राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति अधिकांश दलहरू विरोधमा, एमालेको मौनता, देशका ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन

काठमाडौं । दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेकोमा जनमत विभाजित बनेको छ । एकथरिले राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत कदम चालेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएका छन् भने अर्काथरिले नागरिकताजस्तो राष्ट्रको अस्तित्व जोडिएको विषयमा राष्ट्रपतिले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् । जनताको तहमा राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरिए पनि अधिकांश राजनीतिक दल र नागरिक समाजले भने असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानमाथि गम्भीर प्रहार गरेको र सार्वभौम संसद्को घोर अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नागरिकता विधेयकप्रति पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यस विषयमा तटस्थ बसेको छ । राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरी मौनता साँधेको छ । यद्यपि, एमाले निकटका भ्रातृ संगठनहरू भने राष्ट्रपतिको समर्थनमा सडकमा ओर्लिसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे समाप्त भए पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधान उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ ।

संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनुभएको हो । संविधानमा रहेको प्रष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको तर्फ संकेत गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनेर आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद भएको बताउनुभएको हो ।

उपराष्ट्रपति पुनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन । संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु ।’

राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक संविधान उल्लंघन : प्रथम राष्ट्रपति यादव
प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संघीय संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई समेत बोध नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको पूर्व–राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पहिलोचोटि संविधान उल्लंघन गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै डा. यादवले आपत्ति जनाउनुभयो । राष्ट्रपतिको यो कदमबाट देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै डा. यादवले जनतालाई सचेत रहन आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । विभिन्न मुलुकका अभ्यास, कानुनविद्, संविधानविद् तथा विद्वान्हरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरी संविधानमै नभएको बाटो राष्ट्रपतिले रोज्नु गलत भएको बताउँदै डा. यादवले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रका लागि यो घटना सामान्य र राम्रो होइन ।’

मुलुकको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई एउटा कुनै व्यक्तिले क्रस गर्न नसक्ने र गरिमामय संस्थामा बसेर मनोमानी गर्न नमिल्ने भन्दै पूर्व-राष्ट्रपति डा. यादवले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पद छाड्न सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार : सत्ता गठबन्धन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको सत्ता गठबन्धनले ठहर गरेको छ । बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ । अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’

राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बुबाका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको ठहर छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच अबको कदमबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भयो : वरिष्ठ नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अहिलेको राजनीति प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रपतिको कदमले विद्यमान राजनीति प्रणालीलाई नै खतरामा पार्ने काम भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो । म यसको भत्र्सना गर्दछु ।’

संविधानमाथिको प्रतिगमनकारी प्रहार : निधि
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संसद्ले दोहोर्‍याएर नागरिकता विधेयक पारित गरेकोलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु ठूलो दुर्घटना भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार एक ट्वीट गर्दै निधिले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामाथि प्रतिगमनकारी प्रहार गरेको टिप्पणी गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय एकता र सामाजिक स्थिरतालाई बिथोली द्वन्द सिर्जना गर्ने यो अन्तरधवंसी कामको तत्काल समाधान जरुरी छ ।’

राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्र भयो : पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उपमहासचिव पुनले बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु एकातिर संविधानको घोर उल्लंघन हो, भने अर्कोतिर नागरिकलाई राव्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य हो । सचेत रहौँ र संयमित बनौँ । निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको अंग पनि हो यो घटनाक्रम ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम विधेयक पारित नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पदमा बसिरहन अयोग्य : खनाल
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदमा बस्नका लागि अयोग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संविधानअनुसार शपथ खाएको राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक भएको भन्दै उनैबाट संविधान उल्लंघन भएपछि अब पदमा बसिरहनु उचित नहुने तर्क गर्दै खनालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ । यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व उहाँको थियो । तर, उहाँ आफैँले यो संविधान उल्लंघन गर्न थाल्नुभयो । सरकार र संसद्सँग प्रतिशोध साँध्न थाल्नुभयो । अब उहाँ पदमा बसिरहन योग्य हुनुहुन्न । आफैँले संविधान उल्लंघन गरिसकेपछि पहिलो कर्तव्य जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ ।’

तमलोपाले माग्यो राष्ट्रपतिको राजीनामा
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा मागेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान घोर उल्लंघन गरेको भन्दै तमलोपाले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा मागेको हो । तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको घोर उल्लंघन र आफ्नै देशको जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति कुनै पनि दृष्टिले राष्ट्रपति पदको निमित्त एक क्षणको लागि पनि योग्य हुन सक्दैन । हामी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको तत्काल राजीनामाको माग गर्दछौँ ।’ संवैधानिक राष्ट्रपतिले राजतन्त्रमा जसरी सबै शक्तिको स्रोत देखाउने कोसिस गरेको पनि तमलोपाले आरोप लगाएको छ ।

गठबन्धनको वक्तव्यमा जनमोर्चाले गरेन हस्ताक्षर
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम विरुद्धको वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरेको भन्दै गठबन्धनले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । विगतमा पाँच दलीय गठबन्धनले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा जनमोर्चाको तर्फबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्ने गर्नुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध जारी विज्ञप्तिमा गठबन्धनका चार पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर भए पनि पौडेलको हस्ताक्षर छैन ।

राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति तटस्थ छौँ : अध्यक्ष केसी
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको प्रति तटस्थ रहने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एकपटक संसद्बाट पारित भएर गएको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेकामा स्वागत गरिए पनि अहिले आफूहरू तटस्थ रहने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘उहाँले सन्देशसहित पठाउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेको थियो । अहिले हामी तटस्थ छौँ । नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ भनेर त हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौँ नि ।’ गठबन्धनमा रहे पनि जनमोर्चाले एमसिसीमा पास गर्दा पनि विपक्षमा उभिएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सिके राउतको पार्टी सडकमा
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नागरिकता विधेयक रोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भन्दै सडक प्रदर्शन गरेको छ । जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बुधबार सिरहामा प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा उपस्थितहरूले राष्ट्रपतिको पुतलासमेत दहन गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्नेसमेत आवाज उठिरहेको समयमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

अखिल क्रान्तिकारीद्वारा राष्ट्रपतिको पुतला दहन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी सडकमा उत्रिएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गैरसंवैधानिक कदम चाल्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकाले विरोध प्रदर्शन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ । अखिल क्रान्तिकारीले बुधबार काठमाडौंको मीनभवन क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छ । क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले ‘अरू केही जान्दैनौँ, व्यवस्थापिका माथिको हस्तक्षेप मान्दैनौँ, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्, संवैधानिक ‘कू’ को घोर विरोध गर्दछौँ, विद्या तिमी को हौ चिन्दैनौँ, शीतलनिवास राख्दैनौँ’ लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका संघ संगठनका कार्यकर्ताले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको समर्थन गर्दै एमालेका संघ संगठन सडकमा
संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी १५ दिन बिताएपछि संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला नेकपा एमालेनिकट संघ संगठनले भने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राम्रो काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको तस्बिर बोकेर समर्थनमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेकपा एमालेनिकट युवाहरूको संगठन युवा संघ नेपाल र विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका हुन् । युवासंघले बानेश्वर-माइतीघर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । अनेरास्ववियुले बुधबार त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर अगाडि प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनपछि अनेरास्वियुले नागरिकता विधेयकसमेत जलाएको छ ।

राष्ट्रपतिमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास भयो : एमाले
नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले आफ्नो अयोग्यता र गलत नियत ढाकछोप गर्न राष्ट्रपतिमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभएको छ, ‘आफ्नो अयोग्यता र गलत नियत ढाकछोप गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।’
सत्तारूढ गठबन्धन मुलुकमा मुठभेड सिर्जना गरी चुनावलाई प्रभावित गर्ने षडयन्त्रमा लागेको आभास भएको समेत रिजालको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेर न्यायालयलाई आफ्नो पञ्जामा राखेर जंगलीराजको अभ्यास गरिरहेको गठबन्धनले मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई विवादमा तानेर संविधान र व्यवस्थालाई असफल पार्ने योजनामा लागेको आरोप लगाउँदै रिजालले खबरदारी र प्रतिरोध गर्न आ≈वान गर्नुभएको छ ।

नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भने बचाउमा उत्रिनुभएको छ । बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अध्यक्ष थापाले राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकूल भएको जिकिर गर्दै संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन घोषणा
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धननिकट विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्ता गठबन्धन आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रपति दलीय स्वार्थ र इसाराबाट परिचालित भएर संविधान उल्लंघनमा लागेको आरोप लगाएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति प्रतिगमनको मतियार बनेको निष्कर्ष निकाल्दै सत्ता गठबन्धननिकट विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।