काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरुलाई सुझाव दिनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
‘संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’ उहाँले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने बताउनु भयो ।
संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाइ थियो । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच