नागरिकता विधेयकमा अबको बाटो : राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनेदेखि अदालतमा मुद्दा पर्नेसम्म

काठमाडौं । संसद्को दुवै सभाले पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिने म्याद मंगलबार राति १२ बजेपछि गुज्रिएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिकोमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक आइसकेको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक बाध्यतालाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक संकट आइपरेको हो । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिको काम कारबाही सञ्चालन नभएपछि विधेयकका सम्भावित परिणामबारे विभिन्न टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन् । विधेयकलाई लिएर एकथरिले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको कदमलाई संविधान अनुकूल नै रहेको व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरिले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै अदालतबाटै सच्याइनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।

‘विधेयक पठाउने संसद् नै नरहेपछि प्रमाणीकरण नचाहिने राष्ट्रपतिको तर्क’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा संसद्को आयुलाई प्राथमिकता दिएको हुनसक्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको तर्क छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई २० भदौमा दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाइएको थियो । असोज ४ गते राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरणको समय थियो तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन । तर, असोज १ गते राति नै संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो । संविधानविद् आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिएको हुनाले निष्क्रिय भएको संसद्ले पठाएको विधेयकको पनि औचित्य समाप्त भएको राष्ट्रपतिको व्याख्या हुन सक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त संसद्मा उत्पन्न भएका ऐनहरू पनि स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ । संविधानविद् आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकियो, अब त्यहाँ उत्पत्ति भएका विधेयकहरू पनि निष्क्रिय भइसकेका छन्, । यसर्थ नागरिकता विधेयक पनि त्यही संसद्बाट उत्पत्ति भएकाले उक्त संसद् नै निष्क्रिय भएकोलाई मैले कसरी प्रमाणीकरण गर्नपर्छ र ? भन्ने तर्क गर्न राष्ट्रपतिलाई ठाउँ छ ।’

अबको विकल्प नै राष्ट्रपतिको राजीनामा हो : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्न राष्ट्रपतिले मिल्दैन । संविधान मिचियो । यदि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ त्यसो त राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हो भने राष्ट्रपतिले गर्ने कामकारबाही उपराष्ट्रपतिले गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएको खण्डमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कामकाज गर्न पाउने र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने सम्भावना बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘मार्गप्रशस्त पनि नगर्ने, नागरिकता विधेयकमा लालमोहर पनि नगरी संविधानलाई चुनौती दिन मिल्दैन, यसको नैतिक दायित्व नखोज्ने हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ शाक्य थप्नुहुन्छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका खेल्न नमिल्ने शाक्यको तर्क छ । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी नभएको र विवादमा आउन नहुने कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘नागरिकता विधेयकलाई ढोकाभित्र थुनेर संविधानको उल्लंघन भएकाले पूरै जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, विवादमा आउनु हुँदैन, यसबारे मन्त्रिपरिषद् जिम्मेवार हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति आफँैले स्वविवेकको प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘सरकारको सल्लाह र सुझावअनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैँले विवेक प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति भएर निस्किनुभयो, जुन विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन ।’

‘राष्ट्रपतिको कदम संविधानतः प्राविधिक रूपमा त्रुटि देखिए पनि राष्ट्रहितमा छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम संविधानतः प्राविधिक रूपमा त्रुटि जस्तो देखिए पनि राष्ट्रियहितमा रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । दुवै संसद्बाट विधेयक पारित भएको भए पनि राष्ट्रपतिले दिएको सल्लाहलाई संसद्ले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले संसद्लाई होइन केवल नागरिकलाई मात्रै सार्वभौम मान्दछ । संसद् सार्वभौम छ भनेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कार्य गलत थियो । राष्ट्रपतिबाट त्यो गलत कार्यलाई सच्याइने काम भयो ।’ त्यसो त संसद्ले पुनः पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । तर, राष्ट्रियहितको विषयमा राष्ट्रपति नै राज्यको अभिभावक भएकाले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले विधेयकलाई स्वीकार नगर्ने अधिकार दिँदैन तर राज्यका लागि राष्ट्रहित नै प्रमुख कुरा हुने भएकाले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्नु राज्यका निम्ति उचित कदम हो ।’

राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जान गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूको सुझाव
कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जान सुझाव दिएका छन् । बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानले दिएको अधिकार र त्यो अनुसारको भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतमा ‘च्यालेञ्ज’ गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएन’, छलफलमा सहभागी एक अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले नै संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभयो ।’ संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट विधेयक पास गरेर पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रोपटक त्यो सुविधा रहँदैन । ‘दोस्रोपटक इन्कार गर्ने वा प्रमाणीकरण नगरी बस्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । उहाँले हेड अफ द स्टेटको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो’, सहभागी अर्का अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘हामीहरूले संवैधानिक मूल्यमान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणले सुझाव दिएका छौँ । संवैधानिक विषय भएकाले जो पनि अदालत जान सक्छ । सर्वोच्चमा यो विषय जानसक्छ ।’ उहाँले आफूहरूले सुझाव मात्र दिएको र थप कदम गठबन्धनले चाल्ने विषय भएको भन्दै त्यसबारे गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरूसँग के गर्ने भनेर नखुलाएको बताउनुभयो ।

सरकारको विकल्पमा अध्यादेश
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अब अर्को पनि प्रश्न जन्मिएको छ– शीतलनिवास पुगेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मान्ने हो भने अब सरकारले तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेका कारण निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले अब अध्यादेश ल्याएर अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाबारे संविधानविद्हरूले तर्क सारेका छन् ।

त्यसो त सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । तर, संसद्को दुवै अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । तर, नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले नागरिकता जस्तो जनतामा अहम् प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा निर्वाचन आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ला कि नगर्ला ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ । तर, अध्यादेशले संविधानको आचारसंहितासँग भने कुनै सरोकार राख्दैन । संविधानमा सरकारलाई जुनसुकै बेलामा आवश्यक लागे अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला गरिदिएकाले सरकारको यो कदममार्फत नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने कतिपय कानुनविद्हरूको बुझाइ छ ।