निरर्थक बितेका पाँच वर्ष

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानका आधारमा निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँच वर्षे आयु समाप्त भएको छ । संयोगवश आजभन्दा सात वर्षपहिले संविधानसभाले वर्तमान संविधान जारी गरेको थियो । २०६३ को सफल जनआन्दोलनका समयमा नेपाली जनताले आफैँ निर्माण गरेको संविधान पाउनेछौँ भन्ने विश्वास गरे पनि संविधानसभाले जनमतको पूर्ण अवज्ञा गर्दै संविधान निर्माणमा बहादुरी देखायो । जनताको अभिमत भएका सबै प्रश्नावलीका फाइलहरू कुनै कुनामा मुसाले खाए कि त ढुँसी परे अथवा माउ लागेर समाप्त भए । जनताका ती सुझाव, जनताको अभिमत प्रकट भएका ती सबै दस्तावेज मूल्यहीन बनाइयो, नेतृत्वमा बस्नेहरूको स्वार्थ र इच्छाको छायाँचित्रलाई नै सार्वभौम जनताको सार्वभौम इच्छाका रूपमा परिभाषित भइरहेको छ ।

त्यही परिभाषाका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विगत पाँच वर्षसम्म सत्ता राजनीतिको मुठभेटको थलो बन्यो अब त्यसको आयु अन्त्य हुन पुगेको छ । यो मुठ्भेट किन भएको थियो ? यसको कारण के के हुन् ? के यो संविधानमा निहित त्रुटि व्यवस्थाको परिणाम हो ? संविधानका वर्तमान प्रावधानहरूले राजनीतिक दलहरूलाई विवादका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका हुन् त ? अथवा नेतृत्वमा बस्नेहरूको अतिमहत्वाकांक्षा र सत्तालोलुपताका कारण निरर्थक मुठभेटमा नै बित्यो समय ? यसको सही समीक्षा गर्ने समय आएको छ । २०४७ को संविधानलाई तीन वर्षमा नै असफल, निरर्थक र जनमुखी हुन नसकेको घोषणा गर्दै क्रूर हिंसात्मक बाटोमा १० वर्षसम्म लागेको माओवादी नेतृत्व २०६३ पछिका हरेक अवस्थामा सहयोगी छ ।

वर्तमान परिवर्तनका डेढ दशक बितिसकेका छन् र संविधानको अवधिसमेत सात वर्ष भएको छ । के यी व्यतित भएका समयले यो व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउन सकियो ? यो संविधानको सही कार्यान्वयन भयो ? संघीय सिद्धान्तअनुरूपका कनुन बने ? राजनीतिक नेतृत्वले शक्ति संघर्षलाई विराम दिँदै देशको भाग्य र जनताको भविष्य निर्माणमा एकता देखाए ? आमनागरिकले चाहेजस्तो सुशासन कायम भयो ? जनताले सुविधा पाए ? बेरोजगारहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाएका छन् ? पढालेखाहरूले स्वदेशमा नै आवश्यकता अनुसारको सेवा गर्ने अवसर पाएको अवस्था छ ? किसानहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने अवसर पाए ? मजदुरहरूको पारिश्रमिक पर्याप्त भयो ? सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिकाहरूका लागि विशेष कार्ययोजना बन्न सकेको छ ?

विपन्नहरूका लागि स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्था हुनसक्यो ? महिला हिंसा घटेको छ कि ? यौन हिंसा कुन रूपमा छ ? जनताले करको भारी कति बोक्नु परेको छ ? अनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कस्तो भयो ? देशमा बाहृय चलखेल घट्यो कि के भयो ? हिजो हस्तक्षेपकारी मानिएका शक्ति संख्या आज थपिँदै छन् कि बढ्दैछन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हो कि होइन ? राजनीतिक दलहरूका नेताहरू जनताका सेवक होइन अहिले मालिक भएका छन् । जनतालाई र पार्टीका सदस्यहरूलाई कमारा, नोकर र बर्बर समाजको सामन्तीकालीन बँधुवा मजदुरसरह दलीय नेताहरूको व्यवहार छ । के नेताहरूको शैली र आचरणमा परिवर्तन भयो ? नेतृत्वमा पुगेकाहरूले राज्यलाई दोहन गर्दै आफ्नो र परिवारको समृद्धि दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढाउने काम किन भइरहेको छ ?

सत्तामद, शक्तिमद, धनमद र गुण्डामदको राज चलेको छ कि छैन ? विपन्न जनताको ढाडमा करको भारी बोकाएर करोडौं पर्ने सवारी साधन, दिनहुँ मोजमस्ती, लाखौंका शृंगारिक सामान नेताहरूका दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन् । अदालत भ्रष्टाचारको अड्डा भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वको खेलौनामा परिणत भएको छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो घरको कामदार जस्तो बनाइएको छ र प्रशासनयन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएर लाचार देखिएको छ । सर्वत्र भइरहेको अराजकताको जिम्मा कसले लिने । राजनीतिक दलहरू कुनै पनि पारदर्शी छैनन् । उनीहरूको सार्वजनिक लेखापरीक्षण हुने गरेको छैन, औपचारिकताबस हुनेबाहेक । चन्दा, कमिसन, घुसको जालोमा दलहरूको नेतृत्व आकण्ठ डुबेको छ । त्यसभित्रका असल नियत भएका, असल मानिसहरू पनि मकै पिस्दा घुन पिसिएको हालतमा बसेको देखिन्छ ।

यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व हो कि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था ? यो गम्भीर भएर उठिरहेको प्रश्न हो । संसद् दुईपटक विघटन भयो । दुवैपटक अदालतबाट त्यसले पुनर्जीवन पायो तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश जसको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाले दुईपटक जीवन पायो उसैविरुद्ध महाभियोग छ । त्यो महाभियोगको टुंगो नलगाई संसदको अधिवेशन र वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अन्त्य भएको छ । के यो काम सही छ ? केही महिना पहिले प्रहरी प्रकरण भयो । सरकारमा बस्नेहरूले गरेको त्यो कामलाई इतिहासले कसरी हेर्ने हो ?

अहिले जनता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् तर सरकार र सांसद कसैले पनि जनताको पीडामा यसरी मलम लगाउने भनेर भन्न र गर्न सकेनन् । अब मंसिर चारमा निर्वाचन हुनेभएको छ तर दुईवटा ज्वलन्त प्रश्न छन् संविधानमा त्रुटि भए त्यसमा कसरी सुधार गर्ने ? र, नेतृत्वमा त्रुटि छ भने त्यस्तो नेतृत्व र नेताहरूबाट आमनागरिकले कसरी उन्मुक्ति पाउने ? विगत सात वर्षको संविधानको प्रयोग र पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका कामको समीक्षाका आधारमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ।