सरकारको विकल्पमा अध्यादेश

हिमालय टाइम्स
Read Time = 2 mins
A A- A+

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अब अर्को पनि प्रश्न जन्मिएको छ ।

शीतलनिवास पुगेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मान्ने हो भने अब सरकारले तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेका कारण निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले अब अध्यादेश ल्याएर अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाबारे संविधानविद्हरूले तर्क सारेका छन् ।

त्यसो त सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । तर, संसद्को दुवै अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ ।

तर, नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले नागरिकता जस्तो जनतामा अहम् प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा निर्वाचन आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ला कि नगर्ला ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

तर, अध्यादेशले संविधानको आचारसंहितासँग भने कुनै सरोकार राख्दैन । संविधानमा सरकारलाई जुनसुकै बेलामा आवश्यक लागे अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला गरिदिएकाले सरकारको यो कदममार्फत नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने कतिपय कानुनविद्हरूको बुझाइ छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?