महिनामा दुई-तीनवटा समाचार यस्ता आउँछन् कि कुनै विदेशी राष्ट्र वा दातृ निकायले प्रदान गरेको यति रकमको ऋण नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदा सरकारका प्रवक्ता पनि यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि भए झैँ गरी प्रस्तुत हुने गर्दछन् । आमजनता भने यस्ता रकमबाट मुलुकको विकास र जनताको सेवा हुन्छ भनेर समाचारप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रहविना सुनेर बस्ने गर्दछन् । यथार्थमा विगतका ऋण रकमबाट भए/गरेका कामहरू हेर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धिभन्दा त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव झन् बढी हुने गरेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भोट माग्दा सधैँ गर्वका साथ गर्ने कुरा भनेको कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई भन्दा कांग्रेसलाई विदेशीले बढी पत्याउँछन् । कम्युनिष्टहरूले वर्तमानको लोकतान्त्रिक विश्वको विश्वास आर्जन गर्न सक्दैनन् र वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने गरिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि आफूले कांग्रेसको भन्दा बढी रकम ऋण विदेशबाट ल्यायौँ भन्दै फुर्ती लगाउने गर्दछन् । सत्तामा रहेका बेला महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा जुनसुकै सरकारले पनि विदेशबाट ल्याएको सहयोग र ऋण रकमलाई नै प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । मानौँ, नेपालमा यस्तो थिति बसालिसकिएको छ कि जसले बढी माग्न जान्यो उही नै कुशल र योग्य राजनीतिक दल हो ।
ऋण लिएर प्रगति भनेको त्यतिबेला हुन्छ, जुनबेला ऋणीले ब्याज पूरै तिरेर केही साँवा पनि घटाउँदै लैजान सक्दछ । साँवाको कुरा त परै जावस्, ब्याज पनि तिर्न नसकेर साँवामा जोडिँदै जाने परिस्थिति भयो भने त्यो मान्छे होस् वा मुलुक डुब्यो भन्ने जान्दा हुन्छ ।
निश्चय नै हो, कमजोरले उन्नति गर्नका लागि अरूको सहयोग लिनै पर्दछ । अनुदान पाए अनुदान, नपाएमा निरब्याजी ऋण वा सहुलियत दरको ऋण प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर लिएर नै उन्नतितर्फ लम्कने प्रयास गर्ने हो । आफूसँग जग्गाजमिन छैन भने अरूको जग्गा अधियाँ, ठेक्का वा कूतमा लिनै पर्दछ । त्यसैको आम्दानीबाट परिवार धान्ने हो र प्रगतिका मार्गको रेखा कोर्ने हो । व्यापार गर्ने स्रोतसाधन नभएकाले अर्काकोमा काम गरेर नै जीविका धान्ने हो तर बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै नपुग्ने तलब दिएमा त्यहाँ कसैले काम गर्दैन । ऋण नलिई प्रगति गर्न सकिँदैन भनेर अरूको सहयोग लिने हो भन्दैमा उपयुक्त वा अनुपयुक्त के हो भनी विश्लेषण नगरी लिएमा त्यसैले धराशायी बनाउँछ भन्ने कुरामा ख्याल राख्नै पर्दछ ।
घरयासी सन्दर्भमा र देशविदेशका सम्बन्धमा ऋणको प्रभाव उस्तै नै रहन्छ । फरक भनेको मात्र रकमको परिणामको कुरा हो । एउटा देशले अर्को देशसँग ऋण लिँदा न्यूनतम रकम करोडबाट सुरु होला भने एउटा परिवारले अर्कोसँग माग्दा सयबाट सुरु भएर करोडमा टुंगिएला तर दुवै प्रकृतिका ऋणमा साँवा बुझाउनै पर्दछ र एकएक हिसाब गरेर ब्याज पनि नअसुली ऋणदाताले छाड्दैन । व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा भएका लेनदेनमा घरघडेरी बेचेर ऋण तिर्दा सुकुम्बासी हुनपुगेका उदाहरणहरू हाम्रा वरपर नै प्रशस्त मात्रामा छन् भने केही अघिमात्रै श्रीलंकाले चीनको ऋण तिर्न नसक्दा मुलुक नै आर्थिक रूपमा मात्र नभई सर्वांग नांगो हुनपुगेको देखिएकै छ ।
नेपाल पनि ऋणको भारले थिचिँदै गएका समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन् । अर्थशास्त्र पढेकाहरूले कूल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गरेर नेपालको ऋण जोखिमपूर्ण छैनन् भन्ने गर्दछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगौँला, सरकारले कुनै नियुक्ति देला, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको निकटमा रहेर फाइँफुर्ती गरौँला भन्ने सोच रहेकाहरूले अर्थशास्त्रका विभिन्न सूचकहरूलाई देखाएर नेपालले ऋण लिन उपयुक्त हुने व्याख्या गर्दै सुझाव दिइरहेका छन् र भोलि पनि दिने नै छन् । यो वा त्यो राजनीतिक दलको सरकार हुँदा होइन कि जुनसुकै सरकारका पालामा यस्तै नै चल्ने गरेको छ ।
खोलामा पसेको मान्छेले म डुब्दैछु कि छैन भन्ने थाहा पाउन विद्यावारिधि गर्नै पर्दैन । पढेकाहरूले खोलाको बेग मापन गर्दै ६ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी यो खोलाले बगाउँछ र यसले बगाउँदैन भन्लान् तर खोलाको किनारतिरै हुर्किएको नपढेको मान्छेले खोलाको किनारमा खुट्टो हाल्ने बित्तिकै तर्न प्रयास गर्न हुने र नहुने बताउँछ । ऋणका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो । नेपालले अब ऋण बढाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा पढेका मान्छेहरूका तर्कहरूका भरमा पर्न नहुने भइसकेको छ । राज्यस्रोतको तर मार्न कुनै अवसर नपाएको र भविष्यमा पनि आश नगरेको जो कोही नेपालीलाई सोध्ने हो भने ऊ आत्तिइसकेको पाइन्छ ।
ऋण लिएर प्रगति भनेको त्यतिबेला हुन्छ, जुनबेला ऋणीले ब्याज पूरै तिरेर केही साँवा घटाउँदै लैजान सक्दछ । साँवाको कुरा त परै जावस्, ब्याज तिर्न नसकेर साँवामा जोडिँदै जाने परिस्थिति भयो भने त्यो मान्छे होस् वा मुलुक डुब्यो भन्ने जान्दा हुन्छ । प्रतिवर्ष केही न केही ऋण घट्यो भने अर्थशास्त्रका कुनै सूचकको व्याख्या गर्नै पर्दैन र जहिले पनि ऋण रकम बढ्दै गयो भने पढेका मान्छेहरूले जतिसुकै बुझाउने प्रयास गरे पनि त्यो मान्य हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै भइरहेको छ, प्रत्येक वर्ष देशले बुझाउनुपर्ने साँवा रकम र ब्याज बढ्दै गएको छ । ब्याजसम्म त बुझाएको छ नि भनिएला तर ब्याजको परिमाण बढ्दै जानुलाई कुनै हालतमा सहर्ष स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
