‘पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सरकारले बनाउन सक्दैन’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विदेशी लगानीबिना पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँले तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्ययनबिना रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री राईले हाल सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालन गर्दा पनि घाटा हुने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री राईले पूर्व-पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउन १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ । २०६८ सालमा नै जनकपुर-जयनगर रेल घाटामा थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ । जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेलमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ । देशको बजेट नै खर्बमाथि हुने, त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा तीन खर्बको हुने गरेको छ । पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित पनि छैन ।’ तथापि कुनै विदेशी दातृ निकायको सहयोग भएमा भने पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग असम्भव नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको अवस्थाअनुसार भाडा लिन्छौं पूर्वाधार बनाइदिन्छौं भन्यो भने पूर्व-पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च हुन्छ तर सरकारले रेल परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा छ अर्बमात्रै विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णय अदालतले स्टे-अडरमार्फत् रोक्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ । ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन लिने अनि अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै मन्त्री राईले ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा अदालतहरूमा पनि क्षेत्राधिकारअनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै तीनपटकसम्म कालोसूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

त्यसो त सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा इनरुवादेखि काँकडभित्तासम्म रेलमार्ग निर्माणको परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई वर्षअघि झापा, सुनसरी र मोरङमा स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोक्का गरेको थियो । रेल आयोजना कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा वितरण थाल्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, बजेट अभावमा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । उक्त कार्यालयका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको रेखांकनमा पनि समस्या भएको छ । आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार काँकडभित्ता-इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आव २०७७/०७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । सोहीअनुसार रेल विभागले रकम माग गरेको भए पनि फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माण हुने झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रका जग्गामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाउने योजना थियो । सरकारले दुई वर्षअघि रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सोही आधारमा सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागिमात्र २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च हुने बताइएको छ तर सरकारले रेल परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा छ अर्बमात्रै विनियोजन गरेको छ ।