नेताको अकर्मण्यताको कसुर बोक्दै सात वर्षमा पुग्यो हाम्रो संविधान

-तारा वाग्ले

काठमाडौं । आज सातौँ संविधान दिवस। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा वर्षेनी मनाइँदै आएको छ। तर सात वर्ष लाग्दै गरेको हाम्रो संविधानको खिलाफमा धेरै खालका शक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन्। राजनीतिक नेताका अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा देखिएका बेथितिका लागि पुस्तौँपुस्ताको बलिदानबाट बनेको संविधानका प्रावधानहरूलाई दोष दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्दैछन् केही पुरातनवादीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू।

यस दिन खासगरी संविधान बनेपछि भएका उपलब्धि तथा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिन्छ। संविधान कानूनी सिद्धान्त तथा राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज तथा राज्यको मूल कानून हो। संविधानबाटै नागरिकको मर्म भावना र आवश्यकता बमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न तथा जनताका आधारभूत हक अधिकारहरूको कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आवद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको समतामूलक र समन्यायिक वितरण गर्ने तर्फ संविधानले नै मार्गदर्शन गर्छ। मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउन मार्गदर्शक बनेको छ संविधान।

संविधान बनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था जस्ता पक्षहरूमा उल्लेख्य प्रगति भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि ०७४ मा सङ्घीय र स्थानीय चुनाव तथा २०७८ मा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ। २०७४ मङ्‌सिरमा निर्वाचन भएर २१ फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको संघीय संसद्ले यो कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा नागरिकतासहित एक सय दुई कानुन बनाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा दुईपटक संसद् विघटन भयो भने महिनौँसम्म अवरुद्ध रह्यो। यस्तै अवरोधका बीच यस अवधिमा १ सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा १ सय २ वटाले कानुनको रूप लिए, ११ विधेयक फिर्ता भए भने २७ विधेयक निष्कृय रहे। संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भदौ ३१ गतेबाटै सकियो। प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएसँगै संसद्‌मा उत्पत्ति भएका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका हुन् ।

आफ्नो संविधान आफै लेख्ने अवसर संसारका कममात्र मुलुकका जनताले प्राप्त गरेको विश्व इतिहास छ। नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र लगानी, राजनीतिक दल रनेतृत्वको मिहिनेत, जनता र मुलुकप्रति रहेको समर्पित भावना र दृढ इच्छा शक्तिकै कारण मुलुकमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सम्भव भएको हो।

संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका तथा सरकारहरू आआफ्नो संवैधानिक कार्यभारहरू पूरा गर्न क्रियाशील भएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको विचारमा संविधानको मर्म अनुरूप सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले तीनै तहका सरकारहरू एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्छ। देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउन पनि सङ्घीयतालाई सफल पार्नु जरुरी भएकोले सङ्घीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

संविधान कार्यान्वयन भएसँगै नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षको चरण पनि सम्पन्न भएको छ भने मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने महान् दायित्व स्थानीय तहहरूमा आएको छ। संविधानले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प हासिल गर्न सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य एवम् मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा दिएको छ। संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आआफ्नातर्फबाट प्रयासहरू भएका छन्।

देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा गर्न थप रणनीति तथा योजना ल्याउनु जरुरी छ। अहिले विश्वभर द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई पनि उच्च गतिका अघि बढाउनुपर्छ। सरकारका प्रयासहरू सदियौदेखि समाजमा पछि पारिएका र परेका समुदायको जीवनमा सकारात्मक र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी गरिनुपर्छ। किनभने आधारभूत तहसम्म लोकतन्त्रका लाभहरू पुगे मात्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र समाज रूपान्तरणको कार्यादेश पूरा गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेको छ। यसैको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत विविध समस्याहरूको उपयुक्त समाधानका बाटोहरू पहिल्याउन आवश्यक भएको छ।

यसैलाई मनन गर्दै वर्तमान सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने,आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिने कार्यहरू भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको नाममा गरेको संबोधनका क्रममा वताउनुएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक विवरण अनुसार सरकारले विगत तीन वर्षदेखि कोभिड १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ। त्यस्तै रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिइएको छ। आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार मार्फत नेपाल अति कमविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

यस्ता प्रक्रिया प्रभावकारी तवरले पूरा गर्न संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिने सरकारको रणनीति छ। अहिलेको संयुक्त सरकारले अङ्गीकार गरेका नीतिहरू संविधान र संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्ने तथा विधिको शासन सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको सरकारको भनाइ छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हक अधिकारहरूको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रयासरत देखिन्छ।

तथापि देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा गर्न थप रणनीति तथा योजना ल्याउनु जरुरी छ। अहिले विश्वभर द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई पनि उच्च गतिका अघि बढाउनुपर्छ। सरकारका प्रयासहरू सदियौदेखि समाजमा पछि पारिएका र परेका समुदायको जीवनमा सकारात्मक र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी गरिनुपर्छ। किनभने आधारभूत तहसम्म लोकतन्त्रका लाभहरू पुगे मात्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र समाज रूपान्तरणको कार्यादेश पूरा गर्न सकिन्छ।

जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भने धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तथा संरचनाको निर्माण भने बाँकी नै छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लामो समयदेखिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा ति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहीदहरूको सम्मानको लागि पनि संविधानको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने खाँचो छ।

सरकार तथा राजनीतिक दलका प्रयासहरू सत्ता परिवर्तन गर्ने तर्फ केन्द्रित नभई सङ्घीयतालाई सुदृढ र संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन सानातिना राजनीतिक स्वार्थहरूलाई बिर्सेर सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि राज्यको नेतृत्व गर्नेसँग दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमान्दारिताको आवश्यकता हुन्छ भने आम नेपाली जनताको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका पनि जरुरी हुन्छ। राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र सरकारका क्रियाकलापमा सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता भएमा मात्र वर्तमान संविधानप्रति सम्मान गरेको ठहरिन्छ।

• श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार