हाम्रो शिक्षा विकासमा हिजो, आज र भोलि

A A- A+

रमेशप्रसाद गौतम

असोज ३ गते सोमबारको अंकबाट क्रमशः

२०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा प्रशासनिक किल्ला स्थापना भयो । शिक्षा प्रशासन हेर्ने अञ्चल शिक्षा अधिकारी तथा जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको व्यवस्था भयो । उक्त समितिको शिफारिश अनुसार केन्द्रमा शिक्षा सचिवअन्तर्गत शिक्षा निर्देशक, अञ्चलमा अञ्चल शिक्षा अधिकारी तथा जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव रहेको थियो । शिक्षा निर्देशक पदलाई डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रेकसन भनी शिक्षा सचिवको मातहतमा रही नेपालभित्र रहेका सबै शिक्षा विभाग अन्तर्गतका अफिस शिशु शिक्षादेखि माध्यामिक शिक्षा, समाज शिक्षा र सोसरहका सबै शिक्षण संस्थाहरूको संगठन, सञ्चालन निर्देशन, निरीक्षण र प्रशासन गर्ने छन् भनी शिक्षा निर्देशकको कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो ।

निर्देशकको मातहतमा चौध अञ्चलमा चौध अञ्चल शिक्षा अधिकारी ७५ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक र प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । यसपछि पनि २०१९ सालमा युनेस्कोको सहयोगमा अमेरिकी शिक्षाविद् उडको नेतृत्वमा आएको एउटा टोलीले नेपालको शिक्षासम्बन्धी अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उपरोक्त योजनबद्ध शिक्षा पद्धतिको अनुशरण गर्ने लक्ष्य देखाउने प्रयास स्वरूपका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरूका ठेली शिक्षा मन्त्रालय पाउँदैआएकै हो । तथापि मुलुकले शिक्षाको संगठित राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको अभाव भने खड्किनै रहेको थियो । शिक्षाका संरचनालगायतका सबै पक्ष अव्यवस्थितै थियो । यस्तै परिस्थितिमा तत्कालीन सरकारले २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो । विगतका शिक्षा नीति र कार्यक्रमभन्दा फरक र केही न केही व्यवस्थित ढंगले देखापरेको थियो ।

२०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अनकूलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले भित्र्याइए तापनि यस योजनाले नयाँ मोड दिन खोजेको शिक्षक सेवाको प्रत्याभूति, पाठ्यक्रममा व्यावसायिक मूलक तत्वको प्रवेश, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा अनुसन्धानमुखी प्रवृत्तिको विकास, राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रम आदि देख्दा सकरात्मक विषयहरू अन्तरनिहित रहनु राम्रो भए तापनि कार्यान्वयनभित्र रहेको आर्थिक पक्ष देशको क्षमताभन्दा बढीको महत्वकांक्षाले कार्यान्वयन क्षमता आरम्भदेखि नै कमजोर देखिँदै गयो । यो योजना लागू भएको २ वर्षपछि नै मध्यवधि र केहीपछि पूर्णावधि मूल्यांकनसमेत भयो । तथापि आर्थिक स्रोतका कमी राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, समसामयिक अनुगमनको कमी पेशागत प्रतिबद्धताको अभाव आदि कारणले त्यत्रो ठूलो लगानी योजना असफल भयो ।

२०४६ सालको जन आन्दोलनपश्चात नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो । तत्पश्चात २०४७ मा अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन ग¥यो । सो आयोगले २०४९ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तद्नुरूप प्रतिवेदन पेश भई कतिपय बँुदाहरू कार्यान्वयनका लागि ऐन नियमसमेत संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लागियो । समय सापेक्ष ढंगले शिक्षालाई अगि बढाउने प्रयास हुँदै गर्दाको अवस्थामा राजनीतिक आन्तरिक गुटबन्दीका कारण आफ्नै बहुमतको सरकार हुँदाहँुदै पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा मुलुक धकेलियो । त्यसपश्चात् देशको राजनीति झनै अस्थिरतातर्फ गयो ।

मध्यावधि चुनावपछि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । यसले अरू राजनीतिक अन्योल बढ्न थाल्यो । २०५२ साल फागुनपछि देशमा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा हत्या र हिंसा बढ्न थाल्यो । तैपनि विभिन्न दलका गठबन्धमा सरकार सञ्चालन हुँदै आउन थाले । एकपछि अर्को सरकार ढल्दै नयाँ सरकार बन्दै आए । यसैबीचमा पनि समय सापेक्ष गतिलो शिक्षालाई परिवर्तन गरी युगानुकूल बनाउने प्रयत्न भने नगरिएका होइनन् ।

