उपभोक्ता अधिकार सन्दर्भमा नेपाल

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

नेपालमा हर वर्ष अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेको मुद्दाहरू बढ्दै आएका छन् । सरकारले चाँडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अरू जिल्ला–जिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीलाई छुटाउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न तथा तरकारी मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ । देशमा निर्माण कार्य बढ्दै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गरी छडलगायत अरू निर्माण सामग्रीका मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलमा टाँगिनुपर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चल्दै आएको छ । उपभोक्ता अदालत छुट्टै गठन गर्ने कार्य पनि अझैँ भएको छैन । पछिल्ला समयमा जिल्ला जिल्लाका सदरमुकामका व्यापारी उपभोक्ता संरक्षणबारे सचेत हुँदै गएको पाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमित अनुगमनका क्रममा व्यापारीमा म्याद नाघिआएका सामान बिक्री गर्नहुँदैन भन्ने भावना बढ्दै आएको देखिन्छ । विशेषतः दशैँताका हुनसक्ने कालोबजारी, महँगी र म्याद गुज्रेको सामान बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिँदै आएको बताइन्छ ।

पशुबधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागू भए पनि जिल्लास्तरमा उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भएको जिल्लावासी उपभोक्ता बताउँछन् । विसं २०६९/०७० पछि १६ हजार ९ सय त्रिपन्नभन्दा बढी फर्महरूलाई अनुगमन गरिएको थियो । तर, यो संख्या ज्यादै न्यून अथवा नमुनाका रूपमा रहेको देखिन्छ । कोराना २०१९ मा यस क्षेत्रमा कमै काम भए । सबै किसिमका सामानमा अनुगमन गरिएको देखिँदैन । उपभोक्ताले मर्का परेको अवस्थामा मुद्दा हार्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यद्यपि अनुगमन टोलीसँग उपभाक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान रहेको देखिन्छ । बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको बताइन्छ । २०७४/०७५ पछि त स्थानीय सरकारलाई पनि अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर भुइँचालो र कोरानाले गर्दा यसमा कमै ध्यान दिन सकियो ।

देशका विभिन्न स्थानमा आमउपभोक्तालाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय सामानको बिक्रीवितरण गर्ने उद्देश्य लिएर सरकारसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका खुद्रा पसलमा अवैध कारोबार पनि हुँदै आएको देखिन्छ । स्थापना भएका यस्ता व्यवसायबाट सरकारी राजस्व पनि छलिआएको देखिन्छ । विभिन्न देशबाट उपभोग मिति सकिएको आयातीत र स्थानीय उत्पादनका समानलाई सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरी नयाँ उपभोग मिति राखी बिक्रीवितरण गरिँदै आए पनि सम्बन्धितबाट अनुगमन कमै हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता गुणस्तरहीन समानलाई अत्यधिक रूपमा मनलागी मूल्य राखी बिक्री गरिँदै आएको पाइँन्छ ।

उत्पादित सामग्रीलगायत अरू आन्तरिक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रविधि नहँुदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ ।

उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका व्यवसायीले अनुगमनको विरोधस्वरूप पसलहरू बन्द गर्दै आएका पनि भेटिन्छन् । तर, व्यवसायीहरूले बजार अनुगमनको विरोध गरे पनि सरकारले अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । व्यवसायीहरूले खरिद र बिक्री मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएकाले अनुगमन बढाइँदै आएको देखिन्छ । पसलहरूमा मूल्यसूची, साइनबोर्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र, नापतौल प्रमाणीकरण नभएटिएका पसलमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै आएका देखिन्छ । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुगमन टोलीलाई नै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गरिने बताइएको छ । वस्तु तथा सामग्रीको गुणस्तरको हकमा अनुगमन कार्य गर्दै र हुँदै आएको छ ।

उत्पादित सामग्रीलगायत अरू आन्तरिक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रविधि नहुँदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ । कमसल सामग्रीका उजुरी पर्दा पनि कारबाही नभएको स्थिति रहेको देखिन्छ ।

सरकारले उपभोक्ता हकहितमा गठित ऐन-कानुनमा रहेका प्राबधान एकै ठाउँ समेटेर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भएको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न करिब तीन दर्जन कानुन रहेको उपभोक्ता सम्बद्ध कानुनको प्राबधान मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । दैनिक अनुगमन भए पनि कारबाही कमजोर भएको देखिएपछि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत ऐनको तयारी गरिँदै छ । धेरै कानुन हुँदा कारबाही कुन निकायले कुन ऐनले गर्ने भन्ने बाझिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । उपभोक्ता हकहितको लागि करिब दुई-तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनेका छन् तर वर्तमान कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हालका ऐनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त अधिकार नहुँदा कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकीकृत कानुनको मुख्य उद्देश्य अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । यदि कारबाही गर्न नमिले सिफारिशको आधारमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै भन्दछ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालका नीतिनियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानुपर्दछ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानअन्तर्गत तीव्र बनाए पनि कारबाही भएको देखिँदैन । यसरी उन्मुक्ति दिन कानुनमै भएका त्रुटिले सरकारी अधिकारीकै मिलोमतोमा संलग्न रहने उपभोक्तावादी र स्वयं कालाबजारीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ ।