निर्वाचन घोषणापत्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष

✍️ मेघनाथ दाहाल 
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकको हकमा आवधिक निर्वाचन नियमित प्रक्रिया निर्वाचनको सफलतापछि सम्पूर्ण रूपमा हामी अर्को पाँच वर्षको शासन कुन र कस्तो नीतिगत व्यवस्था भएको दल तथा नेताहरूको हातमा सुम्पने भन्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ । तदनुरूप नै संघीय तथा प्रान्तीय संसदीय निर्वाचनको तयारीमा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आ–आफ्नै ढंगले होमिएका छन् । मूल धारका राजनीतिक दल, तिनका शीर्षस्थ नेता, कार्यकर्ता आगामी निर्वाचनको प्रयोजनको निमित्त घोषणापत्रको तयारी, निर्माण लेखनमा लागिपरेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल तथा व्यक्तिगत रूपमा चुनावमा भाग लिने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले बाहिर ल्याउन मिल्ने कुराहरू विभिन्न मिडियामार्फत ल्याइसकेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, तराई केन्द्रित केही साना तथा मध्यमस्तरका राजनीतिक दलहरूको नै बोलवाला रहेको पाइन्छ । तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरू र माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपूर्वको स्थितिलाई लिने हो भने राजनीतिक दलहरूको अस्थित्वको समय पचहत्तर वर्षको हाराहारी छ । २०६३ सालको शान्ति सम्झौताले माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो भने तराईमा पनि क्षेत्रीयताको नारासँगै उल्लेख्य दलहरूको जन्म भयो । यसका साथै त्रीसठ्ठी सालपछि धेरै पटककको टुटफुट तथा दलहरूको मिलनको राजनीतिले मुलुकमा जरा गाड्दै गएको छ ।

विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको कारण जसरी वातावरणीय क्षति तथा अप्राकृतिक किसिमको जलवायु परिवर्तन र मौसमको परिवर्तनले मानवीय सभ्यतामै आतंक मच्चाइरहेको छ त्यसप्रति पनि हाम्रा दल तथा तिनका निर्वाचन घोषणापत्रले बोल्नुपर्ने दिन आएको छ ।

दलहरूको राजनीतिक चुनावी घोषणापत्र तथा तिनले समेट्नुपर्ने विविध विषयमा अबका दिनमा आर्थिक नीतिगत पक्षहरूले सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा अर्थ राख्ने देखिन्छ । बहुदलीय राजनीतिमा दलहरूले अंगीकार गर्ने अन्य सांगठनिक पक्षभन्दा मुलुकभित्र सम्भावना भएका विविध आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास, विस्तार, समाजमा आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि दलविशेष तथा तिनका नेताहरू कसरी र कुन स्तरमा तयार रहेका छन् । यसका लागि उनीहरूको घोषणापत्रले क्षेत्रगत रूपमा के कस्ता नीतिगत व्यस्थामा लागिपरेका छन् भन्ने कुराले अबको राजनीति तथा निर्वाचनलाई हिँडाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भूमण्डलीकरण तथा सूचनाको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक विकास तथा परिवर्तनका कारण अबका जनता अत्यन्त सुसूचित एवं चनाखो भएका छन् । परिवर्तनको साथमा उत्पादनका साधन तथा उत्पादनका तरिकामा भएको अनौठो परिवर्तनले मानव जीवन जीउने तरिकामा परिवर्तन भएको छ । मानवीय जीवन यापनको अत्यावश्यक एवं अतिरिक्त वस्तुको साथमा संरचनाको परिवर्तनले सामाजिक जीवनका धेरै अवयव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा आर्थिक कुरासँग जोडिएर आउने गरेका छन् ।

दलहरूको घोषणापत्रमा कम्तीमा नेपाली समाजमा विद्यमान कतिपय संवेदनशील आर्थिक पक्षहरूमा संरचनात्मक तथा सकारात्मक परिवर्तनका लागि यी कुरामा ध्यान पु¥याउन सकिएमा निर्वाचन सत्ताको सिँढीमात्र नभएर विकासको बाटोमा मुलुक जाने र सर्वसाधारणले थोरै भए पनि सकारात्मक महसुस गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना हुनसक्ने थियो ।

कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार :
कृषिप्रधान समाज, आजको दिनसम्म अधिकांश जनता यसैमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा निर्भर रहँदा यो क्षेत्रले आशातीत प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । समग्र कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तारमा समयानुकूल व्यावसायिक परिवर्तनको खाँचो मुलुकले महसुस गरिसकेको हो । यस कुरामा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूले समयमै नसोच्ने हो भने निकट भविष्यमै हामी ठूलो दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसको प्रमुख कारण भनेको नै औसत हाम्रो आम्दानीको स्तरले मानवीय न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू खासमा खाद्यान्न, दलहन, तेलहनलगायत वस्तु तथा सेवाहरूको आयतमा लामो समयसम्म विप्रेषण खर्चिरहन मुलुक र व्यक्ति विशेषले सक्दैनौँ । कुनै मुलुकले प्राप्त विप्रेषण आफैँमा स्थिर र राम्रो आम्दानीको स्रोत मानिँदैन ।

वातावरणमैत्री विकास तथा विश्व परिवेश :
विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको कारण जसरी वातावरणीय क्षति, अप्राकृतिक किसिमको जलवायु परिवर्तन र मौसमको परिवर्तनले मानवीय सभ्यतामै आतंक मच्चाइरहेको छ त्यसप्रति हाम्रा दलका निर्वाचन घोषणापत्रले बोल्नुपर्ने दिन आएको छ । अमेरिका, जापान, चीन, भारत, रसियाले आजको विश्वभरिको कार्बन उत्सर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा लिन्छन् । चीन र भारतजस्ता औद्योगिक रूपमा ठूला र शक्ति सम्पन्न देशहरूबीचमा अवस्थित नेपालले यस नराम्रो परिस्थितिको बारेमा सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि कार्बन उत्सर्जन तथा यसको प्रभावमा हाम्रो कत्ति योगदान नरहे पनि यसको भागिदार हुनुपर्ने जस्तो परिस्थिति देखा पर्दै गएको छ ।

भर्खरै पाकिस्तानमा आएको वर्षा यसले निम्त्याएको अत्यन्त डरलाग्दो क्षतिमा मौसमी वर्षामात्र जिम्मेवार नभएर समग्रमा हाम्रो विकाससँग जोडिएको समग्र प्रक्रिया नै जिम्मेवार देखिन्छ । नेपाल पनि भौगोलिक हिसाबमा पाकिस्तान जस्तै संवेदनशील भूगोलमा छ । हाम्रो भूगोल मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमालयको काखमा अवस्थित भएकाले यो विषय राजनीति छलफल एवं बहसमा समावेश गर्न अपरिहार्य छ । चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय अवस्थालाई समयमा संरक्षण गर्न नसक्दाको परिणाम तराईले भोग्न सुरु गरिसकेको छ । वातावरण संरक्षणविनाको विकासले अन्ततः समाजलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी दिनेजस्तो देखिन्छ ।

युवा रोजगार र विप्रेषण :
हामी विगत बीस वर्षदेखि विदेशी भूमिमा कच्चा श्रम बेचेर प्राप्त विप्रेषणमा रमाइरहेका छौँ । दलहरूले बनाउने निर्वाचन घोषणापत्रमा विप्रेषणलाई अत्यन्त उत्पादनमुखी किसिमले प्रयोग गर्ने स्पष्ट ढाचासहितको खाका आउनुपरेको छ । यसले मुलुकमा नसोचेको स्तरमा पुँजी निर्माण तथा अन्य आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्नमा मद्धत गर्दछ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांले नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको रकमा ८३३ अर्ब अमेरिकी डलरको देखाएको छ जुन नेपाली मुद्रामा १० खर्बभन्दा माथिको हुन जान्छ ।

मुलुकमा विगत बीस वर्षदेखि जसरी विप्रेषणको प्रयोग आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा भइरहेको छ त्यसैगरी आउने बीस वर्ष पनि यस्तै भइरहने हो भने एकातिर मुलुकमा युवा जनशक्तिको कमी हुँदैजाने र अर्कोतिर हाम्रो विकास तथा उन्नति एवं प्रगतिको सपनामा तुषारापात हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । विप्रेषणको सही प्रयोगमा हामीभन्दा सयौं गुणा अब्बल भएकै कारण नजिकैको बंगालदेश सन् असीको दशकको दक्षिण कोरिया तथा अन्य मुलुकहरूले उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा निकै सकारात्मकता भित्र्याउन सकेका छन् । सबै राजनीतिक दलले युवा रोजगार तथा विप्रेषणको आर्थिक र व्यावसायिक प्रयोगको बारेमा यसपटकको निर्वाचनमा स्पष्ट हुन सकेनन् भने यो विषय जटिल हुने देखिन्छ ।

वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सम्बन्ध :
विकसित मुलुकहरूले उनीहरूको वार्षिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा हामीजस्ता मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा दिने कुरालाई अधिकार वा सहयोगको रूपमा लिने भन्ने कुरा विवादितै छ । कतिपयले यसलाई अधिकारको रूपमा लिने गरेका छन् । यो न त अधिकार हो न त सहयोग नै हो । प्रत्येक विकसित मुलुकको कम विकसित मुलुकमाथि भएको सहयोगरूपी लगानीमा कुनै न कुनै किसिमको स्वार्थ रहेकै हुन्छ । वैदेशिक ऋण अनुदान तथा सहयोगको प्रभावकारिता प्रतिफल खासमा स्वीकार गर्ने मुलुक र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको बहुआयामिक क्षमतामै निर्भर गर्दछ ।

विकसित मुलुकहरूले उनीहरूको वार्षिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा हामीजस्ता मुलुकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा दिने कुरालाई अधिकार वा सहयोगको रूपमा लिने भन्ने कुरा विवादितै रहेको छ । कतिपयले यसलाई अधिकारको रूपमा लिने गरेका छन् ।

नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरूको विकसित मुलुकमाथिको बढ्दो परनिर्भरता नै वैदेशिक ऋण, अनुदानलाई सूक्ष्म किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न विकास आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र आन्तरिक स्रोतसाधनले धान्न नसकेको अवस्थामा कुन प्रकृतिका वैदेशिक ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको मतैक्यता हुनुपर्ने देखिन्छ । एमसिसी परियोजनालाई स्वीकार गर्ने कुरामा सम्पूर्ण मुलुक नै दुई धारमा विभक्त भएको थियो ।

अन्ततः सबै दलका नेताहरूकै सहमतिमा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरियो । यदि यो परियोजना स्वीकार नगरी नहुने थियो भने मुलुकभर त्यस किसिमको नौटंकी किन देखाइयो । आजका दिनसम्म नेपालीहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । नेपालको विशिष्ट किसिमको भूधरातलीय अवस्थिति, अमेरिकी दबदवा सन् नब्बेको दशकबाट चम्केको चीनबीचको टकरावको बाछिटा हामीजस्ता मुलकमा देखिन थालेका छन् । यो टकरावको सकारात्मक असरभन्दा नकारात्मक धेरै देखिन थालेकाले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा एक समझदारी बन्न सकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जान सक्नेछ ।

नेपालको हकमा भारतसँगको घनिष्टता हाम्रा लागि अपरिहार्य तथा चीनसँगको सम्बन्ध हार्दिकताले भरिएको हुनुपर्नेमा किन व्यक्ति दल एवं समूहपिच्छै फरक-फरक ? अनावश्यक तर्क बजारमा देखिँदैछन् । विविध गतिविधिले हाम्रो स्वच्छ अन्तर्राष्ट्रिय छविमै आँच आइरहेको छ । अमेरिका तथा युरोपीयनलगायत अन्य सबै कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको पनि हामीलाई उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा किन हाम्रा राजनीतिक दल बुझ्न चाहँदैन् भन्ने अहम् प्रश्न छ ।