यसै सिलसिलामा २०५५ साल पनि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी सुझाव संकलन गर्ने क्रम जारी नै रहृयो । यस आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षाको परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विरुद्ध प्रजातन्त्रान्त्रिक आदर्शानकूल व्यक्तिगत प्रतिभा र व्यक्तिका विशिष्टतालाई प्राथमिकतामा राख्दै आत्मबोध र आत्मप्रेरणा जगाई विद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन जस्ता विषय समावेश गरिएका थिए ।

प्रजातान्त्रिक समाजमा व्यक्तिलाई समान बनाउन सामाजिक मूल्यमान्यताको संरक्षण गर्न शिक्षाले खेल्ने भूमिका नै महŒवपूर्ण हुन्छ । समाज विकासको केन्द्रबिन्दु भनेको नै शिक्षा भएकाले शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तनको संबाहक, नयाँ ज्ञानको स्रोत र पुनर्निमाणको आधार मान्न सकिन्छ । शिक्षाको केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी भएकाले यिनलाई समुचित शिक्षा प्रदान गरी सीपगत, भौतिक र बौद्धिक दृष्टिकोणले समुन्नत पार्दै लग्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षालाई स्तरीय बनाउन योग्य शिक्षकको प्रवेशलाई अंगीकार गर्दैै २०५८ सालदेखि शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था पनि गरियो । यसको अभिप्राय विद्यालयमा योग्य शिक्षक प्रवेश हुन् भन्ने नै हो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को मौलिकहक र कर्तव्य १ को ग मा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारीको हक, नागरिक हक जन्मसिद्ध अधिकार हुनेछ भनिएको थियो । यसरी शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र परिएको थियो । २०७२ नेपालको संविधानले पनि यिनै कुरालाई अंगीकार गरेको छ । अब नेपालमा संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाउँदछ जुन देशभरका लागि लागू हुनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका लागि प्रदेश कानुन बनाउनेछ र स्थानीय सरकारले पनि संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यविधिबमोजिम आफ्नो तहका लागि निकायका कानुन बनाउँदछ । स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी गर्नुपर्ने कामकारबाहीका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको पूर्णअधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ ।

वर्तमान संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै प्रदान गरेको छ । विद्यालय तहभन्दा माथिको उच्च शिक्षाको हकमा भने आआफ्नो अलग कानुनबमोजिम सञ्चालित हुने भनिएको सन्दर्भमा संघ अर्थात केन्द्र सरकारले अझैसम्म पनि स्पष्ट कानुनको खाका तयार पार्न सकिरहेको छैन । संविधान अनुसार शिक्षा मौलिक हकअन्तर्गत पर्दछ । यसमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तह निःशुल्क भनिएको छ । यिनका लागि अलग्गै कानुन नबनाई कार्यान्वयमा जान कठिनाइ पर्दछ ।

संविधानले स्पष्टरूपमा आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा स्थानीय अधिकार क्षेत्रभित्रै पारिसकेको छ । यसरी स्थानीय सरकारलाई यत्रो ठूलो भार बहन गर्न कत्तिको सम्भव होला ? यो पनि कम चुनौती पूर्ण छैन । शिक्षाको मौलिक हकका सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश पनि पन्छिन मिल्दैन । जुनसुकै मुलुकको शिक्षा सीमित दायराभित्र मात्र रहन सक्तैन । यसमा राष्ट्रिय आकांक्षा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता हुन्छ । यसै शिक्षामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता हुन्छ । यसै शिक्षामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत गाँसिएको हुँदा शिक्षाको सवालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटा निकायको जिम्मेवारीमा रहनु उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँनै पर्ने अनिवार्य दायित्वलाई कार्यान्वयन गराउन पनि स्थानीय सरकारलाई बढी दायित्वबोध हुनु जरुरी छ । जुन अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदैनन् तिनलाई स्थानीय तहबाट आधारभूत सुविधाबाहेकका केही कुरामा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान स्थानीय सरकारमै निहित हुनु जरुरी छ । बाबुआमा दिनभर छाक टार्न ज्यालापात गर्न जानुपर्ने घरमा साना बच्चा हेर्न अलि ठूला बच्चा बस्नुपर्ने बाध्यताले विद्यालय जान नसकेकाको हकमा स्थानीय सरकारले के गर्ने ? यस्ता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा यस किसिमको समस्या भेटिन्छ । यसर्थ राज्यले यस्ता गरिब परिवारका केटाकेटीका लागि छुट्टै कानुन बनाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

