काठमाडौं । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अब अर्को पनि प्रश्न जन्मिएको छ ।
शीतलनिवास पुगेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मान्ने हो भने अब सरकारले तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेका कारण निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले अब अध्यादेश ल्याएर अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाबारे संविधानविद्हरूले तर्क सारेका छन् ।
त्यसो त सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । तर, संसद्को दुवै अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ ।
तर, नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले नागरिकता जस्तो जनतामा अहम् प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा निर्वाचन आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ला कि नगर्ला ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
तर, अध्यादेशले संविधानको आचारसंहितासँग भने कुनै सरोकार राख्दैन । संविधानमा सरकारलाई जुनसुकै बेलामा आवश्यक लागे अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला गरिदिएकाले सरकारको यो कदममार्फत नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने कतिपय कानुनविद्हरूको बुझाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच