सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल असफल, कालोसूचीको जोखिम

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसै प्रतिबद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापन गर्दछ । मापन गर्दा प्रगति नभएका मुलुकहारू कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् । हाल नेपाल कालोसूचीको नजिक पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरूद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ पाइयो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्छ ।

नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरूको प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को अडिट र मूल्यांकनमा असफल हुने जोखिम बढेको देखिन्छ । नेपाल एफएटिएफ अन्तर्गतको एपिजीको समूहमा पर्छ । गत असारमा सुरु भएको नेपालको अडिट सकिन १८ महिना लाग्छ । मूल्यांकनकै क्रममा एपिजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा काठमाडौं आउँदै छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र यस प्रकारका घटनालाई निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम उच्च बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ । त्यसको लगत्तै अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली मंसिरमा आउने जनाइएको छ । उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालोसूचीको पर्ने जोखिम हुन्छ ।

एफएटिएफको टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसविरुद्ध गरेको क्रियाकलापको उल्लेख हुनेछ । यसरी चरणबद्ध भएका मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन भने २०८० वैशाखमा नेपालले प्राप्त गर्ने बताइएको छ । पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन तथा भएका कानुनको पनि पालना नभएका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा समेत छलफल भएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरे पनि भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर व्यापार-व्यवसायमा हुने लगानीको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीहरू नयाँ सोचमा जान नसकेको तथा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढ्नुले कालोसूचीलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र क्यास अर्थतन्त्रलाई प्लास्टिक अर्थतन्त्रमा परिणत नगरेसम्म यसमा सुधार हुने देखिँदैन । आउँदा दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन विगतको भन्दा कसिलो बन्दैजाने आकलन पनि छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनको पाटोमा कमजोर रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि स्वीकारिसकेको छ । एफएटिएफ टोलीले प्राविधिक पक्ष र प्रभावकारिता पक्षको मूल्यांकन गर्ने भएकोले कानुन निर्माणसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सरकारले चारवटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू फरक भएकाले तालमेल हुन नसक्दा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरे पनि भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर व्यापार-व्यवसायमा हुने लगानीको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्वकता छ । त्यसैले सम्पत्ति संबद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान त्यही बेला गर्नेगरी कानुन परिर्माजन गर्न लागिएको हो । विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनोको सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्नु पर्दछ ।

आजभोलि हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र बनेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न अपराध संहितामा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराधसरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजाने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोज्नु सकरात्मक विषय हो । सहरी क्षेत्रमा बढी फस्टाएको घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमतिभन्दा पनि रियल स्टेट कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिर समेत देशको छवि धमिलो हुन जाने तथा सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परे झैँ अवस्था फेरि आउन सक्नेतर्फ नेपाल सचेत हुन जरुरी छ ।

उक्त सयम नेपाल कालोसूचीमा परेका कारण अमेरिकामा रहेको नेपालको बैंक खाता रोक्कासमेत भएको थियो । यसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनु पर्दछ । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

हाल भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबार जोखिममा रहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालीन बन्दैजाने खतरा छ । यसलाई सरकारले निराकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १५० भन्दा बढी कानुन र कानुनी व्यवस्थाहरू छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नौवटा नीतिगत र समन्वयकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेका छन् । हजारौंको संख्यामा रिपोर्टिङको दायित्व बोकेका संस्थाहरू भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।