने व्यवस्था हो । यसले कुनै समाधान दिन सक्दैन । त्यसैले आज सबैतिर समाजवादको ठूलो ढोल पिटिँदैछ । पुँजीवादका मूख्य र निर्णायक अबयवहरूलाई एक वा अर्को रूपमा कायम राखेर यस्तो ढोल पिट्दैमा पनि कुनै समस्याको समाधान हुँदैन । भोट तान्ने र जनतामाथिको शोषणकारी शासन सत्ता लम्ब्याउने उद्देश्यले समाजवादको पगरी लगाएको मात्र हो भन्ने यथार्थ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आजको विश्वमा खाशगरी तेस्रो विश्वमा नवउदारवादी संरचनाबाहिर सरकारलाई संक्षेपमा जुन उपायहरूका लागि जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ, त्यसले स्वयं संकटको व्याख्या गर्न सक्दैन, चाहे त्यो जतिसुकै हानिकारक किन नहोस् ।

आज तथ्यहरूले स्पष्ट रेखांकित गरेको के छ भने आर्थिक संकट कुनै एउटा अमुक देशको संकटमात्र होइन । यो संकट व्यापक छ र खासगरी तेस्रो विश्वका देशहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसले प्रभावित तुल्याएको छ । यो मूलतः नवउदारवादी नीति अवलम्बन गर्दाको दुष्परिणति हो भन्ने कुरामा प्रायः सबैको एउटै निष्कर्ष छ ।

विश्वमा पुँजीवादबाट विकसित भएको साम्राज्यवादको धुर्तता र चलाखी अति नै असीमित छ । वर्तमान विश्वका कैयौं देशहरूमा नव फाँसिवादी सरकारहरू छन्, ती आआफ्ना देशका ठूला पुँजीपतिहरू (सबै भूमण्डलीकृत पुँजीसँग गठबन्धनमा बाँधिएका छन्) द्वारा समर्थित छन् र नवउदारवादी नीतिहरूलाई तिनको विशिष्ट क्रूरतासाथ कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । अन्य कतिपय देशहरूमा नवफाँसीवादी संगठनहरू आफ्ना आफ्ना ठूला बुर्जुआ संरक्षकसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सत्तामा आएका या आउने प्रयास गरिरहेका छन् कि उनीहरू सत्तामा आए भने यस्तै (नवउदारवादी बुर्जुवा वर्गका ठूला पुँजीपतिहरूले गरेजस्तै) काम गर्नेछन् । यसरी संक्षेपमा भन्नुपर्दा आज नवउदारवाद र नवफाँसीवादबीचको गठबन्धन पहिले कहिल्यैभन्दा धेरै नै व्यापक भइसकेको छ ।

कतिपय देशहरूमा नवफाँसीवादी संगठनहरू आा-आफ्ना ठूला बुर्जुआ संरक्षकहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सत्तामा आएका या आउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी भन्नुपर्दा आज नवउदारवाद र नवफाँसीवादबीचको गठबन्धन पहिले कहिल्यैभन्दा धेरै नै व्यापक भइसकेको छ ।

यस प्रकारको नवउदारवादी फाँसीवादी गठबन्धन यसकारणले आवश्यक बन्न गयो कि नवउदारवादी संकटले सामान्य आश्वासन दिएर आफूलाई विश्वसनीय बनाइराख्न सकेन । त्यसको यो भनाइ कि यो नवउदारवादी नीतिका माध्यमले प्रत्येक मानिस अन्ततः राम्रो अवस्थामा पुग्नेछ जसले यस प्रकारका नीतिहरू कायम राखेको या अवलम्बन गरेको छ या गर्नेछ ।

निकै लामो समयका लागि जब अर्थव्यवस्था स्थिर हुन पुग्दछ तब ‘ट्रिकल डाउन’ सिद्धान्तमा शायदै कसैले दृढ विश्वास राख्दछ । त्यसैले यस्तो स्थितिमा श्रमजीवी जनतलाई दबाएर राख्नका लागि कठोर उपायको आवश्यकता हुन जान्छ र तिनलाई अन्तरधार्मिक, अन्तरजातीय, अन्तक्षेत्रीय र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रकारका संघर्षलाई भड्काएर लुकाउने छिपाउने आवश्यकता हुन्छ । यस्तै स्थितिमा नवफाँसीवादी संगठनहरूको उदय हुन्छ । त्यसैले ती यस्ता किसिमका संघर्षलाई भड्काउन बडो आनन्दित हुन्छन् ।

तथापि नवफाँसीवादसँग गठजोड नवउदारवादका लागि यस कारणले मात्र उपयोगी रहेको होइन, त्यसको एउटा अतिरिक्त कारणले पनि यो उपयोगी छ । सत्तामा नवफाँसीवादी संगठनले, यद्यपि नवउदारवादका लागि उपयोगी छ, नवउदारवादको संकटलाई त्यसले मोचन गर्न सत्तैन । राज्यको हस्तक्षेपको उपाय अवलम्बन गर्ने गर्दछ जसले सम्भवतः कूल मागलाई प्रोत्साहित गर्न सक्तो हो । राज्यको हस्तक्षेपको उपाय सम्भवतः जसले गर्दा सीमित हुँदो या खुम्चँदो मागलाई सापेक्ष अति उत्पादनको संकट, जसले नवउदारवादको कात्रोलाई हटाउन सक्छ, त्यसलाई भूमण्डलीय पुँजीले सधैं नै विरोध गर्ने गर्दछ ।

यसले न सम्पन्नलाई सहयोग गर्न चाहन्छ न त ठूलो राजकोषीय घाटालाई । ठूलो राज्य खर्चको वित्तपोषणले केवल दुई तरिकाले मागलाई शुद्ध विस्तार गर्न सक्दछ । यस कारण नवफाँसीवादी सरकारहरूका आफ्ना विभाजनकारी एजेण्डाहरूका बाबजुद संकट गहिरिने बित्तिकै लोकप्रिय समर्थन गुमाउने गर्दछन् । जब यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ नवउदारवादको संकट निरपवाद रूपले नवफाँसीवादमाथि नै आरोपित हुने गर्दछ । अनि मानिसहरूलाई नवफाँसीवादका साथ परिणाम तय गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने गरिन्छ उदारवादका साथमा होइन ।

आर्थिक विकासका विषयमा तेस्रो विश्वका अधिकाकांश देशहरूको बौद्धिक विचार विमर्शलाई नियन्त्रित गर्ने किसिमका बृटन उड्स संस्थानहरूका लागि वास्तवमा सामान्यरूपले विकास अर्थशास्त्रमा प्रवचनले यस सुझावलाई बढावा दिन कठिन छैन कि संकटका पछाडिको कारण केवल नवफाँसीवाद हो र त्यस सुझावलाई कट्टरपन्थी बुद्धिजीवीहरूका बीचमा तयार मानिसहरूले पाउँदछन् जुन कुरा निकै उचित किसिमले नवफाँसीवादीहरूको विरोधमा छ । वास्वतमा संकटका लागि विशेषरूपले नवफाँसीवादमाथि दोष दिनु वामपन्थको एउटा वर्गका लागि पनि निकै आकर्षक हुनजान्छ, किनभने नवफाँसीवादले एक असहाय अल्पसंख्यकका रूपमा घृणालाई बढावा दिन्छ, लोकतन्त्रको आफ्नो संकुशचन र मिहिनेतकस श्रमजीवीहरूमाथि यसले हमला गर्दछ । यस प्रवृत्तिका विरुद्ध जनताका रोष र आक्रोशलाई एकत्र गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय बन्छ ।

