कुपात्रको हातमा परेको नेपालको संविधान

✍️ शम्भु कोइराला

नमागिएको सल्लाह :

लाखौं जनता घरवारविहीन र हजारौं जनता शहीद भएर, हजारौं अंगभंग भएर सात दशकभन्दा बढीको अविश्राम संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभाको दुई कार्यकालको अथक प्रयासपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले आठौं जन्म दिवस मनाइरहँदा यसको सञ्चालन गर्ने पात्रहरू मुखले संविधानप्रति भक्तिभाव देखाएजस्तो गरे तापनि व्यवहारमा भने यसको चीरहरण गर्न तल्लीन भएको परिदृश्य देखापरेको छ । यो शृंखलाका नायक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् भन्नेमा धेरै तर्कको आवश्यकता छैन ।

दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु, संविधान मिचेर भागबण्डाको आधारमा पटक-पटक संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु, अदालत समेतलाई भागबण्डामा सामेल गरेर अदालतको जनविश्वास कमजोर बनाउनु, चोलेन्द्रशमशेर जस्ता अन्तिमबाट प्रथम हुने नैतिक आचरण भएको प्रधान न्यायाधीशसँग सौदाबाजी मिलाएर राज्यका सबै अंगलाई तहसनहस पार्नु संसद छलेर पटकपटक अध्यादेश जारी गर्नु, कामचलाउ सरकारले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्नु, बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न राष्ट्रपतिलाई भड्काउनु र अदालतले त्यो कदम सच्याएपछि परमादेशी सरकार भन्दै हिँड्नु, महिनौंसम्म संसद् चल्न नदिएर संसद्को मानमर्दन गर्नु र संसद्को अमूल्य समय खेर फाल्नु ओलीका संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरिएका प्रतिनिधि घटना हुन् ।

फिजीकरण भन्नेहरूले के हो फिजीकरण भन्ने के कति बुझेका छन् ? अहिले नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने संख्या भनेको बढीमा पाँच, छ लाख हो । तीन करोड जनसंख्यामा यो संख्याले फिजीकरण हुने तर्क कसरी आयो ?

अहिले संविधानले बाध्यात्मक बनाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम दोस्रोपटक पनि नगर्ने सन्दर्भ पनि ओली उक्साहटबाट आएको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने समय कटेको भोलिपल्ट बिहान ओली समर्थित विद्यार्थीले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको पक्षमा जुलुस र नाराबाजी गर्नुले पनि स्पस्ट भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक मानेको छ । के राष्ट्रपति विद्याको भूमिका सो बमोजिमको छ त भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरौँ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा माथि चर्चा गरिएको घटनामा सरकारको सिफारिश भएपछि अन्धाधुन्ध निमेषभरमा सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई ओलीको सचिवालय भनेर आलोचना खेपिरहेकी राष्ट्रपति विद्याले अनिच्छाको बाबजुद सकसपूर्ण तबरले प्रधानमन्त्री देउवालाई शपथ गराएकी थिइन् । त्यो समयमा नै धेरै बुद्धिजीविलाई लागेको थियो-हैसियत नभएको मानिसलाई नियति र घुमाउरो जनमतद्वारा यत्रो जिन्मेवारी सुम्पिएपछि अझ ठूलो अनिष्ट त आइलाग्ने होइन ? देउवा सरकार गठन भएपछि सबै पक्षले व्यक्ति जति नै अविवेकी भएता पनि पुराना घटनाक्रम नसम्झिएर राष्ट्रपति पदको गरिमा रक्षा गर्न उन्लाई सुध्रिने र सच्चिने मौका दिए । प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ता गठबन्धनका नेता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैले नयाँ प्रक्रियामा बढ्ने मनशायले राष्ट्रपतिप्रति खासै पूर्वाग्रह राखेनन् तर आफ्नो विवेकबाट नचल्ने भएको कारण नेताहरू उनीप्रति सशंकित चाहिँ रहे ।

उनीहरूको शंका यथार्थमा बदलियो । २०७९ साल असोज ०५ गतेको दिन संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रपतिबाट नै गम्भीर रूपमा उल्लंघन भयो । यो दिन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को कालो धब्बा लागेको दिन हो । आठौं संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीका नाममा शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी राष्ट्रपतिले शुभकामनाको मसी सुक्न नपाउँदै पक्षपातपूर्ण र अन्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । राष्ट्रपति विद्याले किन यसो गरिन् त ? साँच्चै के यो विधेयक केही मानिसद्वारा भनिएको जस्तो राष्ट्रघाती नै थियो त ?

मुख्यतः जन्मसिद्ध बाबु आमाका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने, बाबु आमाकै पहिचान नभएकोलाई पनि केही प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकार दिने मुख्य प्रावधान यो विधेयकमा रहेका छन् । यी माथिका बुँदाहरूमा राष्ट्रवादीहरूले कहाँ राष्ट्रघात देखे ? नागरिकताविहीन भएर आत्महत्याको नाजुक अवस्थामा पुगेका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकताको न्यूनतम अधिकार प्राप्त गर्दा कहाँ राष्ट्रघात भयो ? गैरआवासीय नेपालीको सीप, अनुभव र लगानी मातृभूमिका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा कताबाट राष्ट्रघात भयो ?
वैवाहिक अंगीकृत हैसियतबाट सिन्दुरसँगै नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्नेहरूको तर्कको सम्बन्धमा-यो विधेयकमा त्यो विषयमा केही उच्चारण गरिएको नै छैन । हुँदै नभएको विषयमा भ्रम छलेर राष्ट्रवादको खेती गर्नेहरूलाई, पछि पनि समयसीमा राखेर कानुन बनाउन केले छेकेको छ । यो नै नागरिकतासम्बन्धी अन्तिम कानुन होइन । यसपछि कुनै कानुन बनाउन मिल्दैन भनेर कहीँ कतै लेखेको अवस्था होइन । सामाजिक सञ्जालहरूमा कतै-कतै राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फिजीकरणबाट बचाएकी छिन् भन्ने टिप्पणी पनि देखिएको छ ।

फिजीकरण भन्नेहरूले के हो फिजीकरण भन्ने के कति बुझेका छन् ? फिजीको जनसंख्या कति छ ? त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ कति बुझेका छन् । अहिले नेपाली बाबु आमाका सन्तानले नागरिकता पाउने संख्या भनेको बढीमा पाँच, छ लाख हो । तीन करोड जनसंख्यामा यो संख्याले फिजीकरण हुने तर्क कसरी आयो ? कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा भएको कारणले राष्ट्रवादी हुने र अर्को क्षेत्रमा जन्मेको चाहिँ फिजी बनाउने मिसनमा नै लाग्ने भन्ने भाष्य कसरी स्थापित गर्ने ? अहिले सुस्तालगायत तराईको नेपालको सीमा कसले रक्षा गरिरहेको छ । भारतीय सुरक्षा सीमाबलसँग विनाहातहतियार को लडिरहेको छ ? सीमा सुरक्षा जस्तो काम राजधानीलगायत सुविधा सम्पन्न स्थानमा बसेर गुड्डी हाँक्न जस्तो सजिलो छैन भन्ने कहिले बुझ्ने ?

अब मानिलिऊँ राष्ट्रपतिलाई यो विधेयक राष्ट्रियताको हिसाबले कमजोर नै लाग्यो रे ? त्यसो हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यही व्यहोरा भएको विधेयक पेश गरिँदा विनापरामर्श तुरुन्त किन जारी गरेको ? त्यसबेला घनघोर राष्ट्रवादी ठानिएका बुँदा अहिलेको सरकारले जारी गर्दा कसरी कम राष्ट्रवादी ठहरिए । राष्ट्रपतिले, विचार मिल्ने प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको मात्र विधेयक जारी गर्नेगरी शपथ खाएको हो ? शपथ त राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन र संविधानको रक्षा गर्न भनेर खाएको होइन र ? यस घटनाको कारण र प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रजस्ता मानिस पुगेका हुँदा पार्टीहरूले यस्ता महत्वपूर्ण पदमा चयन गरिने व्यक्ति त्यो पदको गरिमा राख्न सक्ने र परेको बेला विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने छान्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाइ गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

