नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रमाणीकरणको लागि तोकिएको समयसीमा मंगलबार राति १२ बजेसम्म रहेकामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने र पहिलाकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुने राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले दाबी गरेका छन् । भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुभएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अन्तिम दिन भए पनि राति १२ बज्दासम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएको हो ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक संसदमा फिर्ता गरिसक्नुभएको थियो । अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाले साउन ६ गते विधेयक पारित गरेको थियो भने राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते पारित गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि भन्दै विधेयक साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा १५ बुँदे सुझाव पनि संसद्लाई पठाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।’

राष्ट्रपतिले भनेको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई आड लिएर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, संसद्ले भने राष्ट्रपतिको सुझावमा ध्यान दिन आवश्यक ठानेन । मत विभाजनको प्रक्रियामा लगेर बहुमत-अल्पमतको आधारमा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएको थियो ।

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रपतिले भने संसद्ले आफ्नो अपमान गरेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । राष्ट्रपतिले पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गरेपछि साउन ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूको निर्णयको आधारमा भदौ २ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट कुनै संशोधन नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक राष्ट्रियसभाले भने १५ दिन लगाएर पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देशको बारेमा समितिमा पनि छलफल गराएको थियो । त्यहाँ पनि बहुमतीय आधारमा विधेयक पारित भएर आएको थियो ।

राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि विधेयक पारित नगरेमा के हुने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छैन । नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार गिजोल्दै आइरहेका छन् । २०७८ सालको जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन सिफारिश गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसबेला ओलीले जेठ ९ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नुभएको थियो । त्यसबेला ओलीको सिफारिशमा नागरिकता अध्यादेश जारी हुँदा अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । उक्त अध्यादेशविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अध्यादेश सिफारिश गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटबारे जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि उक्त आदेशमा गरिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा राजनीति गरेको आरोप लगाएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयकमा दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रलाई समस्यामा पार्ने विषय उल्लेख भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । अर्कोतर्फ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिएको हुँदा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना हुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

विधेयकका व्यवस्था अध्यादेशममार्फत ल्याउने तयारीमा सरकार
नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । पहिलोपटक सन्देशसहित राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः जस्ताको त्यस्तै संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संविधानअनुसारको अन्तिम (१५औं) दिन बित्दा पनि प्रमाणीकरण भएको छैन ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच जुटेको सहमतिअनुसार सरकार नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारीमा छ । उच्च स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ । विधेयक रोके पनि अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले ‘नैतिकताका आधार’मा पनि नरोक्ने बुझाइ सत्ता पक्षको छ । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सरकारको तयारी छ ।