यसका अतिरिक्त नवफाँसीवादलाई मानिसहरूको आर्थिक संकटका लागि हमला गर्ने एकमात्र लक्ष नबनाउनुले नवफाँसीवादका विरुद्धको लडाइँमा समानताको संकेतका रूपमा ब्राण्डेड हुने जोखिम उठाउँदछ । जुन मानिसहरू नवफाँसीवादलाई एकमात्र लक्ष बनाउन हिच्किचाउँदछन् तिनमाथि समाजका सबैभन्दा निन्दनीय, सबैभन्दा घृणित, सबैभन्दा कट्टर, दक्षिणपन्थीहरूलाई बचाउने आरोप लगाउन सकिन्छ ।

यस प्रक्रियामा हुन त यस दृष्टिले नवउदारवादलाई लुकाएर राखिन्छ भलै नवफाँसीवादी तत्वहरूलाई सत्ताबाट बाहिर गरेजस्तो गरिन्छ, एउटा नयाँ उदार, गैरफाँसीवादी, सरकार सत्तामा आउने बाटो साफ भएजस्तो हुन्छ तर त्यसले नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूकै परिपालना गर्दछ । त्यसैले यस्तो प्रकारको नयाँ सरकारले पनि ती कारणहरूबाट उत्पन्न संकटलाई हटाउन सत्तैन जसमाथि चर्चा भइसकेको छ ।

नवफाँसीवादीहरूका लागि केहीपछिको समयमा फिर्ता आउन सक्ने बाटो खुलै रहेको हुन्छ, जतिबेला मानिसहरू कथित उदारवादी सरकारसँग थाकिसकेका हुन्छन् र जुन नवफाँसीवादीका पछि सफल हुन्छन् । यसरी राजनीतिलाई यस्तो स्थितिमा धकेलिदिने कोसिस गरिन्छ जहाँ सरकार नवफाँसीवाद र उदार राजनीतिक संरचनाहरूका बीचमा वैकल्पिकरूपले नवउदारवादका लागि प्रतिबद्ध हुने गर्दछ । तब आम मिहिनेत श्रमजीवी जनता साराकाक सारा दुःख कष्टको सन्त्रास झेलिरहेका हुन्छन् ।

यस सन्दर्भमा भारतले एउटा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको औंल्याइन्छ । वर्तमान मोदी सरकार २०१४ मा त्यहाँ सत्तामा आएको थियो जतिबेला आमजनसाधारणले आर्थिक संकटको अनुभव गर्न थालिसकेका थिए । त्यो संकटको पूरै दोष तत्कालीन मनमोहन सरकारमाथि लगाइँदै थियो तर नवउदारवादको कुनै सन्दर्भ पनि उल्लेख गरिएको थिएन । सत्तामा आएपछि मोदी सरकारले प्रतिशोधका साथ नवउदारवादी नीतिहरू अपनायो, संकट गहिरिँदा पनि बेरोजगारी बढ्दै गयो र मानिसहरूको आयस्तर गिर्दै गयो ।

तिनको बढ्दो दुर्दशा कुन तथ्यले प्रकट गर्दै गयो भने राष्ट्रिय नमुना सर्बेक्षण (एनएसएस) ले समाचारपत्रहरूमा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार प्रतिव्यक्ति वास्तविक आयमा ९ प्रतिशतको गिरावट आएको खुलासा गरेको थियो । २०१२-२०१३ र २०१७-२०१८ काबीच ग्रामीण भारतमा अनुमानित व्यय यत्तिको आश्चर्यजनक खोज गरेको थियो कि सरकारले त्यसको प्रकाशनमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । अनि एनएसएसलाई त्यस रूपमा निलम्बित गरिदिएको थियो जुन रूपमा भारतको स्वतन्त्रतापछि यो खडा गरिएको थियो ।

महामारीको मामिलाले यसलाई अझ खराबतर तुल्याइदियो तर महामारीको रोकथामपछि पनि भारतमा बेराजगारी आज भारतले स्वतन्त्रता पाए यताको कुनै वर्षको तुलनामा सबभन्दा खराब रहेको उल्लेख गरिँदैछ । मुद्रास्फीति पनि भारतमा हालैका वर्षहरूमा वेवास्ता गर्ने गरिएको छ अनि विनिमय दरको स्खलनले भारतीय रुपैयाँलाई आफ्नो सबैभन्दा तल्लो स्तरमा धकेलिदिएको औल्याइँदैछ । त्यसैले आज त्यहाँ आर्थिक कठिनाइहरूका विरुद्ध जनताको विरोध बढ्दै गएको छ तर त्यस्ता अधिकांश प्रदर्शनकारी विरोधीहरूले नवउदारवादी शासनका सन्दर्भविना नै विशेषरूपले मोदी सरकारको आर्थिक नीतिमाथि दोष लगाउने गरेको देखिन्छ ।

