राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका भ्रातृसंगठन सडक प्रदर्शनमा

काठमाडौं । संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नगरेको भन्दै सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बिहीबार नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियु, जनता समाजवादी पार्टीनिकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले तोकिएको समयसीमा १५ दिनसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय पारिदिएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा सत्तारूढ तीन दलका भ्रातृ युवा संगठनले पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान् गुरुङ, युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेशकुमार शाही र योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) अध्यक्ष सुबोधराज सेर्पालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार सत्ता गठबन्धननिकट युवा संगठनहरूले बिहीबार दिउँसो संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपतिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार आज बिहान ११ बजे सडक बहस गर्दैछन् ।

संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नेपालीहरू नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका दलनिकट भ्रातृ संघ संगठनहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रदर्शनकारीहरूको जिकिर छ । प्रदर्शनमा सहभागीले राष्ट्रपतिविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट लेखेट्ने चेतावनी
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासबाट चपली हाइट नलखेटी विश्राम नलिने चेतावनी दिनुभएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सत्ता गठबन्धननिकट विद्यार्थी संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले भण्डारीलाई शीतल निवासबाट लखेट्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘अब शीतल निवास बस्ने अधिकार तपाईंलाई छैन, बालुवाटारबाट बालकोट लखटेझैँ तपाईंलाई शीतल निवासबाट चपली हाइट (राष्ट्रपति भण्डारीको निजी निवास) नलखेटी नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले विश्राम लिने छैन ।’

राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एमालेले आफ्नो झण्डा बिक्न छोडेपछि राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमका विरुद्धमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले केही दिनदेखि एमालेले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरी नाटक गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । संविधान च्यातेर मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्नेहरूले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू संविधान च्यात्नुहुन्छ । मुलुकमा संकट निम्त्याउन चाहनुहुन्छ । अनि राष्ट्रको झण्डा प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना गर्न पाइन्छ ? यो काम तत्काल बन्द गर्न म चेतावनी दिन चाहन्छु ।’

संघीय संसद्का दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अवज्ञा गरेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असंवैधानिक कदमको मतियार बन्नुभयो । उहाँले हिजो केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा रातारात प्रमाणीकरण गर्नुभयो । तर, नेपालको सार्वभौम संसद्ले दोहोर्‍याएर पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।’

एमाले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट दोहो¥याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदममा दुई दिनसम्म मौन रहेको नेकपा एमाले बिहीबारदेखि बचाउमा उत्रिएको छ । संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई मंगलबारसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको यो कदमको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भए पनि नेकपा एमालेका नेताहरू भने दुई दिनसम्म चुप बसेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्कालै पारित गर्ने राष्ट्रपतिले ओलीकै आडमा प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक रोकेको आरोप लाग्न थालेपछि एमाले राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएको हो ।

गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुलाई महानता ठान्यो : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनले असंवैधानिक ढंगले राष्ट्रपतिलाई उपेक्षा गर्दा अहिलेको परिणाम आएको जिकिर गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउन क्रियाशील रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुलाई महानता ठानेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अनधिकृत मान्छेहरू बसेर राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम गरिरहेका छन् । सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा संविधानको धारा १८१ अनुसार राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ तर गराइएन । यो अहंकारी गठबन्धनले धारा १८१ को एकपटक पनि पालना गरेको छैन । गठबन्धनले मसलको भाषा मात्र बोल्न थालेको छ, एमालेसँग ठोक्किन आए त्यसलाई पनि ठिक पार्छ ।’

सत्ता गठबन्धनले गरेको गलत कामको साक्षी राष्ट्रपति हुन नमिल्ने तर्क गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद् नहुँदा हामीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिन खोजेका थियौँ । तपाईंहरूले भाँजो हालेपछि फिर्ता भयो । अहिले दुई लाइन थपेर ल्याउनुभन्दा तपाईंहरू नमान्ने ? तपाईंहरू गलत गर्ने अनि साक्षी राष्ट्रपति हुनुपर्ने ?’ नागरिकताको विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाउँदै एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन छर्न खोजेको भ्रम चिर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयको बचाउ गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले संसद्मा पठाएको विषयलाई सत्ता गठबन्धनले संसद् बाहिरबाट उपेक्षा ग¥यो । गठबन्धनले गणतन्त्रका प्रतीक राष्ट्रपतिको उपेक्षा ग¥यो । यसले मुलुकको हित गर्न सक्दैन । जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने पक्षमा एमाले सधैँ छ । हाम्रो सरोकार वैवाहिक अंगीकृतको समय सीमामा हो ।’

‘अभियोग पुष्टि नहुँदै नजरबन्दमा राख्नु राज्य आतंकको पराकाष्ठा’
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाभियोग लागेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा उत्रिनुभएको छ । ओलीले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाभियोग ६ महिनासम्म संसद्मा पेश नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै ओलीले दुई÷चार महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले महाभियोगजस्तो विषयलाई सभामुखले ६ महिनासम्म चुपचाप किन राखेको ? भन्दै आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, ‘संसद्ले अभियोग प्रमाणित नभएपछि संसद् सभामुख स्वाभाविक रूपमा फर्केर जान्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै राज्य शक्ति लगाएर घर घेर्नु, नजरबन्द गर्नु राज्य आतंकको पराकाष्ठा हो ।’

राष्ट्रपतिको कदम आपत्तिजनक : शान्ति समाज
मनव अधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विपरीतको मार्गमा अघि बढेको ठहर गरेको छ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई संविधानअनुरूप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक रहेको समाजको ठहर छ । समाजका सभापति गोविन्द खनालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पुनः पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु या पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संविधानविपरीत हुनुका साथै लोकतन्त्रविरोधी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढावा दिने काम सरकारले गर्न नहुने समाजले सचेत गराएको छ । समाजले यसै सम्बन्धमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाविपरीत गरेको टिप्पणीको पनि विरोध गरेको छ ।