नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा

हाम्रो देशको संविधानले पार्टी खोल्न छुट दिएको छ । यतिवटा मात्र पार्टी खोल्न पाइने भनेको छैन । अमेरिका, बेलायतजस्ता पश्चिमी विकसित देशहरूको अनुकरण केही कुरामा हाम्रो संविधानले गरेको छ तर पार्टी सन्दर्भमा त्यतातिर सोचेको छैन । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा त्यहाँ पार्टीहरूको लर्को लाग्छ तर निर्वाचनमा जान भने ती पार्टीहरू डराउँछन् । पार्टीको संख्या जति नै भए पनि निर्वाचनका बेला चर्चाचल्ने पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीहरू नै हुन् । पार्टी नेताको वरिपरिको सीमित परिधिमा राम्रो पकड भएका तर त्यस परिधिबाट बाहिर जान नसक्ने केही पार्टी छन् तर तिनको विजय एक-दुई सिटमा मात्र हुने गरेको छ ।

मधेसवादी केही पार्टीहरूले तराईबाट केही सिट जित्ने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय गरेपछि केही युवाहरू उत्साहित भएका छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा एकपछि अर्कोले गरिरहेका छन् । तिनले के गर्लान् भन्ने बेला भइसकेको छैन । अब छिट्टै निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता लाग्ने बेला हुनलागेको छ । निर्वाचन आयोगले विगतभन्दा झन्झन् कडाइ गरिरहेको छ । विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरेका चुनाव प्रचार शैली र प्रयोग गरिएका प्रचार सामग्रीमा गत स्थानीय निर्वाचनमै रोक लगाइएकै हो । यसपटक त प्रचारप्रसारमा पच्चीस जनाभन्दा बढी एकै पटक हिँड्न नपाउने भन्ने चर्चासमेत भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकारेका खण्डमा यस्तो नहोला भन्ने छैन ।

अर्कातिर सरकारमा भएका पाँच पार्टीको गठबन्धन त कायम छँदैछ र निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धन कायमै रहने सहमति भइसकेकै छ । यस गठबन्धनमा अन्य साना पार्टीहरू पनि सामेल हुने सम्भावना देखिएको छ । यसैगरी सरकारी गठबन्धनका विरुद्ध ठूलो प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि केही साना दललाई समेटेर गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । विचार मिल्ने केही दलहरू एमालेसँग पनि जोडिने नै छन् । साना दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा विजयी हुन सकिँदैन र कुनै गठबन्धनमा सामेल हुन पाए एक-दुई सिटमा भए पनि विजयी हुन सकिएला भनेर कि सरकार पक्षीय गठबन्धनमा कि प्रतिपक्षको गठबनधनमा जोडिन चाहेका छन् ।

यसले गर्दा अरू समयमा डेढ दुई सय पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन गए पनि निर्वाचनका बेला एकातिर नेपाली कांग्रेस र तिनका सहयात्री दल अर्कातिर नेकपा एमाले र त्यसका सहयात्री दल देखिन आयो । जसले गर्दा जतिसुकै दल भए पनि निर्वाचन केन्द्रित दलहरू दुईवटा मात्र देखिन आए । तिनलाई दल भन्न नसिकिए पनि गुटको संज्ञा दिन सकिएला । यसरी हेर्दा अबको दुई महिनापछि हुने संघीय संसदका र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन भएको देखिने भएको छ । साना दलहरूले यी दुई गुटमध्ये कतै न कतै आश्रय लिन चाहेका हुनाले यसो भनिएको यो ।

ठूला दलहरूले साना दलहरूलाई समेट्नुमा पनि केही न केही स्वार्थ त हुन्छ नै । साना दलका एक/दुईजना नेतालाई आफ्नो पार्टी कमजोर भएका ठाउँमा सहयोग गरेर अरू धेरै ठाउँबाट उक्त पार्टीको मतदाताका मत बटुल्ने रणानीति तिनको नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । यसैगरी त्यस्ता साना दलहरूको पनि आफू एक्लै जाँदा एक–दुई सिट पनि नजित्ने अवस्था रहन्छ र ठूला दलको सहयोगमा एक-दुई ठाउँमा मात्र भए पनि विजय गर्न सके संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भन्ने सोच रहेको हुनसक्छ जसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । जे होस् यसरी क्रमशः तयार बन्दै गएको राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा केन्द्रित बन्दै गएको कुरामा भने अब तर्क गरिरहनुपर्ने आवश्यकता रहेन ।

तर, अहिले भइरहेको चाहिँ के छ भने राजनीतिक विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूबीच ध्रुवीकरण हुनुपर्नेमा विचार होइन स्वार्थकेन्द्रित ध्रुवीकरण भइरहेको पाइएको छ । जसले गर्दा यो दीर्घकालीन नभएर क्षणिक सहसम्बन्धमात्र हुने कुरा निःशन्देह छ । निर्वाचन सकिएर त्यसको परिणाम आउनासाथ चुनावी समीक्षा भनेर विभिन्न खालका भेला बैठक भएर कारण र परिणाम खोज्न थालिनेछ र एकले अर्का दलले धोका दिएको आरोप लगाउन सुरु हुन्छ । त्यस्तो नहोस् जस-जसका बीच गठबन्धन भए पनि त्यो टिकाउ र दीर्घकालीन बन्न सकोस् । राजनीतिक स्थायित्व नेपाली जनताको चाहना हो । यसलाई राजनीतिक पार्टीहरूले मनन् गरून् ।