निश्चय नै मोदी सरकार तीव्र र अभूतपूर्व आर्थिक संकटका लागि निसन्देह भारतमा दोषी बनेकै छ तर त्यसो हुनुमा मुख्यरूपले नवउदारवादी नीतिहरूलाई उत्साही र निर्ममरूपमा अवलम्बन गर्नुमा निहित छ । सत्य त के हो भने यसले आफ्नो बलबुतामा केही एकदमै अर्थहीन र बेमतलका उपायहरू लागू ग¥यो नै जस्तो कि प्रचलित मुद्राको मूल्यमा झण्डै ८५ प्रतिशत जति एकाएक बिमुद्रीकरण गरिदियो । यसले मानिसहरूलाई ठूलो कठिनाइ थपिदियो अनि अर्थव्यवस्थामा भने रत्तिभर पनि लाभ नभइकन साना उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई अपांग तुल्याइदियो । तथापि यसले शायदै विद्यमान आर्थिक संकटको भयावहताको सही व्याख्या गर्न सक्छ ।

नवफाँसीवादीहरूका लागि केहीपछिको समयमा फिर्ता आउन सक्ने बाटो खुलै रहेको हुन्छ, जतिबेला मानिसहरू कथित उदारवादी सरकारसँग थाकिसकेका हुन्छन् र जुन नवफाँसीवादीका पछि सफल हुन्छन् । यसरी राजनीतिलाई यस्तो स्थितिमा धकेलिदिने कोसिस गरिन्छ ।

नवउदारवादको संरचना बाहिर, सरकारलाई संक्षेपमा जुन कुनै उपायका लागि जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ, जसले संकटको व्याख्या गर्न सक्तैन, चाहे त्यो जतिसुकै हानीकारक किन होओस् । यस तथ्यबाट रेखांकित हुन्छ भने भारत एउटामात्र यस्तो देश होइन जसले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । संकट व्यापक छ । तेस्रो विश्वका देशहरूको पूरै क्षेत्रलाई त्यसले प्रभावित तुल्याइरहेको छ । त्यो सबै नवउदारवादी नीतिलाई अघि बढाउँदाको दुष्परिणाम हो । तर पनि आश्चर्यजनकरूपमा प्रत्येक देशहरूमा संकटको चर्चा गर्दाखेरि नवउदारवादको भने धेरै नै कम उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।

अहिलेको श्रीलंकाको संकटको अपजस राजपक्षेको मूर्खतालाई निश्चय नै जान्छ नै । त्यस्तै भारतको अर्थराजनीतिक संकटको दोष पनि मोदी सरकारको मूर्खतमाथि अवश्य ठोकिन पुग्छ । अफ्रिकाको वर्तमान संकट खासगरी त्यहाँको खाद्य र ऊर्जाको संकटलाई युक्रेन युद्धमाथि दोष लगाउन मिल्छ । निश्चय नै त्यो युद्धले विश्वमा अनाज आपूर्तिमा निकै नै प्रतिकूल असर पारेको छ र पारिरहेको छ । नेपाल पनि यतिबेला आर्थिक संकटले आक्रान्त हुन थालेकै छ । जुनसुकै बेला अर्थ संकटकाल लाग्नसक्छ । किनभने यो पनि मिति पुगिसकेको उदारवादको गलत बाटोमा हिँडेको छ । त्यसैले मुख्य कुरा व्यवस्था ठीक नभइकन अवस्था ठीक हुँदैन भन्ने कुरा नै यो समग्र विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ ।