अन्तरमन्त्रालयको समन्वयको अभावमा पूर्वाधार विकास अल्मलिरहेको छ : महानिर्देशक थापा

काठमाडौ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक पूर्वाधारमा खर्च हुँदाखेरी राजमार्गहरुलगायत ठूला सडकहरुलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टामा साना–साना सडकहरुमा समय खर्च भइरहेको बताउनु भएको छ ।

आइतबार तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकास सञ्चारकर्मीको भूमिका’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशक थापाले यस्तो गुनासाे गर्नुभएको हो ।

उहाँले विभागले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्नुपर्ने भएतापनि त्यसबाहेकका स–साना सडकहरु हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउनु भयो ।

‘संविधानतः हामीले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्ने हो । नेपाल सरकारले संघीय सडक भनेर ८० वटा राजमार्ग भनेर तोकिदिएको छ । त्यो ८० वटा राजमार्ग मात्रै सडकविभागअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हेरिनुपर्ने हो । तर त्यो नभएर हामीले वडास्तरीय, गल्ली–गल्लीका सडकहरुमा पनि हामीले हेर्नु परिरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

विभाग यस्ता सानातिना सडकहरुमा केन्द्रिकृत हुन छोडेर ठूला सडकमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने महानिर्देशक थापाको भनाइ थियो ।
बजेटको बेलामा पनि त्यही किसिमको छलफल भएतापनि बजेट आउने बेलामा यस्तै सानासाना धेरै सडकहरु नै आउने गरेको थापाको गुनासो थियो । उहाँका अनुसार विभागमा करिब २५–३० अर्बको सानासडक आउने गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत त्यही साना सडकहरुकै लागि डेलिकेसन राख्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘सांसदज्यूहरु, प्रदेश सांसदज्यूहरु्,यहाँसम्म कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु पनि त्यही सानासाना सडकहरुका लागि भनेर डेलिकेसन राख्नुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानत: महानिर्देशकलाई दिएको कार्यादेशअनुसार उहाँले १० प्रतिशत मात्रै हेर्न गरेको बताउँदै बाँकी ९० प्रतिशत समय कार्यादेशबाहिरका सडकहरु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको उहाँको गुनासो थियो ।

स्थानीय जनप्रनिनिधि, सांसदहरुको चाहनाका कारण पनि यस्तो हुन गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रिकृत मानिसहरु, सांसदहरु, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयरहरुको उदेश्य आफ्नो सडक र आफ्नो गाउँको विकास होस्, बाटो बनोस्, गल्ली बनोस् भन्ने चाहाना हुँदोरहेछ, आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरेर देखाउ भन्ने चाहाना हुन स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई जनताले केही आशा गरेर चुनिएर पठाएका हुन्छन् ।’ तर पनि जसले जुन जिम्वेवारी पाएको हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्न पायो भने रिजल्ट दिन सकिने उहाँको राय छ ।
आफूहरूले ९० प्रतिशत कार्यादेशमा नै नभएको काम गर्नु परेको भन्दै एलएमबिआइएसको कारणले पुँजीगत खर्चमा समस्या भएको उहाँको गुनासो थियो । थापाले देशको आधा जस्तो विकासको खर्च भौतिक पूर्वाधारमै भएको भन्दै महत्वपूर्ण र परिणाममुखी काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा महानिर्देशक थापाले समयमा काम नसक्ने पप्पु लगायतका १९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दै ठेक्का रद्ध गरिएको र अब विभागले नरम होइन कठोरता देखाउने विश्वास दिलाउनु भयो ।

कार्यक्रममाअर्थसमितिका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पाटो सडकको विकास दीर्घकालीन ढंगबाट गरिनुपर्ने औंलाउनु भयो । उहाँले सबै पूर्वाधारहको मूख्य कुरा नै अन्तरमन्त्रालयहरुको समन्वयको अभाव भएको बताउनु भयो ।

उहाँले एलएमबिआइएस डिजिटल प्रणालीको बारेमा बताउँदै अब विभाग पूर्ण रुपमा डिजिल प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव समेत दिनु भयो । तत्काल फाइललाई पूर्ण रुपमा त्यागेर, माउसबाटै क्लिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माण कार्यमा पत्रकारले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अबको पत्रकारिता विद्यागत र विशिष्टिकृत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । प्रेस काउन्सिल नेपालको मूल्य, मान्यता र भावना अनुरूपको पत्रकारिता गनुपर्ने उहाँले सुझाव थियाे ।

कार्यक्रमका सभापति एवं पत्रकार महासघका केन्द्रिय सचिब गोविन्दप्रसाद चौलागाईँले पूर्वाधार लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै गर्दा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरू पहिल्याउने उद्धेश्यस्वरूप कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।