सभामुख र उपसभामुखको पदावधिसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कहिलेसम्म ? भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको समायवधि गत असोज १ गते नै सकिँदा पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल भने पदीय जिम्मेवारीमै कार्यरत रहेपछि दुवैजनाले राजीनामा दिनुपर्ने मागदाबी लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । नयाँ निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कार्यकाल रहनेमा सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालले राजीनामा नदिएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालले सभामुख र उपसभामुखको कार्यावधिबारे कारण माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत जारी गरिएको हो । सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको कार्यकाल सकिएको तर पदीय हैसियतमा रहिरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि रिटमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको थियो । तर, न्यायाधीश फँुयालको इजलासले भने अन्तरिम आदेश दिएन ।

‘प्रतिनिधिसभाको सम्माननीय सभामुख र उपसभामुखको पद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची मिति २०७९ असोज २ देखि ३ सम्म सम्बन्धित दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६(क) को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको र यस सम्बन्धमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ । उपधारा (६) मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा पद खाली हुने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि सभामुख र उपसभामुख पनि सोही प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको जिकिर गर्दै अस्तित्वमै नरहेको प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसमेत नरहने भएकाले दुवैको राजीनामाको माग रिटमा गरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा, सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्णलाई
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ६५ वर्षको उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको छ । असोज १६ गते कार्कीको कार्यकाल सकिने भए पनि सोमबारबाट अदालतमा दशैँको बिदा सुरु हुने भएकाले उहाँले आइतबारबाटैै अवकाश लिनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका कार्कीको अवकाशसँगै अब कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुने छ ।

गत वर्ष फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएपछि कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो । उहाँले सात महिना कामु प्रधानन्यायधीशको कार्यभार लिनुभयो ।
कार्की २०३७ साल साउन ६ गते न्यायतर्फको शाखा अधिकृतको रूपमा न्याय पेसामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । २०४० मै उहाँ जिल्ला अदालत रुकुमका न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने बेलासम्म उहाले नौवटा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, चार पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र राजस्व न्यायाधीकरण विभागको अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।