भ्रष्टाचार मुद्दामा इतिहासमै कमजोर अख्तियार

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका मुद्दा कमजोर बन्दै गएका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये करिब ३९ प्रतिशतमा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर भएको छ । विशेष अदालतले आधार र प्रमाण नपुगेको जनाउँदै भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दामा सफाइ दिने गरेको छ । पछिल्लो ११ वर्षको अवधिमा अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसलाको यो तथ्यांक सबैभन्दा कमजोर हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दायर मुद्दाका हिसाबले कम सफलता प्राप्त गरेको छ । उसले आफ्नो ३२ वर्षे इतिहासमै दायर मुद्दामा कम सफलता प्राप्त गरेको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको हिस्सा कर्मचारी र बिचौलियामा मात्रै सीमित बन्ने गरेको देखिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, खरिदमा घोटाला, सरकारी ढुकुटीबाट गैरकानुनी भुक्तानीजस्ता अनियमिततामा मन्त्रीलगायत राजनीतिक व्यक्ति जोडिए पनि मुद्दा दायर हुँदा प्रमाण अभाव देखाउँदै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारी मात्रै प्रतिवादी बन्ने स्थिति देखिएको हो ।

आयोगमा एक वर्षको अवधिमा १६ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै १६ हजार २३८ उजुरी परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका आठ हजार ९३ उजुरीसहित अख्तियारमा अहिले २४ हजार ३३१ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा १२ हजार ३०० र मातहतका कार्यालयहरूमा १२ हजार ३१ उजुरी रहेका छन् । गत आव ०७८/७९ मा दर्ता उजुरीमध्ये सबभन्दा बढी २७.७ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ४९५ लिखित निवेदन, हुलाक सेवाबाट १७ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ७६०, इमेलबाट दुई हजार ७५७ अर्थात् १७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वेबसाइट, टेलिफोन, समाचारपत्र, मोबाइल एप, फेसबुकलगायत स्रोतबाट उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७० दलमलव ६ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको जनाएको छ । २४ हजार ३३१ कुल उजुरीमध्ये १७ हजार १६९ अर्थात ७० दलमलव ६ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको जनाएको हो । जसअनुसार प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेली पाँच हजार ३०२, सुझावसहित तामेली ४७४, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको ८२३ र अन्य आवश्यक कारबाही भएको उजुरीको संख्या १० हजार ५७० रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्राथमिकतालाई अघि बढाउने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिएको बताउनुभयो । सन् २०२१ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको १८० देशको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सिपिआई) सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो ।

६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ३३ अंकका साथ नेपाल ११७औँ स्थानमा थियो । यो सुशासनका लागि अनुत्तीर्ण अंक हो । दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमा पनि नेपाल सुशासन कायम गर्नेमा पाँचौँ स्थानमा छ । भुटान, भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका सुशासन कायम गर्ने मामिलामा अघि देखिँदै क्रमशः अगाडि छन् । पछिल्लोपटक गत फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाभियोग पनि न्यायालयभित्रको अनियमिततासँग जोडिएको थियो । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अख्तियारकै रिपोर्टबाट देखिन्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत)विरुद्ध बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार उक्त विषयगत क्षेत्रसम्बन्धी ३३ दशमलव एक प्रतिशत उजुरी परेको छ ।