अब अर्को प्रश्न पनि उठेको छ-कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशबमोजिम सेनाप्रमुख परिवर्तन गर्ने विषयलाई स्वीकृत नगरेको किन ? यो संवैधानिक तबरले गर्नु पर्ने विषय थियो तर हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको युद्धबाट स्थापित प्रधानमन्त्रीले अवधि नपुगी सेना प्रमुख परिवर्तन गर्ने परम्पराविपरीत सेनामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको कारण सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एकदलीय तानाशाहीतर्फ गएर संवैधानिक प्रणाली नै खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको थियो । जसको कारण राष्ट्रपतिको कदमले जनसमर्थन पायो । त्यो कदम सरकारको निर्णयसग सम्बन्धित थियो भने यो कदमले विधायिकाको कानुन बनाउने अधिकारलाई नै चुनौती दिएको छ । कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेतले गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरिसक्नु भएकाले यो घटना नेपालको संसदीय इतिहासको नकारात्मक परिघटनाको रूपमा मानिएको छैन ।

अब के गर्ने ?
यस्का तीन विकल्प हुन सक्दछन्- १: महाभियोग लगाउने, २: अदालतमा परमादेशको माग गर्दै जाने र ३: राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक अवस्थाको पालना नगरेकाले १५ दिन कटेको अवस्थामा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विधेयक बनेको मान्ने । यी तीन विकल्पमध्ये संसद्को अवधि सकिएको जस्तो अवस्था रहेको र सत्तागठबन्धनसँग दुइतिहाइ मत पनि नरहेको कारण यो सम्भव देखिँदैन । विकल्प तीन पनि संविधानले स्पष्ट नबोलेको अवस्था रहेकाले यसो गर्दा अदालती परीक्षणमा जाने भएकाले जोखिमपूर्ण रहेको छ ।

सबैभन्दा उत्तम र शालीन विकल्प अदालतमा जानु हुनसक्छ । संविधानको नांगो उल्लंघन भएको घटना भएका कारण अदालतबाट यो कदम गलत भनी राष्ट्रपतिको कदम बदर हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

यो कदमले पछि बन्ने राष्ट्रपतिलाई पनि सावधान गराउने भएकाले यो विकल्प सरकार र सत्तागठबन्धनका लागि उत्तम विकल्प हुनसक्दछ । राष्ट्रपतिले संविधानका नांगो उल्लंघन गर्दै रक्षक नै भक्षक बनेर सम्मानित कुर्सीमा विराजमान हुने हैसियत गुमाइसकेकाले तुरुन्त राजीनाम गर्नुपर्दछ ।

जनताको करबापतको सुविधा उपयोग गरेर संविधान उल्लंघन गरेबापत उहाँलाई काराबाहीको भागीसमेत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उहाँको अवकाशपछि राज्यले उपलब्ध गराउँने कुनै सुविधा लिने हैसियत पनि प्रदर्शन नगरेकाले निवृत्त राष्ट्रपतिले पाउँने सुविधाको हकदार पनि उहाँ हुन नसक्ने भएकाले सोहीबमोजिमको कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सत्पात्रताहीन चोलेन्द्रशमशेर
ओली संरक्षित सत्पात्रताहीन पात्र हुन्- चोलेन्द्रशमशेर राणा जसले आफ्नो कार्यकालभरि न्यायलाई बेचबिखनको वस्तु बनाए । अदालतमा सत्पात्रलाई पाखा लगाएर आफ्ना मतियारको भर्तीकेन्द्र बनाए । चारै दिशामा बिचौलिया खडा गरेर न्यायालयलाई विकृत बनाए ।

कार्यपालिकासँग सत्ताको साझेदारी गरेर न्यायालयको आत्मालाई पनि मारे । न्यायिक मनलाई निर्मम हत्याराको पक्षमा प्रयोग गरे । पछि गएर त्यस कामको पश्चाताप पनि गरे । पटकपटक असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिए । लाजै नमानी केपी ओलीको पक्षमा फैसला गर्न नसकेकोमा संसदीय समितिमै पश्चाताप व्यक्त गरेर प्रधानन्यायाधीश पदको नै हुर्मत लिने काम गरे ।

विश्व इतिहासमै एकै प्रधानमन्त्रीले एकै अवधिमा दुईपटक संसद् विघटन गर्ने र दुईपटक अदालती आदेशको भरमा पुनःजीवित हुनुपर्ने परिस्थिति व्यहो¥यो । दुवै पटकको अदालती आदेश प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको सेटिङविपरीत न्यायिक मन भएका न्यायाधीशको कारण संविधानको पक्षमा आयो । जसको कारण संविधानको आत्मा मर्न पाएन । त्यस संविधानको बचेको आत्मालाई मार्न उद्यत् दुई पात्र राष्ट्रपति विद्या र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबाट वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नु वर्तमान समयको मुख्य चुनौती बनेको छ ।

माथिको विश्लेषणबाट सत्ताधारी घटकका नेताहरू यो संविधानको मर्म र आत्मालाई रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनजीविकासँग सम्बन्धित गर्ने सुशासन र नैतिकताका मानक स्थापित गरेर संविधानको रक्षामा लागेका छन् भन्ने अर्थ नलागोस् । यो सत्ताघटक र यसका नेताहरूले संविधानको नांगो उल्लंघन गरेका छैनन् सम्म भन्न खोजिएको हो । संविधानको प्राविधिक पक्षको पुच्छर समातेर नैतिक रूपमा यो पक्षले पनि संविधानको हुर्मत लिएको विषय कसैबाट पनि छिपेको छैन ।

ओली सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्यायो भनेर आलोचना गर्नेहरू अध्यादेश जारी गर्न तल्लीन रहनु, सत्तालाई केन्द्रीकृत गर्न ओली सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत राखेका निकायहरू यथावत् आफ्नै अधीनमा राख्नु, समानुपातिक सूचीमा अवसरविहीन र अन्यायमा परेकालाई समेट्नुपर्नेमा आफ्नै नातागोता र आर्यघाटको चितामा बसेको अवस्थामा पनि हाम्रा मालिक जीवित नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै नेता हुनुपर्छ भनी श्वानभक्ति प्रदर्शन गर्नेहरूलाई छनौट गर्नु, राज्य सञ्चालन प्रणाली र पद्धतिको आधारमा गर्नेभन्दा मनमौजी किसिमले गर्नमा तल्लीन रहनु वर्तमान सत्ताधारीहरूको धर्म र कर्म रहेको छ ।

विश्व इतिहासमै एकै प्रधानमन्त्रीले एकै अवधिमा दुईपटक संसद विघटन गर्ने र दुईपटक अदालती आदेशको भरमा पुनःजीवित हुनुपर्ने परिस्थिति व्यहोर्‍यो । दुवैपटकको अदालती आदेश प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको सेटिङविपरीत न्यायिक मन भएका न्यायाधीशको कारण संविधानको पक्षमा आयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान दिवसको उपलक्षमा शुभकामना व्यक्त गर्दै भन्नुभएको थियो-संविधानको कार्यान्वयन गर्दै साझा हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने तथा मातृभूमिको विकास र समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार लागिपरेको छ । उहाँका यी आदर्श झल्किने शब्दलाई, उहाँको सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने शैली, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अवस्था र अघिल्लो दिन आफ्नी पत्नीलगायत आफ्ना भक्तहरूको नाम समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयले गिज्याइरहेको थियो ।

संघीय प्रणाली नै गलत हो त ?
एउटा वर्ग छ-जसले सडकमा कुकुर मरे पनि, छिमेकीको बाख्राले अर्काको घाँस चोरेर खाए पनि, खोलामा बाढी आएर चौपाया मरे पनि, अधिक वर्षा भएर पैह्रो गए पनि खुच्चिङ तिम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ । यति सजिलो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई बनाइनु हुँदैन । नेपाली जनताको रगत पसिनाले लेखेको वर्तमान संविधान मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हो । यसका सञ्चालकहरूले यसलाई परिपोषित बनाउँदै लानु पर्दछ । यसलाई बेइमानीपूर्वक र कपटपूर्ण तरिकाले व्याख्या गर्न खोजियो भने यसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन ।

हाम्रो समस्या कपटपूर्ण व्याख्याको मात्र रहेन । यसको उल्लंघनको हो । उल्लंघनकर्ता पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश हुनु सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो । माथि उल्लेख गरिएका पात्रहरू अगुवा पात्रमात्र हुन् । यिनले हुर्काएका, बढाएका, प्रशिक्षण दिएका धेरै पात्रहरू छन्, जसले निजी स्वार्थका लागि यो संविधानको खोइरो खनिरहेका छन् । यी कुपात्रबाट नेपालको संविधान २०७२ लाई कसरी जोगाउने ? आठौं संविधान दिवसको सन्दर्भमा देखापरेको गम्भीर प्रश्न यही हो । सरोकारवालाले मनन् गरौँ । यसलाई मर्न नदिऊँ । कठै ! नेपालको संविधान ।