शिक्षामा पहुचलाई नागरिकको मौलिकहकको रूपमा मानी आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चितता दिन सार्वजनिक शिक्षालाई दरिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सन्दर्भमा सरकारी विद्यालयलाई निहाल्दा झनै क्रमिक क्षयीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । यही किसिमले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था रहिरहेमा निजी विद्यालयकै बाहुल्य बढ्दै जानेछ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापूर्व नगण्यरूपमा रहेका निजी स्रोतका विद्यालय अहिले अत्यधिक संख्यामा थपिँदै आएका छन् । अहिले झण्डै २५ प्रतिशत निजी स्रोतका विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । २०६२/०६३ सालपछिको समयमा नेपाली समाजको सबभन्दा बढी लोकतान्त्रीकरण भनिन्छ यसै अवधिमा झनै शिक्षामा निजीकरण मौलाउँदै आएको देखिन्छ । अहिले सुगम शहरीक्षेत्र मात्र होइन गाउँ पहाड, तराई सबै ठाउँमा निजी विद्यालयको उल्लेख्य उपस्थिति देख्न पाइन्छ । काठमाडांै उपत्यकामा झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी निजी स्रोतका विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने तराईका कूल विद्यार्थीमा झण्डै ४३ प्रतिशत निजी स्रोतमा विद्यालयमा पढ्न जान्छन् ।

जनसंख्या दर जति जहाँ बढ्दै गएका छन् त्यसै अनुपातमा निजी स्रोतका विद्यालय संख्या वृद्धि हुँदै आएका छन् । यसरी अध्ययन गर्दा केही हदसम्म निजी विद्यालयले बढ्दो शैक्षिक आकांक्षालाई पूर्ति गर्दै आएका देखिन्छन् तर यसो भनेर तिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ बहस गर्न खोजेको होइन । निजी स्रोतका विद्यालयका नकरात्मक पक्ष के हो भने यिनले राज्यको शिक्षा व्यवस्था गर्ने र लागू गर्ने प्रारम्भिक दायित्वलाई क्रमशः कमजोर तुल्याउँदै लगेका छन् । राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने नागरिक नैसर्गिक अधिकारबाट पनि विमुख गराउँदैछन् । यसरी बढ्दो निजी विद्यालयका कारण समाज विभिन्न किसिमका वर्गीय विभेद नआउला भन्न सकिँदैन ।

सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारी लगानीको अपर्याप्तताका कारण पनि पूर्ण तथा निःशुल्क हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त सरकारले प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै आएको छ तर पनि अपर्याप्तता नै देखिइरहेको छ । यत्तिको लगानीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिको उपलब्धता र अन्य आधारभूत शैक्षिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई सुदृढ पार्न कठिन देखिन्छ । यसले गर्दा अनेक बहानामा निःशुल्क शिक्षाभन्दा भन्दै पनि विद्यालयले कुनै न कुनै रूपले शुल्क असुल्ने काम गरिरहेका छन् । राज्यले सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न नसक्दा नै सामुदायिक विद्यालयको क्रमिक क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

अहिले अधिकांश शहरी क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा अधिकांश घरेलु कामदार तथा निम्न वर्गका मजदु्र केटाकेटी पढ्ने विद्यालय भन्न थालेकाले पनि अलिकति हुनेखानेदेखि सम्पन्न वर्गका केटाकेटी निजी स्रोतका विद्यालयमा पढ्न जाने गर्दछन् । अहिले त मजदुरी गर्ने टेम्पो, रिक्सा, ठेला, गाडा चलाउनेसमेत दुःखजिलो गरी आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमै पढाउन रुचाउँछन् । यसरी निजी स्रोतका विद्यालयहरूको आकर्षण बढ्दै जानु सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षकसमेत राजनीति गर्दै हिँड्ने कारणले गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक र प्रज्ञिक थलोभन्दा राजनीतिक क्रीडास्थल बन्ने डरले सताउन थालेको छ । क्रमशः

https://ehimalayatimes.com/2022/09/46811/

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?