जति ऋण लिए पनि नेपालमा किन विकास हुन नसकेको त ? विसं २०४७ मा किसुनजीले देखेको मेलम्ची आयोजनाका सन्दर्भकै कुरा हेर्दा पनि छर्लंगै हुन्छ । बडो मुस्किलले यो आयोजना विसं २०७८ मा सम्पन्न भएर एक–दुई महिना राजधानीका बासिन्दालाई पानी खुवाउन त सफल भयो तर यसका लागि लिइएका ऋण रकमहरू सबै सदुपयोग भए त ? आयोजना भन्दै दुई अढाई करोडका गाडी किनिए । पदबाट फुत्केपछि सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढ्नु पर्नेहरूले मस्ती लुटे । खानेपानी मन्त्रीले चढ्ने गाडी मेलम्चीकै, उनका निजी सहायकहरूलाई समेत यही आयोजनाका गाडी, गाडी आकर्षक देखेर कतिपय प्रधानमन्त्री र तिनका पत्नीहरूले समेत यही आयोजनाको गाडी तानेर चढ्ने गरे । खानेपानी सचिवले त चढ्नै पर्यो ।
आयोजनामा आएका विदेशी कर्मचारीहरूका तलबका बारेमा त कुरै गर्नु परेन, कतिले त डलरमै तलब बुझे होलान् । नेपाली कर्मचारीहरूकै तलब र भत्ताका बारेमा बुझ्ने हो भने पनि निकै जानकारी मिल्दछ । आएको ऋणको कति प्रतिशत आयोजना सम्पन्न गर्न लगानी भयो होला र कति पैसा विदेशतिरै फर्कियो होला ? विदेश गएको त्यो पैसाको ब्याज पनि नेपाली जनताले नै तिर्नुपर्दछ र साँवा अरूले तिर्ने त कुरै भएन ।
नेपालका लागि भनेर थुप्रै विदेशी संस्थाहरू यहाँ कार्यरत छन् । ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका माथिल्ला हाकिमहरू विदेशबाटै आउँछन् । ससाना पदहरूमा नेपालीहरू कार्यरत रहेका छन् र ती संस्थाहरूको अधिकांश बजेट उनीहरूकै तलब, भत्ता र सुविधामा खर्चिएको पाइन्छ ।
नेपालका लागि भनेर थुप्रै विदेशी संस्थाहरू यहाँ कार्यरत छन् । ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका माथिल्ला हाकिमहरू विदेशबाटै आउँछन् । ससाना पदहरूमा नेपालीहरू कार्यरत रहेका छन् र ती संस्थाहरूको अधिकांश बजेट उनीहरूकै तलब, भत्ता र सुविधामा खर्चिएको पाइन्छ । बेफ्वाँकमा नेपालीले गुनको भारी बोक्नु परिरहेको छ र कतिपय संस्थाहरूले त सहयोगका नाममा क्रिश्चियानिटी बढाउने काम गरेको मात्रै देखिन्छ ।
सुशासनका लागि आएको ऋण पनि हाकिमका मोजमस्तीमा, विकासका लागि आएको अनुदान पनि ठूला पदधारीहरूका सुविधाका लागि, गरिबी निवारणका लागि आएको सहयोग रकमबाट पनि विभिन्न समिति गठन गरी पदाधिकारीकै तलबभत्तामा खर्च गरेको देखिनु त सामान्य नै लाग्दछ । हुम्लाको समस्या समाधान गर्न राजधानीका पाँच तारे होटलहरूमा गोष्ठी हुनु कुनै नौलो होइन । हिंसामा परेका दुर्गमका महिलाका बारेमा शहरका ठूला भेन्युहरूमा बसेर सुविधासम्पन्न महिलाले छलफल चलाउनु त नियमितता नै हो ।
तसर्थ, ऋण रकम कहाँ सदुपयोग गर्ने हो ? त्यो लगानीबाट जनतालाई के फाइदा पुग्छ ? उक्त ऋण रकमबाट गरिएको लगानीले साँवा र ब्याज तिर्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन ? जस्ता प्रश्नहरूमा सरकार त गम्भीर बन्नै पर्ने भएको छ, साथसाथै जनताले पनि चनाखो भएर हेर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिन थाल्यो भने खबरदारी गर्न अब पछि पर्न नहुने भइसकेको छ । दिनदिनै हाम्रा टाउकामा ऋणको भारी बढ्दै गएकोमा सम्वेदनशील हुनैपर्दछ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका