आमनिर्वाचन २०७९ : निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहितामा दलहरूले गरे हस्ताक्षर

आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति

अनिल क्षेत्री
Read Time = 15 mins
A A- A+

काठमाडौं । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता जनाउन दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सहभागी नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा लगायतले निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

आयोगले छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई बोलाएको थियो । सबैले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले भन्नुभयो, ‘आचारसंहिता पहिले नै आइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका प्रतिनिधिहरूले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरिएको हो ।’

आचारसंहिताका कतिपय प्रावधान सच्याउन माग
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित चुनावी आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गठबन्धनका दलहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । बैठकमा नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम नरहे पनि सुरुमै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आयोगको आलोचना गर्नुभयो । अध्यक्ष नेपालले आचारसंहिता पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गराउन खोजिएको भन्दै प्रस्तावित प्रावधानहरूमा पनि आपत्ति जनाउनुभएको हो । अध्यक्ष नेपालपछि बोल्नुभएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा रोक्ने प्रावधान बेठिक रहेको बताउनुभयो । उपसभापति गुरुङले आमसभा गरेको खर्च विवरण एक सातामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि अव्यावहारिक रहेकाले हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि कांग्रेस र नेकपा एसकै धारणा दोहो¥याउनुभयो । नेता पोखरेलले पचास हजार खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले साढे तीन लाख जरिवाना तोकेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले स्थानीय चुनावको आचारसंहिताकै बेला एमालेले लिखित रूपमा दिएका सुझाव अहिले सत्ता गठबन्धनले हुबहु उठाएको भन्दै त्यसबेला एमालेलाई आचारसंहिताविरोधी पार्टीका रूपमा चित्रित गर्न मिडिया प्रयोग गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उम्मेदवारी मनोनयनको बेला २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको जिकिर गर्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘म इलाममा गएर उभिनासाथ सय डेढ सय मान्छे जम्मा हुन्छन्, म हिँडेपछि क कसलाई रोक्ने ?’

आयोगले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गराउन आइतबार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुनुभएन ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय बढाउन माग
निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले आसन्न निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारको समय बढाउन माग गरेका छन् । दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै चुनावी प्रचारप्रसारको समय निकै कम भएकाले समय बढाउन माग गरेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारको समयावधि कम भएकाले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले विगतदेखि नै राखेका कतिपय विषयहरू निर्वाचन आयोगले परिमार्जन गरे पनि कतिपय परिमार्जन गरेको छैन । आजको छलफलमा प्रचारप्रसारको समय बढाउन माग ग¥यौँ । यस्तै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्ने कुरा राख्यौँ । यस्तै, चुनाव प्रचारमा २५ जना मात्र सहभागी हुन पाउने प्रावधान पनि परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’
छलफलमा राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयमा निर्वाचन आयोग सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर नै आचारसंहिता बनाइएको हो । आचारसंहिता कुनै अपरिर्वतनीय दस्तावेज होइन । यसमा भएका सबै प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका चासोका विषयमा आयोग सहजीकरण गर्न सदैव तयार छ ।’

एकतिहाइ महिला उठाउने आयोगको पत्रमा आपत्ति
सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँदा एकतिहाइ महिला अनिवार्य भनेर निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आइतबार गरेको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आयोगले पठाएको पत्रको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘एकतिहाइ सिटमा महिला राख भनेर पत्र पठाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो ? आयोगले आफ्नो दायरा नाघेर पत्र पठाउन मिल्छ ? त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखलाई चुनाव प्रचारमा किन रोक लगाएको ?’

उम्मेदवारको खर्च सीमाबारे मंगलबार छलफल हुने
निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चबारे मंगलबार छलफलका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएको छ । आयोगले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । खर्च सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ । ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रतिउम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो । उक्त प्रस्तावबारे छलफल गर्न आयोगले मंगलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएको हो । आयोगले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक–फरक हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा प्रतिउम्मेदवार सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । योपटक ३३ लाख पु¥याउने आयोगको तयारी छ । प्रदेशसभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने आयोगको तयारी छ ।

सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता समिर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न ‘एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना, २०७’ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायहरूबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७९÷५÷१७ को बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९÷५÷२७ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मिति २०७९÷५÷२७ को पत्रको आधारमा सम्वत २०७९ साल मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।’

उम्मेदवारको मनोनयन पत्र र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले बुझाएको मनोनयन पत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । सूचना आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेश गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कागजातहरू सर्वसाधारण मतदाताले पनि जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको सूचना आयुक्त कमला वलीले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त वलीले मनोनयन पत्रका साथै निर्वाचन सकिएपछि उम्मेदवारले पेश गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘उम्मेदवारले बुझाएको विवरण सबै सर्वसाधारणले पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । कुन उम्मेदवारले कति सम्पत्ति विवरण बुझाए, उनीहरूले चुनावमा कति खर्च गरेछन्, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको छनोट सुरु
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको छनोट सुरु गरेको छ । सुरक्षा समितिले निर्वाचनमा एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । योसँगै समितिले छनोट प्रारम्भ गरेको हो । समितिले भदौ ३० देखि असोज ६ सम्म म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । भदौ ७ मा सम्पर्क मिति तय गरेको थियो । समितिले असोज ९ देखि १४ गतेसम्म म्यादी प्रहरीको छनोट गरेर असोज २५ मा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।

छनोट भएका म्यादीलाई असोज २७ र २८ मा नियुक्तिपत्र दिइने र असोज ३० बाट कात्तिक ८ सम्म तालिम सम्पन्न गर्ने तयारी सुरक्षा समितिले गरेको छ । त्यसलगत्तै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा म्यादी प्रहरी सुरक्षा ड्युटीमा खटिनेछन् । उनीहरूलाई निर्वाचन सकिएको चार दिनपछि मंसिर ८ मा प्रमाणपत्र दिएर बिदाइ गर्ने तालिका तय गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?